Advertisement
०३ फागुन, काठमाडाैँ । लगातार तीन पटक सूचना टाँसेर स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन ४ गतेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि पेस हुन्छ, हुँदैन भन्ने आमचासो छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी मुख्यालयलाई संयुक्त रुपमा लेखेको पत्रमा फागुन १६ सम्म एमसीसी पारित गर्ने उल्लेख गरेकाले अबको संसद् बैठकलाई झन् महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
यसअघि माघ १६ गते बस्ने भनिएको बैठक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अन्तिम समयमा सूचना टाँस गरेर सारेका थिए। सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि उनले बैठक माघ २६ गतेका लागि सरेको सूचना जारी गरेका थिए। सभामुखको उक्त कदमपछि सत्तापक्षभित्रै खटपट देखिएको थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनभित्र भर पर्न नसकिने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग पनि छलफल अघि बढायो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि पहिलोपटक बालुबाटारमा छलफलका लागि उपस्थित समेत भए। लगत्तै केही दिनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग पनि बालकोटामा लामै कुराकानी गरे। त्यहीबीचमा फेरि घटनाक्रम फेरिए र फागुन २ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक ४ गतेलाई सारियो।
के भन्छन् कानुनविद?
अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सम्झौताका विषयमा संसद्मा हुने छलफल पारदर्शी र सार्वभौम हुने कानुनविनदहरुको टिप्पणी छ। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले एमसीसीजस्ता अनुदान सम्झौता संसदबाट पारित हुनु राम्रो भएको टिप्पणी गरे। कानुन बनाउने थलो संसद् भएको, संसद्ले यसरी पारित गर्दा जनताका प्रतिनिधिहरुको कुरा समेत आउने र व्यापक छलफलबाट जनताले अनुमोदन गरेको ठहर हुने उनको बुझाइ छ।
‘बहुमतमा हुँदा पारित गर्न खोज्ने, प्रतिपक्षमा पुग्दा सत्ताको गोटी बनाउने अथवा यो वा त्यो शिविरको भन्दै विरोध गर्ने प्रवृत्ति नराम्रो हो’, उनले भने, ‘यसो गर्नु संकीर्णता हो। देशभक्ति होइन। संसदमा व्यापक छलफल गराएर आवश्यक भए पारित गर्ने, नभए बहुमतले अस्वीकृत गर्ने।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि यस्ता सन्धी र सम्झौता संसदमा लैजाँदा झन् पारदर्शी र पर्याप्त बहस हुने बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धी गर्दा सर्वोच्च अदालतले संसदबाट अनुमोदन गराउनु भनी आदेश नै गरेको विषय पारदर्शी र जवाफदेहिताका लागि गरेको भन्दै उनले एमसीसी सम्झौता पनि संसदमा छलफल हुनु राम्रो भएको बताए। अहिले जनतामा धेरै प्रश्न उठेकाले यसलाई संसदबाटै टुंगो लगाउनु राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
‘संसदमा औपचारिक रुपमा बहस हुन्छ। त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ। जनताका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाउँछन्’, उनले भने, ‘सार्वभौम सांसदहरुले आवश्यक छ भन्ने लागे भोट हालेर पारित गर्छन्। नलागे फेल गराउँछन्।’
एमसीसी र सन्धी, सम्झौताबारे जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले पनि यस्ता सम्झौता संसद्मै पुगेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
के छ संवैधानिक व्यवस्था?
एमसीसी सम्झौता सरकारले अमेरिकी सरकारी एजेन्सीसँग गरेको सम्झौता हो। तत्कालीन अर्थमन्त्रीको रुमपा हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७४ भदौ २९ गते कार्कीले उक्त सम्झौता गर्दा सुरुमा नेपालले संसदबाट पारित नगर्ने शर्त नै राखेको थियो।
तत्कालीन समयमा यही विषयमा तीन दिनसम्म वार्ता भएको थियो। नेपालकै अडानपछि यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्नेगरि हस्ताक्षर भएको थियो। पछि कानुन मन्त्रालयले दिएको रायपछि यो विषय संसदमा पुगेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै २०७६ असार ३ गते एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए।
संविधानअनुसार संसद्बाट अनुमोदन हुने सन्धि र सम्झौता चार प्रकारका हुन्छन्। संविधानको धारा २७९ (२) मा यसबारे लेखिएको छ। यसरी संसद्मा लैजानुपर्ने सन्धि सम्झौतामा (क) शान्ति तथा मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता संसद्को दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, (क) र (घ) सम्बन्धी सन्धि–सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने भनिएको छ।
एमसीसी कसरी पुग्यो संसद्मा?
