Advertisement
०२मंसिर, काठमाडाैं । कृषि कर्जा लिएपछि ९५ प्रतिशत भन्दा बढी कृषकहरूको उत्पादन, रोजगारी र आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । कृषि क्षेत्रमा एक प्रतिशत लगानी वृद्धि गर्दा ०.६५ प्रतिशत उत्पादन बढ्ने भएकाले पनि कृषकको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि क्षेत्रमा एक प्रतिशत कर्जा लगानी बढाउदा उत्पादन ०.६५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी एक प्रतिशतले रोजगारी थपिदा ०.५६ प्रतिशतले कृषि उत्पादन बढेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले गण्डकी प्रदेशको कृषि कर्जाको उपयोग र प्रभावकारीका सन्दर्भमा गरेको अध्ययन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कृषि कर्जा पहुँचमा विकास बैंकहरुको भूमिका उल्लेख्य देखिएको छ । प्रदेशका ११ जिल्लाहरुमा २०७८ असार मसान्तमा ४३ हजार ६ सय ९ कृषि कर्जा प्रवाह भएकोमा दुई तिहाई भन्दा बढी संख्या विकास बैंकहरुबाट प्रवाह भएको छ ।
रकमका अधारमा भने वाणिज्य बैकहरुको ७५.७ प्रतिशत रहेको छ । कुल कृषि कर्जामा वित्त कम्पनीहरुको हिस्सा १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाहरुमा कार्यरत वाणिज्य बैंकहरुका ५७७ शाखा, विकास बैंकहरुको १८२ र वित्त कम्पनीहरुको ३३ गरी जम्मा ७९२ शाखाहरुको कृषि कर्जा र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको विवरण समावेश गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा २३.९ प्रतिशत रहेको छ भने ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेशामा आवद्ध रहेको देखिन्छ । धेरैजसो साना तथा मझौला उद्योगहरु कृषिजन्य उत्पादनमा निर्भर छन् । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रुपमा परिचित गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको ७२ प्रतिशत कृषिमा आश्रित रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, कृषि पेशामा संलग्न कुल घर परिवारमध्ये ८६ प्रतिशत घर परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कृषि रहेको छ ।
पछिल्लो समय कृषि कर्जा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै २०७८ असारमा २७६.४ अर्ब पुगेको छ । तथापि, कुल कर्जामा कृषि कर्जाको अंश अझै न्यून (६.६ प्रतिशत) रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको हकमा कुल कर्जाको ८.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित भएको छ । यस अध्ययनमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी (पूर्व) गरी ४ जिल्लाका २१८ कृषि व्यवसायी र ३९ बैंक शाखाहरुमा गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणमा समेटिएका कुल २१८ ऋणीहरुमध्ये ३१.२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । यस प्रदेशका करिब दुई तिहाई कृषकहरु कृषि व्यवसायमा मात्रै संलग्न रहेको अध्ययनले देखाउको छ । बाँकी एक तिहाई शिक्षण संस्था, किराना पसल, पर्यटन व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, हार्डवयर व्यवसाय, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत संलग्न छन् ।
ऋणीहरुले प्राप्त गरको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये झण्डै एक चौथाइको ब्याजदर ५ प्रतिशतसम्म र बाँकी तीन चौथाईको ब्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहेको छ । कुल ऋणीमध्ये एक चौथाईले अधिविकर्ष प्रकृतिको कृषि कर्जा लिएका छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम ४ प्रतिशत र अधिकतम १३ प्रतिशत गरी औसतमा ६.५ प्रतिशत रहको छ ।
अध्ययनमा समावेश कृषि व्यवसायीहरुमध्ये २० प्रतिशतले व्यवसाय शुरु गरेकै वर्ष, झण्डै आधाले व्यवसाय शुरु गरेको ५ वर्ष भित्र र ३.७ प्रतिशतले व्यवसाय शुरु गरेको १० वर्षपछि कर्जा लिएका छन् । अध्ययनमा समावेश ९६ प्रतिशत ऋणीहरुले नियमित रुपमा किस्ता भुक्तानी गरेका छन् । ऋणीहरुमध्ये ४ प्रतिशतले मात्र पुनरकर्जा सुविधा लिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
कुल ऋणीमध्ये २७.१ प्रतिशतले एक भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको देखिएको छ । त्यसैगरी, ८७ प्रतिशतले एक संस्थाबाट मात्र कृषि कर्जा लिएका छन् । अधिकासं बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुको कर्जाको अनुगमन हुने अध्ययनले देखाएएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कृषि कर्जाको उपयोगबाट कृषि उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ । अध्ययनमा समेटिएका ९२.२ प्रतिशत ऋणीहरुले कृषि पूर्वाधार निर्माण र स्थिर सम्पत्ति खरिदमा, ८५.८ प्रतिशतले व्यवसाय सञ्चालनमा र १७ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तारमा कृषि ऋण उपयोग गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
कृषि कर्जा प्राप्तिमा प्रक्रियागत जटिलता र जग्गा–जमीन÷परियोजना धितो मूल्यांङ्कन प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । फर्म नवीकरण र कर्जाका लागि आवश्यक कागजात जुटाउने कार्यमा पनि समस्या रहेको अध्ययनले औल्याएको छ । कृषकहरुलाई स्वःपूँजी जुटाउन, समयमै उन्नत बिउ र रासायनिक मल प्राप्त नहुने तथा उत्पादित बस्तुले बजार नपाउने समस्या रहेको अध्ययनको ठहर छ ।
कृषि कर्जाका लागि धितो/परियोजना मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित विज्ञलाई सहभागी गराई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । बैंकहरुले स्वीकृत कृषि कर्जालाई उपयोगको आधारमा विभिन्न चरणमा प्रवाह गर्ने, कृषि कर्जा निरीक्षणलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको नियमित अनुगमन गरी उपयोग एकिन गनृ आवश्यक रहेको अध्ययनको सुझाब रहेको छ । त्यसैगरी निश्चित रकमसम्मको परियोजनामा बहु–बैंकिङ कर्जा उपयोग गर्न नदिने र परियोजनाको आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेमा कर्जा थप सदुपयोग हुने र प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने अध्ययनले सुझाएको छ ।
Comments
