Advertisement
२७ भदाै, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले महानगरपालिकाभित्र सुर्तीजन्य पदार्थअन्तर्गत ‘हुक्का’ सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको बताएका छन्। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले मंगलबार विश्वका ८० मुलुकमा गरेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनले भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा युवा पुस्तामा व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्छ। यसका लागि सामूहिक प्रयत्नको खाँचो पर्छ।’
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा उद्योगी व्यवसायीको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप तथा प्रभावित पार्ने कार्य जारी नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालले गरेको अध्ययनमा नेपालमा सुर्ती उद्योगले नीतिगत तहमा नै प्रभाव पारेकै कारण सुर्तीको कर वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
विश्वका ८० मुलुकमा गरेको सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दै विज्ञले सुर्तीले जनताको स्वास्थ्य मात्रै बिगार्ने नभइ समग्र सामाजिक, आर्थिक अवस्था बिगार्ने बताए।
कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका डा लोनिम प्रसाइँले सुुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन सुझाव दिए। उनले भने,‘गरिबले सुर्ती र मदिरामा गर्ने खर्च आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको र उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भन्दा त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण यसलाई प्रतिबन्ध नै गरिनुपर्दछ।’
धूमपान गर्ने व्यक्तिका कारण धूमपान नगर्ने व्यक्तिलाई पनि उत्तिकै असर गर्ने गरेका कारण सार्वजनिकस्थलमा धूमपान निषेध गर्न तीनवटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न सुझाव दिए।
कार्यक्रममा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्रा डा शरदराज वन्तले सुर्ती स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित नभइकन बहुआयामिक भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने स्पष्ट पार्नुभो। जनताको स्वास्थ्य र समग्र जीवन नै खराब पार्ने तत्वलाई राज्यको कर उठ्ने तत्वको रुपमा नलिइकन प्रतिबन्धतर्फ जानुपर्ने धारणा उनले राखे। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्ररमण सिंहले सुर्तीमा मात्रै नेपाली जनताले बर्सेनि रु एक खर्ब २१ अर्ब खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।
नब्बे लाख जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र सुर्ती सेवनकै कारण थप करोडौँ रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने गरेको जानकारी दिए। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले सुर्तीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन र उत्पादन बन्देजको नै आवश्यकता भइसकेको अवस्थामा कानुन बमोजिम सुर्तीमुक्त सार्वजनिकस्थल नै घोषणा गर्न नसकेको बताए। सुर्तीजन्य पदार्थलाई बन्देज लगाएको खण्डमा नाफाखोर उद्योगीलाई बाहेक राज्य र जनतालाई फाइदा नै हुने उनको भनाइ थियो।
सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययनकर्तासमेत रहेका संयोजक मुल्मीले नेपालको कानुनले र सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसिटिसी) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सुर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरे तापनि सुर्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर रुपमा भइरहेको जानकारी दिए।
सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेपसम्बन्धी अध्ययनका अर्का अध्ययनकर्ता पूर्णभक्त दुवालले उद्योगीको प्रभावकै कारणले चुरोट सेवनको नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन फितलो देखिएको पाइएको बताए। सुर्ती उद्योगले गैरकानुनी तवरले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा काम गरी प्रचार गर्ने गरेको, विभिन्न चलचित्रहरुमा कलाकारलाई धूमपान गर्न लगाएको, सुर्ती उद्योगीसँग सरकारी निकायको कुनै पनि बैठकमा बस्न नहुने भए तापनि सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दै बैठकहरुमा सरोकारवालाका नाममा बस्न दिइरहेको उल्लेख गरे।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल बागमती प्रदेशका संयोजक रत्नश्वरी चवालले सुर्तीको कुनै पनि प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको जनाउँदै स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि सुर्ती नियन्त्रणमा सङ्घीय सरकारजस्तै निकम्मा रहेको आरोप लगाए।
मधेश प्रदेशका संयोजक पार्थो सरकारले नेपाल र भारत दुवै देशबाट सुर्ती व्यापारलाई क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पूर्णलाल चुकेले करको नाममा सुर्ती उद्योग खराब होइन भने भ्रम छर्ने काम भइरहेको र विद्युतीय चुरोटले पनि उत्तिकै स्वास्थ्य बिगार्ने तथ्य प्रस्तुत गरे। गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले जनताको स्वास्थ्य अधिकारका लागि नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिई नै रहेको तर सरकारले नसुनेको जस्ते गरिरहेको बताए।
प्रतिवेदन अनुसार सुर्ती उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन र जनस्वास्थ्य ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी सुर्ती उद्योगले विभिन्न विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग, दिने, एम्बुलेन्स खरिदलगायतमा सहयोग गरेर सुर्ती उद्योग खराब होइन भने भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन्।
Comments
