Advertisement
०५ वैशाख, काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध दायर भएको १० अर्ब राजश्व चुहावट मुद्दामा सरकारी साक्षीलाई बुझ्ने आदेश गरेको छ।
अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले अन्तिम फैसलाअघि साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्योटआयोग मार्फत् राजश्व हिनामिना गरेको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं आयोगका सदस्यसचिव चुडामणी शर्मा, आयोगका अध्यक्ष लुम्वध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले २०७४ साउन १, २०७४ माघ १५ र २०७८ असार ९ गते तीन किस्तामा उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यसअघि विशेषले निवेदक र विपक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
कर फर्स्योट आयोगले कर छुट दिन सक्ने वा नसक्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले विशेषले बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको थियो। उनीहरुले कर फर्स्योट आयोगमार्फत् १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो।
अदालतमा मुद्दा दायर पछि उनीहरु जनही १/१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए। अख्तियारले कूल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजश्व बिगोमार्फत् असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो।
कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्य सचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजश्व मिनाहा गराएका थिए।
सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले १८ जेठमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो। थुनामा रहेका बेला पनि शर्माले अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बसेर हिरासत समय व्यतित गरेका थिए।
कांग्रेस नेता डा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको थियो। अख्तियारले डा महतलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।
अख्तियारले शर्मालाई ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित माघ १६ गते विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले शर्माले पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मा र परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाएको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले शर्मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे यता ०७३ साल मंसिर मसान्तसम्मको चल–अचल सम्पत्ति जाँच गरिएको जनाएको छ।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
