Advertisement
१७ वैशाख, काठमाडौं । सहकारी संस्थामा तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएपछि सञ्चालकहरूले सरकारसँग १० अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग मागेका छन् ।
बचत संकलन र ऋण असुलीको तुलनामा बचत फिर्ता बढी हुँदा कतिपय सहकारी संस्था सदस्यको बचतसमेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसले सिंगो सहकारी अभियानमै नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै सहकारी संघसंस्थाको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारसँग सहुलियत ब्याजदरमा ऋण मागेको हो ।
महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकारसामु १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । मागपत्रमा सहकारीको तरलताका लागि १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण माग गरिएको छ ।
यस्तै सहकारी संघसंस्थाहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र जारी गर्न, ऋणीको एकाघरको सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था गर्न, कर चुक्ता लिन असार मसान्तसम्मको समय दिन, सहकारी एकीकरणको प्याकेज घोषणा गर्न, व्यक्तिको बचतको सीमा २५ लाख हटाउन र सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरेर स्वचालित ब्याजदरको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै विषम परिस्थितिका कारण सहकारी संस्था सञ्चालनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै दुईवर्षे कुलिङ पिरियड घोषणा गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्ने, दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन हुनुपर्ने, सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र विकृतिमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं समस्या समाधान संयोजन समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लले वैशाख १७ गते सहकारी मन्त्रालय, सबै जिल्ला, प्रदेशमा मागपत्र बुझाउने बताइन् । आप्mहरूको माग सरकारले पूरा नगरे जेठ ३ गतेबाट आन्दोलनमा जाने उनको भनाइ छ ।
सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा महासंघ र सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै केही संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी बचाऔं अभियानका नाममा आन्दोलन थालेपछि महासंघले मल्लको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो । समितिको सदस्यमा महासंघका सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौड्याल र शिव डाँगी सदस्य छन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या समाधान उन्मुख भए पनि सहकारीमा भने समस्या बढिरहेको छ । केही सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुँदा सिंगो सहकारी अभियानप्रति अविश्वास बढेको र यसले सहकारीको भविष्यप्रति नै प्रश्न खडा भएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने सहकारीले अन्धाधुन्ध घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकाले अहिले तरलताको समस्या आएको बताइरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेकाले सहकारीको अनुगमन तथा रिपोर्टिङ हुन सकेको छैन ।
यसले गर्दा सहकारीको अवस्थाबारे सरकारसँग समेत यथार्थ जानकारी छैन । संघीय सरकारको सहकारी विभागले भने समस्या समाधानका लागि अध्ययन कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । विभागको प्रस्ताव मन्त्रालय पुगेर रोकिएको बताइएको छ ।
Comments
