Advertisement
१७ चैत, काठमाडौँ । सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथा उनीहरुको रकम फिर्ता नगरेको उजुरीपछि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई फरार छन्। राई ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका सञ्चालन पनि हुन्।
बचतकर्ताको उजुरीपछि कास्की अदालतले गत भदौ मै उनीविरुद्ध ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर, राई भने पक्राउ परेका छैनन्। राईलाई पक्राउ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) बाट रेडकर्नर नोटिस समेत जारी भइसकेको छ।
अपराध गरेर विदेश भागेकालाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले विभिन्न नोटिस जारी गर्छ। ‘रेड’, ‘ब्लु’, ‘ग्रीन’, ‘ब्ल्याक’, ‘एलो’, ‘अरेन्ज’, ‘पर्पल’ र ‘डिफ्युजन’ गरी आठ किसिमका नोटिस जारी गरिन्छ। प्रहरीका अनुसार सम्बन्धित देशको अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार अभियुक्तको खोजीका लागि रेड नोटिस जारी गरिन्छ।
सोहीअनुसार राईलाई पक्राउ गर्न रेड नोटिस जारी भएको थियो। राई मलेसियामा ‘लोकेट’ भएका छन्।
प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना विषयमा लामो अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा सूर्यदर्शनका पदाधिकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको दाबी गरिएको छ।
उनीहरूलाई सहकारी ऐनअनुसार बिगो बराबरको जरिवाना र ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ। सूर्यदर्शनबाट जीबी समूहले नक्कली शेयर सदस्य र विभिन्न कम्पनी कडा गरेर पैसा निकालेर अपचलन गरेको प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल सूर्यदर्शन सहकारीसँग जोडिएका पाँचजना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने १५ जना फरार छन्।
‘सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा जीबीलाई ल्याउन समस्या’
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा जीबीलाई ल्याउन समस्या भएको बताउँछन्। ‘उनी मलेसियामा छन् भन्ने छ। तर, मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि छैन। मुलुकी अपराधसंहिताले पनि एमएलए गर भन्छ,’ कुँवरले भने, ‘मलेसिया सरकारले सुपुर्दगीको रिक्वेस्टका रूपमा पत्र पठाउन भनेपछि मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेका छौँ।’ तर, पत्र पुग्दा पनि सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले राईलाई डिपोर्ट गर्न मलेसिया सरकार बाध्य नभएको उनको भनाइ छ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरका अनुसार राईले मलेसियाका प्रहरीलाईसमेत प्रभावमा पारेको आशंका गरिएको छ। उनले सहकारीको रकमले मलेसियामा २०१९ मै अपार्टमेन्ट खरिद गरेको खुलेको छ। यद्यपि यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले पनि काम गरिरहेको कुँवरको भनाइ छ ।
के हो सुपुर्दगी सन्धि ?
सुपुर्दगी सन्धि भनेको अपराधीलाई लैजाने वा ल्याउने औपचारिक विधि हो। यसका निश्चित प्रोटोकल हुन्छन्, अदालतबाट प्रमाणित कागजात खोजिन्छन्। अझ प्रष्टरूपमा भन्नुपर्दा यो सुपुर्दगी सन्धि एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा पुगेका व्यक्तिहरूको बारेमा व्यक्ति बसेको देश वा व्यक्तिको स्थायी बसोवास भएको देशले अर्को देशलाई ती व्यक्ति र घटनाक्रमबारे कानुनी रूपमा सहयोग गर्ने सन्धि हो। यो एक देशले अर्को देशलाई अपराध न्यूनीकरण, रोकथाम र कारबाहीका लागि कानुनी रूपमा सहयोग गर्ने र प्रमाण जुटाउने तथा अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सहयोग पुर्याउने दस्तावेज हो।
