Advertisement
२२ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा केही पद रिक्त भए पनि न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन बाहेकको कोटा विभाजन भएका १० सिटमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी न्याय परिषद्ले गरेको हो।
जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्त रहेका कूल ५३ सिटमध्ये १० सिटमा आन्तरिक प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तयारी गरिएको न्याय परिषद् स्रोतले जनाएको छ। न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अब जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तीमा ढिलाई गर्न नहुने भनेपछि न्याय परिषद्का निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेलले बिहीबारका लागि परिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
हाल जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ५३ सिट खाली रहेका छन्। खाली रहेका ५३ सिटमध्ये ४३ सिट आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्नका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत् छनोट गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले अहिले नै १० सिटमा सिफारिस गरी पूर्ति गर्ने तयारी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गरेका हुन्।
जिल्ला न्यायाधीशका लागि बैशाखको अन्तिमतिर परीक्षा हुने अनि त्यसको नतिजापछि मात्र नियुक्ति हुने भएकाले अहिले सिफारिस गर्न पाइने कोटाका लागि परिषद् बैठक बोलाइएको एक सदस्यले बताए।
अहिले हुने सिफारिस आन्तरिम हुने छ। यसमा कानुन व्यवसायी सहभागी हुने छैनन्। यसपटक सिफारिस गरि नियुक्ती हुन लागेको १० जिल्ला न्यायाधीश पदमध्ये कम्तीमा ७ जना न्याय समूहबाट, २ जना सरकारी वकिल समूहबाट र १ जना कानुन समूहबाट भागबन्डा गर्ने तयारी परिषद्ले गरेको छ।
के छ संविधानमा व्यवस्था?
नेपालको संविधान धारा १४९ को उपधारा १ मा ‘जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार परिक्षा र परिषदको सिफारिस दुवै माध्यमबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ।
सोही धाराको उपधारा २ मा जिल्ला न्यायाधीशको सिट सङ्ख्या निर्धारण, नियुक्तिको विधि आदिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। रिक्त जिल्ला न्यायाधीशमध्ये २० प्रतिशत सिटमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
बाँकी ८० प्रतिशतमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि उपरजिष्ट्रार भएको कम्तीमा ३ वर्षपछि खुला प्रतियोगिताको आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ।
बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ। त्यसका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका अधिवक्ता, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित अर्थात् कम्तीमा अधिकृत पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका व्यक्ति वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चमा छलफल सुरु मात्र गर्ने
परिषद्को बैठकले सर्वोच्चमा तत्काल नियुक्ति नगर्ने भएको छ। परिषद् स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा नियुक्तीको अजेण्डा छलफलमा छैन। सर्वोच्चमा रिक्त छ रोष्टर बनाउनेसम्मको कुरा उठ्ने ती सदस्यले बताए। हाल सर्वोच्चमा २ पद रिक्त रहेको छ भने एक महिनापछि एक पद रिक्त हुदै छ। ईश्वर खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाले अवकाश पाएपछि उनीहरुको स्थानमा रिक्त छ।
अबको एक महिनामा शुष्मालता माथेमाले अवकाश पाउने छन्। उनीपछि आनन्दमोहन भट्टराईले पनि अवकाश पाउने छन्। सर्वोच्चमा संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ स्थायी न्यायाधीश हुने भनेको छ। परिषद्ले त्यसको एक महिना अघि सिफारिस गर्न सक्ने छ। त्यसका लागि परिषद्ले सुरुमा रोष्टरमा रहेका योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने अभ्यास छ। सर्वोच्च अदालत विशिष्टकृत र अन्तिम अदालत भएकाले यहाँ ल्याउदाँ विज्ञव्यक्तिहरु ल्याउनुपर्ने दबाब सिर्जना हुँदै आएको छ।
यसअघि कर र कर्पोरिट विज्ञ ल्याउनुपर्ने माग भएझै यस पटक साइबर कानुनको विज्ञ न्यायाधीशको रुपमा ल्याउनुपर्ने दबाबमा परिषद् रहेको छ। संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ।
‘नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता : (१) सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन्’ संविधानको सोही धाराको उपधारा २ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ।’
सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनका लागि कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिनेछ संविधानको उल्लेख छ।
Comments
