देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुविधा दिन नमिल्ने दाबी गरिएको रिटको पेसी न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा
२५ माघ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने निर्णय खारेजीको माग गरिएको रिट न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले दायर गरेको रिट पाँचौ नम्बरमा पेसी तोकिएको हो। यसअघि उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो।
प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध उनी इजलासमा पुगेका थिए। इजलाले दरपिठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता गर्दै बुधबार पेसी तोकेको थियो।
संघीय संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा दिएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने उनको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहीबार दर्ता गर्नु भनि आदेश दिएपछि मंगलबार दर्ता गरिएको हो। सर्वोच्चले संसद् सचिवलायको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरवलोकन गर्नेछ।
सरकारलाई सर्मथन दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुन नसक्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ। आज हुने सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत खोसिने छ। अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेमा कायम हुने छ।