Advertisement
२५ वैशाख, काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन् । संवैधानिक संरचनालाइ नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै देउवा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने भएका हुन् ।
सभापति देउवाले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै संसदीय मूल्य मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै प्रहार गरेको भन्दै बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सदस्यलाई समेत आग्रह गरेका हुन् ।
सभापति देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावनाविपरीत, संसदीय मूल्य, मान्यता प्रतिकुल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आव्हान गर्दछु ।’
त्यस्तै कांग्रेस संविधानको मूल मर्ममा प्रहार गरि संवैधानिक संरचनालाइ नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने पनि देउवाले स्पष्ट पारेका छन् ।
कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने सरकारको कामलाई सुरुदेखि नै अनुचित भन्दै आएको र विरोध गर्दै आएको पनि देउवाले बताएका छन् । ‘वर्तमान सरकारले संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र गरिमालाई समाप्त गर्ने यसको कार्य क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने गरी पटक–पटक संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ देखिनै उक्त कार्यको विरोध गर्दै आएको छ,’ देउवाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
त्यस्तै देउवाले सरकारले संविधानको विशिष्ट व्यवस्था मूल भावनाविपरीत भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ठ व्यवस्था र मूल भावनाका विपरित रहेकोछ । यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ ।’
सरकारले गत मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सहित सातवटा अध्यादेश जारी गरेको पाँचौं दिन आइतबारका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका हुन् ।
उनले प्रतिनिधिसभामा सोमबार विश्वासको मत लिन लागेका छन्, हालकै अवस्थामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा उनले एक दिनअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बैठक डाकेका हुन् ।
गत मंसिर ३० गते जारी गरिएकामा झैं यस पटकको अध्यादेशमा पनि संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमत भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ । यसबाट प्रधानमन्त्रीसहित अरू दुई सदस्य उपस्थित भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्नेछ । सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसके प्रधानमन्त्रीसहित तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानअनुसार, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख हुन्छन् । अहिले उपसभामुखको पद रिक्त छ । सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले साथ नदिने भएकाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको साथमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक डाकेका हुन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटा पनि बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् । उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेका अनुसार, संवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध सभामुख सर्वोच्च अदालतमा गएकाले त्यसैको निरन्तरता हुने बैठकमा उनी सहभागी हुने छैनन् ।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
