Advertisement
२९ साउन, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले आफ्नो ११बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ । र, दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
हेर्नुहोस् आयोगको विज्ञप्ति
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न तर्जुमा गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा सो ऐनलाई संशोधन
गर्न बनेको विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको धारणा
(मिति २०७९/४र२९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको)
पत्रकार मित्रहरू,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५. समेतको उद्देश्य र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवता विरुद्धको अपराध र त्यस्तो घटनामा संलग्न
व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने, वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याई समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भएको थियो ।
ऐन बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरू समेत गठन भई क्रियाशील भए तापनि ऐनको भावना र उद्देश्य अनुरूप द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य अझै पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको अवस्था छ । यस क्रममा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उक्त ऐन संशोधनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९ नेपाल सरकारले संसदमा पेस गरेको छ ।
पीडितहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल नगरी संघीय व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्ष, नागरिक समाजलगायत सँगको छलफल तथा राय सङ्कलनपश्चात् नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा व्यवस्थापिका संसदमा यस अघि मिति २०७९/४र२४ गते सुझाव पेस गरेको छ ।
उल्लिखित उद्देश्यहरू परिपूर्तिका लागि जारी भएको उक्त ऐन तथा संशोधन विधेयकले सो उद्देश्य पूरा गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्पष्ट धारणा रहेको छ । उल्लिखित मूल ऐन र हाल नेपाल सरकारबाट पेस भएको संशोधन विधेयकका प्रावधानहरूमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन थप परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले आयोगले निम्न बमोजिम सुझाव पेस गरेको छ :
(१) परिभाषा खण्डमा रहेका ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ र ‘गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ को परिभाषा र वर्गीकरण मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरूप नभएकोले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न,
(२) देहायका विषयको परिभाषा गर्न आवश्यक भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल हुने गरी परिभाषा गर्न :
क) मानवता विरुद्धको अपराध
ख( युद्ध अपराध
ग) सशस्त्र व्यक्ति
घ) निःशस्त्र व्यक्ति
ङ) बाल सेना
च) यौनजन्य हिंसारजबर्जस्ती करणी ।
(३) आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न,
(४) दफा १३ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवता विरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोग बारे सत्यको अन्वेषण तथा निरूपण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्न,
(५) सर्वोच्च अदालतले समेत भेटिङ ९खभततष्लन० को विषयमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको अवस्थामा केही नगरी भेटिङ शब्द मात्रै प्रयोग गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न,
(६) पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न,
(७) आयोगलाई दिइएको अधिकार आयोगले स्वतन्त्ररूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । तथापि, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने दफा २९(क)को व्यवस्था संशोधन गर्न,
(८) नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले दफा २९ (ख) को प्रबन्धमा संशोधन गर्न,
(९) द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न,
(१०)तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन, २०२०) र मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता लगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सामञ्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही हुन सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको हुँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न,
(११) द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षको तर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालीन विद्रोही सेना र राज्य पक्षको तर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप विना भेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्न,
(१२) सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उचित हुने ।
पत्रकार मित्रहरू,
अब गठन हुने आयोग स्वतन्त्र, सक्षम, सशक्त र पीडित मुखी हुनुपर्छ । आयोगले सत्यको खोज गरी शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप कायम गराउँदा पीडितको परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
आयोगले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भई दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने, भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने गरी कार्य गर्नु पर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ छ ।
अन्त्यमा,
आयोगका काम कारवाहीप्रति सदैव चासो लिँदै मानव अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सञ्चारकर्मीहरूबाट खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको आयोग उच्च कदर गर्दछ । साथै, आगामी दिनमा समेत थप समन्वय र सहकार्यको अपेक्षासहित उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई आयोग हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछ ।
Comments
