Advertisement
२७ चैत, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा भएका सबै अनियमितताको छानबिन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
सहकारी अनियमितामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजादीका शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए । बैठकको सुरुमै सभामुख घिमिरेले सदनलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म भएको पहलबारे जानकारी दिए ।
त्यसपछि कांग्रेस नेताहरुले संसदीय दलको निर्णयबारे जानकारी गराए । नेताहरू बालुवाटार जानुअघि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
देशभरका सहकारी संस्थामा व्यापक अनियमितता एवं ठगी भएको र लाखौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना भएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, वर्तमान सरकार सहकारीबाट पीडित भएका लाखौं नागरिकप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकी गैरजिम्मेवार भएको ठहर गर्दछ ।’
साथै गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको सुनश्चितताको लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । यसबारे सरकार गम्भीर नभए संसद्को बैठक वा कामकारवाही प्रभावित हुने विषयमा सरकार नै जिम्मेवार हुने भन्दै उनले संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रष्ट सन्देश दिएको थियो ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई जवाफ दिए । कांग्रेसले पूर्वाग्रह राखेर माग अघि सारेको भन्दै उनले कुनै हालतमा संसदीय छानबिन समिति नबनाउने बताएका छन ।
त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र रास्वपा सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने बोले । लामिछानेले सहकारीको अनियमितामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरे ।
तर कांग्रेस नेताहरूले भने अनियमिततामा संलग्नता नभएको यति धेरै विश्वास छ भने संसदीय समिति बनाउन किन अप्ठ्यारो भनेर प्रश्न गरे । संसद्को अंकगणितअनुसार बन्ने समितिमा बहुमत पनि सत्ता पक्षकै हुन्छ र उनीहरूले चाहेकै व्यक्ति समितिको संयोजक बन्छन् ।
कांग्रेस नेताहरूले संसदीय समिति बनाएर आफूहरूले उठाएको प्रश्न आग्रहपूर्ण हो भन्ने प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सत्तारुढ दलहरूलाई अर्को विकल्प पनि दिएका छन्, सहकारीमा भएका सबै अनिमयतिताको छानबिन गर्ने ।
केही सहकारीले सबै निकायलाई पङ्गु बनाएर बचतकर्ताको अर्बौं अपचलन तथा हिनामिना गरेको र उनीहरूको राजनीतिक नेक्सस पनि रहेको उनले बताए । त्यसको उदारहरण केबी उप्रेती भएको थापाले बताए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका उप्रेती सगरमाथा, आइडियल युनिक लगायतका सहकारीको केही अर्बाैं रकम अपचलन गरेर फरार भएका छन् ।
सहकारीमा भएका सबै अनियमितताको छानबिन गर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले भने, ‘सबै सहकारीको छानबिन गरौं, त्यसक्रममा कोको संलग्न छन् खुल्छ । रविजीको पनि रहेछ भने आउँछ ।’
सत्तारुढ दलका नेताहरूले भने यो काम त भूमिसुधार मन्त्रालयले गरिरहेको छ भनेर जवाफ दिए ।
कांग्रेस नेताहरुले भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतको सहकारी विभाग, संसदीय समितिहरुले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेका कारण पनि समस्या आएको बताए । उनीहरू पनि छानबिनको दायरामा गर्ने क्षेत्रधिकारसहित संसदीय समिति बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । तर सत्तारुढ दलका नेताहरू सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
