सरकारले व्यवसायीलाई खुसी पार्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्छ: डा. नेपाल
Advertisement
१० असाेज, काठमाडाैं । सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई वेवास्ता गर्दै व्यवसायीलाई खुसी पार्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिए दीर्घकालीन समस्या आउने पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन् । उनले पैसा तथा ब्याजदरको विषयमा राजनीतिले केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशित गर्न खोजे अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन समस्या आउने तर्क गरेका हुन ।
चुनावमा होमिएको सरकारले व्यवसायीलाई खुसी बनाउन असामान्य अवस्थाका नीतिको निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याजदर र तरलताको विषय अध्ययन गरेर नीतिगत सुझाब दिनेगरी समिति गठन गरेका छन् । मन्त्री शर्माले व्यवसायीले ब्याजदर बढेर लगानी गर्ने अवस्था नभएको भन्ने गुनासोको सम्बोधनका लागि उक्त समिति गठन गरेका हुन ।
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो आर्थिक अवस्था, विश्व अर्थतन्त्रको उतारचढावलाई ध्यानमा नराखी राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिन नहुने डा. नेपालको बुझाई छ । कोरोना महामारीको समयमा संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीतिगत रुपमा सहज अवस्था सृजना गरेका थिए । त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादन तथा वितरणको संयन्त्रमा आएको गडबडीलाई पूर्ववत् रुपमा फर्काउन आवश्यकता अनुसारको नयाँ नीति समेत तर्जुमा गरेका थिए ।
त्यसमा विश्वका केन्द्रिय बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने, मनी सप्लाइ बढाउने, विभिन्न सहुलियत तथा छुटका नीति लिने मात्र नभई विभिन्न प्याकेज नै ल्याएको अवस्था थियो । कोरोना महामारीको असर कम भए सँगै अर्थतन्त्रले पनि गति लिन थाल्यो । अर्थतन्त्र पनि पुरानै लयमा फर्कने क्रममा देखिएपछि सबै केन्द्रीय बैंकहरूले महामारीको अवधिमा लिएका नीतिलाई फिर्ता लिन थाले । सोही अनुसार ब्याजदर बढाउने तथा छुट तथा सहुलियतहरुलाई कटौती गर्दै आएको उनले बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा भने कोरोना महामारीमा ल्याइएका नीतिलाई व्यवसायीको दबाबमा लामो समयसम्म निरन्तरता दिइएको नेपालको भनाइ छ । “त्यो निरन्तरताले कर्जाको माग उच्च भयो, बैकहरु ग्राहकलाई कर्जा दिन घर दैलोमा नै पुगे,” नेपालले भने,“बैंक वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार गर्दा तरलता तथा कर्जा लगानी योग्य रकमको अभाव जटिल बन्दै गयो, जुन अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाह दरलाई १९ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य तय गर्यो । तर, २०७८ भदौ महिनामै निजी क्षेत्रको तर्फको कर्जा प्रवाह दर ३२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । जसले गर्दा बजारमा पैसाको अभाव सृजना भएको नेपालको बुझाइ छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो महिना देखि देखिएको तरलता र कर्जा लगानीयोग्य रकमको अभाव अझै पनि सहज हुन सकेको छैन ।
कर्जा उच्च दरमा बढेको समयमा निक्षेपको प्रमुख स्रोत मानिने रेमिट्यान्स आप्रबाहमा पनि कमी आयो । केन्द्रीय बैंकले असामान्य अवस्थामा लिएको नीति अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा पनि कायम भएकाले मनपरी रुपमा आयातमा पैसा गएको नेपालले बताए ।“ घरजग्गा देखि सेयर तथा क्रिप्टो करेन्सी लगायत क्षेत्रमा पैसा गयो,” उनले भने,“त्यसकारण बजारमा पैसा अभाव भयो, अहिले पैसाको आवश्यकता परेको छ ।”
विश्वका सबै देशका केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनका ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन् । जस्ले गर्दा आर्थिक गतिविधि केही खुम्चने भएपनि अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने बताउँदै उनले थपे,“तर, हामी कँहा फेरि पनि असामान्य अवस्थाको नीतिलाई नै निरन्तरता गराउन खोजिएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई झनै अस्थीर र असामान्य तर्फ लैजान्छ । यो नीतिले अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या सृजना गर्ने जोखिम छ ।”
सरकारले ब्याजदरसंग सम्बन्धित सम्पुर्ण विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय बैंकलाई नै दिनुपर्ने नेपाल बताउँछन । सरकारले गभर्नरलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सक्छ । पैसा तथा ब्याजदरको सन्दर्भमा व्यपारी व्यवसायी र अरु सरोकारवालाहरुले भनेको अनुसार सरकारले गर्नु भन्दा पनि केन्द्रीय बैंकले नै निर्णय लिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । “सबै पक्षलाई पैसा पाए पुग्छ,” नेपालले भने,“तर, केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय स्थायित्व चाहिन्छ । सरकार भनेको राजनीति हो । राजनीतिले पैसा बाड्न नै खोज्छ । त्यसैले राजनीतिक निर्देशन भन्दा पनि वित्तीय स्थायीत्वको लागि अत्यन्तै संयमित भएर व्याजदर सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकलाई नै जिम्मा दिएर अघि बढ्नु पर्छ ।”
वित्तीय क्षेत्रको गतिविधिमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर व्यवसायी खुसी बनाउने हो भने मुलुकलाई अफठ्यारो पर्ने समेत उनको तर्क छ । “वित्तीय प्रणालीबाट पैसा कति गएको छ, कुन क्षेत्रमा गएको छ, जान हुन्थ्यो वा हुदैनथ्यो भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकलाई मात्र थाहा हुन्छ,”उनले थपे,“त्यसका साथै यसको जिम्मेबार पनि केन्द्रीय बैंक नै हुन्छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले वित्तीय क्षेत्रलाई गाइड गर्न खोजे अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या आउछ ।”
Comments
