रेमिट्यान्स कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रदायक वा प्रणाली संचालन गर्न पाउने, चुक्ता पुँजी २५ करोड
Advertisement
१३ माघ, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गरेको हो ।
रेमट्यिान्स कम्पनीहरुले सहायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । अन्यको हकमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
विनियमावली लागू हुनु पूर्व इजाजतपत्र लिएका विप्रेषण कम्पनीले २०८५ असार मसान्तसम्ममा पुँजी पु¥याउनु पर्नेछ । विप्रेषणको मात्र कारोबार गर्ने कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्नेछ ।
पूँजी पु¥याउने प्रयोजनको लागि विप्रेषण कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा समेत सहभागी हुन सक्नेछन्। विप्रेषण कार्यको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागले सहायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीको लागि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ र अन्य विप्रेषण कम्पनीको लागि एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क लिई ५ वर्षको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी कार्य, रेमिटान्स कार्ड जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने कम्पनीको लागि २ करोड रूपैयाँको र अन्यको हकमा १ करोड रूपैयाँको धरौटी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ । धरौटी रकम नगद वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको जमानतको रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
विनियमावली लागू हुनु पूर्व इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका विप्रेषण कम्पनीहरूको हकमा २५ करोड चुक्ता पूँजी पु¥याएका विप्रेषण कम्पनीबाट प्राप्त निवेदनको आधारमा विभागले साबिकको इजाजतपत्र फिर्ता लिई नयाँ इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपे्रषणको कारोबार गर्न यस विनियमावली बमोजिम विभागबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । विप्रेषण कार्यको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभागले एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ शुल्क लिई ५ वर्षको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।
विप्रेषण कारोबार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखा कार्यालयले इजाजतपत्र लिनु पर्ने छैन । इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा नेपालभित्र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछन् ।
विप्रेषण कम्पनीले विदेशी मुद्रा नेपालबाट विदेशमा पठाउन पाइने छैनन् । तर, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित व्यवस्थाको अधीनमा रही अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी लगायत अन्य आवश्यक कार्य गर्न भने बाधा नपुग्ने राष्ट्र उल्लेख छ ।
विप्रेषण कम्पनीलाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्रको म्याद समाप्त हुनुभन्दा ९० दिन अगाडिदेखि सोको नवीकरणको लागि विभागमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएपछि म्याद समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र नवीकरणको लागि निवेदन दिएमा नवीकरण शुल्क र नवीकरण शुल्कको शतप्रतिशत रकमले हुन आउने रकम बराबरको विलम्ब शुल्क लिई विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ । विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएको मितिले तोकिएको समयावधि भित्र इजाजतपत्रको नवीकरण नगराएमा इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
विप्रेषण कम्पनीका पदाधिकारीले विनियमालीमा तोकिएको बमोजिमको काम नगरेमा राष्ट्र बैंकले प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बनमा गर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । जसमा सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी विप्रेषण कारोबारमा १ महिना देखि १ वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने, र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने, वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा विप्रेषण कारोबारका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, विप्रेषण कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिएका संस्थाहरूको काम तथा कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था, इजाजतपत्रको नवीकरण, निलम्बन तथा खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था, कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था र इजाजतप्रत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था लगायत विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विनियमावली बनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
Comments
