Advertisement
०५ माघ, काठमाडाैँ । ललितपुरको गोदावरीका एक व्यक्तिमा केही दिनअघि कोभिड–१९ संक्रमण देखियो । संयुक्त परिवारमा बस्ने उनको परिवारका सदस्यलाई पालैपालो संक्रमणको लक्षण देखिन थाल्यो । घरका आठ सदस्यमध्ये पाँच वर्षीया बालिकाबाहेक सबैमा लक्षण देखियो । तर, तीनजनाको नतिजा पोजिटिभ आएपछि अरूको परीक्षण गराइएन ।
काठमाडौंको घट्टेकुलो डेरा गरी बस्ने एक निम्नवर्गीय परिवारका तीनजना सदस्यमा पनि केही दिनअघि कोभिड संक्रमणका लक्षण देखिए । दोस्रो लहरको संक्रमणमा चारैजना संक्रमित भएको सो परिवारले फेरि परीक्षण गराउन चाहेन ।
बिहान–बेलुका तरकारी व्यापार गर्ने यो परिवारका अभिभावक भन्छन्, “पहिलेकै लहरमा जँचाउँदा, उपचार गर्दा निकै खर्च भयो । अहिले श्रीमती, छोरी र मलाई कोरोनाको लक्षण देखिएको छ । हुन त खासै गाह्रो भएको छैन, तैपनि जँचाउँदा फरक त नपर्ने हो । तर, कति मात्रै खर्च गर्नु, फेरि नेगेटिभ नआउँदासम्म जँचाइरहनुपर्यो ।”
ललितपुरवासी आठ सदस्यीय परिवारको पनि समस्या उही थियो, गाईपालनबाट गुजार्ने उनीहरूका लागि आठजनाको दोहोर्याएर पीसीआर परीक्षण गर्नु सामान्य कुरा थिएन । ती व्यक्ति भन्छन्, “एक महिनाको कमाइले पनि परीक्षण गर्न नपुग्ने देखेपछि चुप लागेरै बसेका छौँ ।
पीसीआर शुल्ककै कारण परीक्षण नगराउने समस्या यी दुई परिवारको मात्रै होइन । अहिले आम नेपालीको समस्या बनेको छ । पछिल्लो दुई सातायता अधिकांश परिवारमा कोभिडसँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिन थालेका छन् ।
यो अवस्थामा रोगको पहिचानकै लागि पनि अनिवार्य परीक्षण गराउन सरकारले पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ । तर, एउटै परिवारका धेरैजनामा लक्षण देखिए पनि परीक्षणमा लाग्ने खर्चका कारण रोग लुकाएरै बस्ने नागरिकको संख्या बढ्दो छ ।
सर्वोच्चको आदेशकै अवज्ञा
सर्वोच्च अदालतले ०७७ असोज १५ गते कोरोनाभाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । असोज २७ गते आएको आदेशको पूर्णपाठमा निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन भनिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा कुनै पनि बहानामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ । लक्षण देखिएका व्यक्तिको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुन्छ, तर लक्षण नदेखिएकाले सरकारीमा पनि एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी अस्पताललाई सरकारले तोकेको पीसीआर परीक्षण शुल्क प्रतिस्वाब नमुना दुई हजार रुपैयाँ हो । तर, सेवा शुल्क र विभिन्न बहानामा केही निजी अस्पतालले लिएको चर्को शुल्कको अनुगमन नै छैन ।
यता, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरूको गर्दिनँ भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या बढिरहँदा सरकारले सर्वोच्चको आदेश नै अवज्ञा गरेको भन्दै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । “पीसीआर परीक्षणका लागि कीट, रिएजेन्ट, जनशक्ति सबैको हिसाब गर्दा पनि ८०० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदैन,” एक निजी प्रयोगशालाका ल्याब टेक्निसियन भन्छन् ।
सरकारले पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र समेत पठाएको छ । पत्रमा पीसीआर परीक्षणका लागि प्रयोग हुने टेस्ट कीटको अधिकतम साइज ९६ प्रयोग गर्दा पनि अधिकतम ८०० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नलाग्ने भन्दै पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण निःशुल्क गराउन तत्काल आदेश जारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
सरकार भन्छ– पीसीआर शुल्क घटाउँदै छौँ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकानुसार अहिले दैनिक १७ हजार नमुनाको हाराहारीमा पीसीआर र १५ सयको हाराहारीमा एन्टिजेन परीक्षण हुने गरेको छ । ५९ सरकारी र ४५ निजी गरी अहिले १०४ वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । अस्पतालमा परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने अहिले देखिएको भन्दा चार गुणासम्म बढी संक्रमित भेटिने जनस्वास्थ्यविद्हरूको दाबी छ ।
तर, सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन न निःशुल्क सेवा दिएको छ न समुदायस्तरमा परीक्षण नै । निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब आएपछि बरु केही शुल्क घटाउनेतर्फ सरकार लागेको छ ।
शुल्क घटाउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा शुल्क समायोजन समिति गठन गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा ‘फिल्ड’बाट फर्किएपछि शुल्कबारे अन्तिम निर्णय गरिने स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलले जानकारी दिए ।
पीसीआर शुल्क घटाएर सरकारी अस्पतालमा प्रतिस्वाब नमुना ८०० र निजीमा एक हजार २०० रुपैयाँ तोक्ने तयारी भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अहिले सरकारी अस्पतालमा एक हजार र निजीमा दुई हजार रुपैयाँ पीसीआर शुल्क लिइँदै आएको छ ।खोप अभियान सफल पार्न भन्दै मधेस प्रदेशतर्फ गएका मन्त्री खतिवडा भोलि काठमाडौं फर्कँदै छन् ।
Comments
