सर्वोच्चका चार न्यायाधीशविरुद्ध एमालेले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन : रामचन्द्र पौडेल
०२ फागुन, काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्।
सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेसका नेता पौडेलले एमालेले संसद विघटनको मुद्दामा आफूलाई हराएवापत् सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरित सो महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई चुनौति दिनेगरी एमालेले कुनै पनि न्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताए।
नेता पौडेलले सो प्रस्ताव एमालेले ल्याए सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसदबाट अस्विकार गरिदिने दावी समेत गरे।
संसद विघटनको मुद्दामा आफू हार्ने अनि सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कुरा सरासर गलत हुने उनको भनाई थियो। ‘खैं, अब उहाँहरुले त्यो प्रस्ताव ल्याउनुहोला जस्तो लाग्दैन। त्यो प्रस्ताव ल्याउनुहोला भन्ने विश्वास छैन। र, एउटा कुरा के हो भने आफूलाई मुद्दा हराएवापत् महाअभियोग ल्याउन पाइदैन। त्यो चाँही सरासर अनुचित हो’ उनले भने, ‘मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई चुनौति दिनु हुँदैन। त्यो मिल्दैन। त्यसकारण त्यसवापत्मा उहाँहरुले आफूहरुलाई मुद्दा हराएको भनेर महाअभियोगको प्रस्ताव लैजानु भयो भने त्यो प्रस्ताव सदन स्विकार गर्न सक्दैन। त्यो प्रस्ताव सदनको नेतृत्वले पनि अस्विकार गरिदिन सक्छ।’
पौडेलले जनतालाई न्याय दिन सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे।
उनले यो प्रस्तावसँगै अब सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गतिरोध हट्ने र नेपाली जनताले न्याय पाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
पौडेलले संवैधानिक बाटोबाटै आफू हट्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको आकांक्षालाई पनि सत्तारुढ दलहरुले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावले सघाउ पुर्याएको बताए।