सन्धि भयो भने अपराधीलाई पक्राउ गर्न धेरै सहज हुने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। उनका अनुसार सन्धि नहुँदा विभिन्न देशमा लुकेर बसेका अपराधीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई केही कठिनाइ हुन्छ। हालसम्म इन्टरपोलमार्फत अपराधी पक्राउ गरिँदै आइएको छ। उनका अनुसार इन्टरपोल एउटा नेटवर्क मात्र हो। यसले सुपुर्दगी सन्धि वा कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि बराबरको हैसियत राख्दैन।
इन्टरपोलले केही हिसाबले अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग त गरिरहेको हुन्छ। तर, सन्धि सम्झौता भयो भने धेरै सहज हुने पूर्वडीआईजी मल्लको भनाइ छ। नेपालले धेरै देशसँग उक्त सन्धि सम्झौता गर्ने चर्चा चले पनि हालसम्म गरेको छैन। ‘सन्धि नहुँदा अपराधी पक्राउ गर्न कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै नेपालीले यहाँ अपराध गर्यो र ऊ भागेर अन्य देशमा गएर बसिरहेको छ। तर, उसलाई त्यस देशले अपराधी मान्न पनि सक्छ र नमान्न पनि सक्छ। सन्धि सम्झौता नभएसम्म त्यो देशले उसलाई डिपोर्ट गर्न बाध्यकारी हुँदैन।’
यदि दुई देशसँग सुपुर्दगी सन्धि सम्झौता भयो भने विदेशमा गरेको अपराधलाई यहाँ गरेको अपराध सरह मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ। तर, त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा अपराधी विभिन्न देशमा लुकेर बस्ने गरेका छन्। उदाहरण दिँदै मल्ल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय नेपालीले भारतमा गएर चोरी गरेर आइरहेका छन्। तर, न हामी उनीहरूलाई उता पठाउन सक्छौँ। न त उनीहरूलाई यहाँ मुद्दा चलाउन सक्छौँ। सन्धि नहुँदा अपराध गर्ने अपराधीलाई पनि केही गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण यो सन्धि हुन जरुरी छ। सन्धि भयो भने अपराधी लुकेर बस्न पाउँदैनन्।’
अहिलेसम्म भने जुनसुकै देशले डिपोर्ट गर्न दिइरहेको मल्ल बताउँछन्। भन्छन्, ‘एक/दुईवटा केसबाहेक जुनसुकै देशले अहिलेसम्म सहयोग गरिरहेका छन्। तर, सधैँ सहयोग गर्छन् भन्ने पनि हुँदैन।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म भारतबाहेकका मुलुकमा इन्टरपोलको सहयोगमा अपराधी ल्याउने गरिन्छ। अन्य मुलुकमा पासपोर्ट चाहिने हुँदा इन्टरपोलको सहयोगमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने प्रक्रियातिर लगेर अपराधीलाई नेपाल ल्याउने गरिन्छ। तर, भारतको हकमा खुला सीमा छ। पासपोर्टको व्यवस्था छैन। यति मात्र होइन, व्यक्तिगत सम्बन्धले धेरै काम गरिरहेको मल्ल बताउँछन्।
‘नेपाल र भारतको हकमा सम्बन्धका कारण अनौपचारिक रुपमा अपराधी ल्याउने र लैजाने भइरहेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो प्रहरी अधिकारीको रिक्समा भइरहेको छ। तर, भोलिका दिनमा केही कानुनी प्रावधान ल्याइदियो भने त्यसमा पुलिसलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्छ। अन्य देशमा गम्भीर अपराध गरेर नेपाल आएकाले यता चैं अपराध गर्दैनन् भन्ने पनि हुन्छ ? जहाँ गरे पनि अपराधलाई अपराधकै रूपमा लिन सक्नुपर्छ। दण्डित गर्नै पर्छ।’
भारत, चीन लगायतका देशले धेरै देशहरूसँग ‘सुपुर्दगी सन्धि’ सम्झौता गरेका छन्। उक्त सन्धि सम्झौता गर्दा देश अनुसार फरक फरक हुने उनको भनाइ छ। ‘सबै देशसँग फरकफरक सर्त अनुसार फरकफरक सम्झौता हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन हाम्रो सन्धि भारतसँग छ। त्यही सन्धि चीनसँग हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन।’
नेपालमा पनि सुपुर्दगी सम्बन्धमा सुपुर्दगी ऐन बनेको छ। सो ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार कुनै देशले फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई सुपुर्दगीको लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार विभिन्न देशसँग सुपुर्दगी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै सो ऐनमा व्यवस्था भएको सर्त नमानेको खण्डमा सुपुर्दगी गर्न इन्कार गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।
Comments
