Advertisement
१५ जेष्ठ, बीबीसी । सरकारले शनिवार अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटले कोभिड महामारीका कारण शिथिल बनेको जनस्वास्थ्य र जनजीविका उकास्न “मुट्ठी फुकाउनुपर्ने” अर्थविद्हरूले सल्लाह दिएका छन्।
त्यसो गर्न सरकारका सामु स्रोतको कमी नहुने पनि उनीहरूले बताएका छन्।
विषम परिस्थिति
गत वर्षजस्तै सरकारले लकडाउनको माझ बजेट ल्याएको थियो। यसपालि पनि निषेधाज्ञाका बीच बजेट आउन लागेको छ।
परिस्थिति पोहोरको भन्दा पनि विषम रहेको जानकारहरूले बताउँदै गर्दा उनीहरूले विश्वभरिको अवस्थाबाट पाठ सिकेर अबको बजेट जनस्वास्थ्य र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मले पनि गत दुई सातायता गरेका टिप्पणीहरूमा यसपालिको बजेट विनियोजन महामारीको लडाइँमा केन्द्रित भएर गरिने उल्लेख गरेका छन्।
तर चुनाव समेत घोषणा गरेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटले अनावश्यक एवं लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउने चिन्ता कतिपय जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन्।
जनस्वास्थ्यमा के गर्न सुझाव?
महामारीको प्रकृति हेर्दा चाँडै नै यो समाधान हुने छाँटकाँट नदेखिएको भन्दै विज्ञहरूले अब आउने केही वर्षसम्म कै निम्ति जनस्वास्थ्यका पूर्वाधार, जनशक्ति, एवं सेवासुविधामा केन्द्रित विनियोजन हुनुपर्ने बताएका छन्।
“कोभिड महामारीको दुष्चक्रले आगामी कैयौँ महिना वा अझ वर्ष समेत प्रभावित भइरहन सक्ने अनुमान छ। त्यसैले कम्तीमा पनि आगामी तीन वर्षसम्म बजेट विनियोजनको पहिलो प्राथमिकता जनस्वास्थ्य नै हुनुपर्छ,” अर्थविद् केशव आचार्यले भने।
“हामीले देख्यौँ कसरी जनस्वास्थ्य भनेको सोझै सरकारको काँधमा आउने विषय रहेछ भनेर। क्यान्सर वा मधुमेह वा अन्य रोगको निदान र उपचारमा जसरी निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ महामारी र जनस्वास्थ्यमा उनीहरू सहायक भूमिकामा हुँदा रहेछन्।”
जनस्वास्थ्यभित्र पनि बजेटले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ खोपको जोहो अनि विभिन्न पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
“सबभन्दा पहिले खोप ल्याउनुपर्यो। त्यसमार्फत् नै सामान्य स्थितितर्फ फर्किन सकिन्छ। त्यसका लागि अनुदानमा माग्ने त छँदैछ किनेरै पनि जुटाउनुपर्छ,” अर्का अर्थविद् डा. पुष्प शर्माले बताए।
सबै नेपालीलाई पुग्नेगरी खोप किन्न नेपाल सरकारसँग पैसा पुग्छ त?
अहिले विश्वबजारमा खोपका मूल्यबारे धेरै अन्योल छ। ठ्याक्कै कति मोल पर्छ भनेर यकिन गर्न सकिएको छैन।
तापनि यदि दुई डोज लगाउनुपर्ने खोप प्रतिडोज १० डलरमा किन्नुपर्ने भएमा तीन करोड मानिसलाई नै लगाउँदा पनि त्यसको कुल मूल्य ६० करोड डलरजति हुन आउँछ।
अरू व्यवस्थापन र वितरणका खर्च थप लाग्न सक्छ।
“स्रोतको कमी देखिँदैन। कसैले नदिएपनि आफैँले सकिन्छ। अहिले नै पनि राष्ट्रब्याङ्कको ढुकुटीमा १२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर विदेशी मुद्रा छ। त्यसबाट एक-दुई अर्ब डलरजति सरकारले किन्न सक्छ,” अर्थविद् आचार्यले सुझाव दिए।
खोपका साथसाथै सरकारले गत वर्ष ३०० भन्दा धेरै पालिकाहरूमा अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेको कार्यक्रमजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई सबै पालिकामा विस्तार गरेर छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
गत वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ करिब ९० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो। यसपालि भिन्न परिस्थितिमा स्वास्थ्य बजेट निकै बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
अर्को चासो राहत र पुनरुत्थान
जनस्वास्थ्यसँगसँगै महामारीले जनजीविकामा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको छ।
शिथिल अर्थतन्त्र, ठप्प उद्योगधन्दा अनि लकडाउनले काम गर्ने वर्गका मानिसलाई परेको अप्ठेरो गनीसाध्य छैन। कोभिड महामारीका कारण पर्यटन उद्योग पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ।
“मजदुरी गर्ने श्रमिकहरू अनि साना तथा मझौला व्यवसायीसामु धेरै समस्या छ। बजेटले वित्तीय कदमहरूमार्फत् तिनको सम्बोधन गर्नैपर्छ,” डा. शर्माले भने।
“गत वर्ष महामारीको असरबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययनमा करिब १६ लाख मानिस बेरोजगार भएको उल्लेख थियो। यसपालि पनि केही लाखले काम गुमाइसके होलान्ङ” आचार्यले भने।
“राष्ट्रब्याङ्कले पनि पटकपटक अध्ययन गराएको थियो। तिनमा अलि ठूला व्यवसाय टिकिराखेको तर साना तथा मझौला व्यवसाय अनि स्वरोजगारमा लागेकाहरूको अवस्था खत्तम भएको देखिन्छ। तिनलाई तत्काल राहत आवश्यक छ।”
अर्थविद्हरूले भने जस्तै महामारी र लकडाउनको सबभन्दा ठूलो मार साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई परिरहेको निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताएका छन्।
आफ्नै व्यवसाय वा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने साना तथा मझौला व्यवसायीको सङ्ख्या करिब २५ लाख जति रहेको उनको भनाइ छ।
उनीहरूलाई सोझै नगद अनुदान वा कुपनमार्फत् अत्यावश्यक खाद्यान्नसहितका सामग्री उपलब्ध गराउने जस्ता राहतका कार्यक्रम अनि उनीहरूको रोजगारी जोगाइराख्न निजी उद्योगीव्यवसायीसँग मिलेर सरकारले प्याकेज ल्याउन विज्ञहरूले सल्लाह दिएका छन्।
‘करतिर ध्यान नदेऊ’
महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यसपालि समग्र निजी क्षेत्रको आश भनेको ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत, राहतका प्याकेज, करका दरमा कमी जस्ता सुविधाहरू रहेको बताए।
खासगरी अध्यादेशमार्फत् बजेट आउन लागेको सन्दर्भमा करको दर हेरफेर नगर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सजग गराइरहेका छन्।
“सकिन्छ भने चाहे साङ्केतिक रूपमै होस् केही कर घटाइदिएमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्थ्यो। उनीहरूको दु:खमा राज्य साथ छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ,” आचार्यले भने।
गत वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। तर माघ महिनामा त्यसको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर सरकारले कुल विनियोजनको संशोधन गरेर १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो।
अहिले पनि त्यसकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा अनि अन्य पछि बढाए पनि हुने क्षेत्रहरूमा बजेट धेरै तलमाथि नगरेर स्रोतको यथोचित प्रयोग गर्न उनीहरूको सुझाव छ।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