सुरुमा संसदमा पेश नगर्ने सम्झौता गरेपनि एमसीसी यसमा सन्तुष्ट थिएन। त्यसैले उसले नेपालमा भइरहेको ढिलाइको फलोअपमा संसदमा लैजाने कुरा उठायो। संसदीय अनुमोदनको प्रावधानका लागि एमसीसीले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई सन् २०१८ जुन ८, अक्टोबर २ र डिसेम्बर २१ मा पत्र लेखेर ‘लविइङ’ गरेको थियो ।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न आवश्यक छ कि छैन भनी कानुन मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो। यसका लागि अर्थले २०७५ पुस १३ गते कानुन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा एमाले नेता भानुभक्त ढकाल थिए। अर्थले विगतको अभ्यास र नेपालको संविधानमा के व्यवस्था छ भनी जिज्ञासा राखेको थियो।
संविधानको धारा २७९ को उपधारा १ मा ‘नेपाल पक्ष भई गरिने सन्धि वा सम्झौताको नियमन संघीय कानुनबमोजिम गरिने’ उल्लेख छ । संघीय कानुन भनेको नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ हो । सन्धि ऐनको दफा ९ को उपदफा १ ले सन्धि वा सम्झौता ‘प्रचलित कानुनसँग बाझिए संसद्बाट अनुमोदित सन्धि–सम्झौताको प्रावधान मात्र नेपाल कानुनभन्दा माथि रहेर नेपाल कानुनसरह स्वतः क्रियाशील हुने’ उल्लेख छ । अर्थलाई जवाफ दिँदै कानुन मन्त्रालयले ‘एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्न उचित हुने’ राय दियो। तत्कालीन समयमा कानुनसचिवको रुपमा राजीव गौतम थिए।
एमसीसीमा मन्त्रीको मात्र हस्ताक्षर भएको र मन्त्रीले गरेको सम्झौताभन्दा संसद्बाट पास गर्दा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको हुने मनसाय राखेर कानुन मन्त्रालयले यस्तो राय दिएको थियो।
कानुन मन्त्रालयको रायलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको लिएको थियो। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ को बैठकले सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको पाँच महिनापछि, २०७६ असार ३० मा अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्झौता संसद् सचिवालयलमा दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन समयमा सभामुखको रुपमा कृष्णबहादुर महरा थिए। उनले उक्त सम्झौतामाथि छलफल गराएनन्। सरकारले पनि यसलाई टेबल गरेर अघि बढाउने कार्यमा अग्रसरता र चासो लिएन। अर्थ मन्त्रालयबाट पेश भएकाले सोही मन्त्रालयले यसलाई टेबल गरेर अघि बढाउनुपर्ने थियो। नेकपाको बहुमतको सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषय संसदमा अघि बढाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्थे तर, औपचारिक रुपमा संसदमा पेश गर्ने अग्रसरता भने लिएनन्। नेकपाभित्र यो विवाद चर्कदै गयो।
नेकपामा ओली बाहेकको खेमाले यसलाई पारित गर्न नहुने अजेण्डा बनायो। यसलगत्तै एमसीसीका बारेमा अध्ययन गर्न पार्टीको कार्यदल समेत निर्माण भयो। तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट झलनाथ खनाल, भीम रावल, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली उक्त समितिमा रहेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख महराले सम्झौता पारित गर्ने कार्यमा बाधा गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। नेकपा विभाजन भएसँगै एमसीसीको बहस झन् चर्कँदै गयो। अहिले यो सम्झौता संसदमा टेबल नै गर्न नहुने तर्कमा केही राजनीतिक दल रहेका छन् भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस भने संसदमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा छ। एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक–पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुदै आएको छ।
अबको बैठक फागुन ४ गते बोलाइए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदको जारी अवरोध खोल्ने पक्षमा छैन।
फागुन ४ गतेको बैठक के हुन्छ ?
बुधबार, फागुन ४ मा बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकका विषयमा अहिले पनि राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नै अडानमा कायमै छन्। प्रतिपक्ष एमालेले सत्ता गठबन्धनभित्र सहमत भएर आउन भनेको छ।
एमालेले प्रधानमन्त्री देउवासहितको भेट र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग अध्यक्ष ओलीको टेलिफोन कुराकानी हुँदा पनि यही अडान दोहोर्याएको थियो। एमाले सरकारमा हुँदा पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि अहिले सत्ता पक्षको बहुमत भएको अवस्थामा आफू सकभर कुनै निर्णय नगरी सांसदहरुलाई स्वतन्त्र छोड्ने मनस्थितिमा देखिन्छ। संसदमा ह्वीप नलाउने र पार्टीले मत दिने वा नदिने कुनै पनि निर्णय नगर्दा जोगिने बुझाइ एमालेको रहेको छ।
आगामी निर्वाचनमा एमसीसी प्रमुख अजेण्डा बन्ने भएकाले एमालेले यसमा बीचमा रहने तयारी गरेको देखिन्छ। तर, एमाले जारी संसद् अवरोध खोल्न भने तयार देखिएको छैन। एमालेले आफूले कारबाही गरेका माधव नेपालसहित एकीकृत समाजवादीमा लागेका १४ सांसद गैरसांसद भएको र उनीहरु उपस्थित भएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ। त्यस्तै, सभामुख सापकोटाको भूमिकामा पनि उसले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
एमसीसी पेश गर्नुपर्ने विभागीय मन्त्रीका रुपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुने छन्। उनी माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएकाले संसदमा टेबल गर्न तयार हुनका लागि पार्टीका तर्फबाट निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, सभामुख सापकोटा पनि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका कारण उनले सहजै यसलाई टेबल गरेर छलफलमा लैजान नखोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलका बीचमा सहमति भएमा एमसीसी अघि बढाउन आफू तयार रहेको बताउने गरेका छन्। तर, राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई स्वीकार गर्न तयार नभएको अवस्थामा सर्वदलीय सहमति असम्भव देखिन्छ।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेक्रममा भने सत्तागठबन्धनका दलहरुबीच ‘ट्याक्टफूल’ तरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने समझदारी बनेको बताइन्छ।
Comments
