Advertisement
०२ पुस, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पनि थुनामा पठाउने निर्णय सदर गरेपछि न्यायिक हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरु त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुग्न थालेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्दै अभियुक्तमध्ये पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो।
त्यसविरुद्ध पूर्व सांसद एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पाले सर्वोच्चमा वेरितको निवेदन दिएका छन्। उनले जिल्ला अदालत काठमाडौ र उक्त आदेश सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।
उच्च अदालतले सोही प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख धरौटी मागेपछि उनी शुक्रबार रिहा भएका छन्। सुरुमा दुई न्यायाधीशको राय–बाझी भएपछि एक न्यायाधीशको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
शेर्पाले पुस १ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। उक्त निवेदनमा सोमबारलाई पेसी पनि तोकिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा उक्त निवेदन पेसीमा रहेको छ।
त्यस्तै, थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेका छन्। पूर्वमन्त्री रायमाझी र सचिव पाण्डेका कानुन व्यवसायीले यो साता नै वेरितको निवेदन दर्ता गराउने तयारी गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले केही प्रतिवादीसँग धरौटी मागेको थियो भने अन्य ९ जनालाई थुनामै पठाएको थियो। उक्त इजलासले सोही अभियोगमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने धरौटी माग गरेको थियो।
अभियोग लागेका ३० प्रतिवादीमध्ये १२ जना हालसम्म फरार नै छन् भने १८ जना अभियोगपत्रसँगै अदालतमा पेस भएका थिए। अदालतमा पेस भएकामध्ये २ पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पाण्डे र खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनाका हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरेको थियो। टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ जनालाई साधारण छाड्न आदेश उच्चले गरेको थियो।
उच्चले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मिलेको ठहर गरेको थियो।
उच्च अदालतले खाणका पीए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।
लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको थियो।
Comments
