Advertisement
११ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनलाई कुनै कानुनी बाधा नरहेको बहालवाला न्यायाधीशहरूले बताएका छन्।
बहालवाला न्यायाधीशहरूको संस्था न्यायाधीश समाज नेपालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बन्न बाधा नरहेको उल्लेख गरेको हो।
बुधबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको नाम राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएको भन्दै उनीहरू राष्ट्रपति बन्न मिल्ने/नमिल्नेबारे जानकारी मागेको थियो।
सर्वोच्च बारको उक्त टिप्पणीपछि समाजले विज्ञप्ति निकालेर देशको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित गर्न कुनै बाधा नभएको दाबी गरेको हो। न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधी र पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति हुन कुनै बन्देज नभएको भनिएको छ।
‘देशको सर्वोच्च न्यायालयबाट सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित स्वतन्त्र न्यायापालिका सम्बन्धी आधारभूत सिद्दान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि बन्देज लगाएको देखिदैन’ समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च न्यायालयबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य कतिपय राजनीतिक पदको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित भएका दृष्टान्तहरू अन्य मुलुकहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रै देशमा समेत यस प्रकारको अभ्यास गरिएको दृष्टान्त छ।’
नेपालको न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर राष्ट्रलाई योगदान गरेका सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको अभिप्राय नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने नभएको समाजको टिप्पणी छ।
‘न्यायाधीशको रुपमा पूर्वसेवामा रहेको कुरालाई जनअभिमत प्राप्त गरी लोकतान्त्रिक प्रकियामा सहभागी हुन पाउने कुराका सन्दर्भमा अयोग्य बनाएको भनी चित्रित गरी अपव्याख्या गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने विषयलाई लिएर न्याय सम्पादनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर सेवा निवृत्त भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशका सम्बन्धमा हलुका र सतही रुपमा गरिएका असान्दर्भिक प्रश्न तथा टिप्पणीप्रति न्यायाधीश समाजको ध्यानाकर्षण भएको छ।’
संवैधानिक सर्वोच्चता सम्बन्धी अवधारणा तथा विधिको शासनको मूल्य मान्यताको अनुशरण गर्दै आधुनिक लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार राज्य सञ्चालन हुनु पर्ने भन्दै न्यायाधीश समाजले उल्लिखित मान्यता प्रतिकूलका काम, कारबाही, गतिविधि, व्यवहार वा क्रियाकलाप स्वीकार्य हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ।
‘नेपालको संविधानको धारा ६४ मा संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, पैतालीस वर्षको उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको कुनै पनि व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचनका लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सेवा निवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनैपनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन।’
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानुनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था नगरेको उनीहरूको दाबी छ।
सर्वसाधारणमा अनावश्यक भ्रम पैदा हुनेगरी नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएका पूर्वन्यायाधीशहरूप्रतिको असान्दर्भिक चर्चा, अमर्यादित टिका–टिप्पणी तथा योग्यता सम्बन्धमा अगाडि सारिएका आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणप्रति न्यायाधीश समाज नेपालको गम्भीर सरोकार, असहमति र आपत्ति रहेको जनाइएको छ।
केही दिन यता सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीको नाम राष्ट्रपतिको रुपमा चर्चामा आएको थियो।
Comments
