Advertisement
०४ माघ, काठमाडाैं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सुलभ मूल्यमा चिनी उपलव्ध हुने वातावरण बनाउनको लागी सार्वजनिक संस्थानहरु मार्फत चिनी आयातको व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
उपभोक्ता मञ्चले आम उपभोक्ताले तस्करहरुले ल्याएको अबैध चिनी प्रति किलो रु.११० मा उपभोग गर्न बाध्य भई रहेको जनाउँदै नव गठित सरकारलाई तस्करी नियन्त्रण गरी चिनी आयातको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो ।
स्वदेशी उद्योगहरुले क्षमता भएर पनि उखु खरिदमा बिचौलियाको जगजगी, समर्थन मूल्य उचित रुपमा उचित समयमा नतोक्दा र उद्योगले किसानलाई दिने वस्तुको मूल्य र अनुदानको रकम भुक्तानी समयमा नपाउने कारणले बजारको आवश्यकता अनुसार चिनीको उत्पादन हुन नसकेको कारण बिदेशबाट चिनी आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन सरकार बाध्य भई रहेको मञ्चको भनाई छ ।
बिगतमा सरकारले नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरु मार्फत स्वदेशी उत्पादनबाट नपुग चिनी बिदेशबाट आयात गरी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको भएतापनि यस बर्ष नेपाल सरकारको दुई मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय र बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बिचको समन्वयको अभावको कारण चिनीको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको उपभोक्तावादीको बुझाई छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले समेत ५ महिनासम्म चिनी निर्यातमा बन्देज लगाएको र चालु आ.ब.मा सरकारी संस्थानहरुबाट चिनी आयात गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नदिएको कारणले छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले पनि प्रति किलो नेपाली रुपैयां ४० को हाराहारीमा पाउने चिनी नेपालमा उपभोक्ताले मूल्य प्रति किलो ११० रुपैया तिरेर खरिद गर्न बाध्य भई रहेको मञ्चले जनाएको छ ।
बिदेशबाट बैधानिक रुपमा चिनी आयात नै नभएको अवस्थामा बजारमा चिनी कसरी आपूर्ति भई रहेकोछ भन्ने कुरा समेतको अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा अर्थ मन्त्रालय बजारमा प्रसस्त चिनी आपूर्ति भई रहेको भनि रहंदा आम नागरिक लगायत सम्बध्द क्षेत्र समेत आश्चर्यमा परेको छ ।
पूर्णतः तस्करहरुबाट आयातित चिनीले बजारको मांग धानि रहंदा बजार मूल्य अस्वाभिक रुपमा बढेको मात्र होइन यसले गर्दा राज्यले पाउने ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाई रहेकोछ । त्यस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित बनाउने काम पनि भइ रहेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएको छ ।
नेपाली जनताको अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा रहेको र चिनीजन्य वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने नेपालका धेरै खाद्य उद्योगहरुले समेत बजारबाट महंगो मूल्यमा खरिद गर्नु परिरहेको र आयात गर्दा समेत ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्न बाध्य हुंदा खाद्य पदार्थहरुको मूल्यमा समेत अनावश्यक दवाव परिरहेको मञ्चको भनाई छ ।
Comments
