Advertisement
१२ पुस, काठमाडाैं । नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका परिमार्जन गरी नयाँ संरचना सहित मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका पारित गरे नयाँ संरचना अनुसार काम शुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ संरचना अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमले न्यूनतम रोजगारी मात्रै नभएर कुनै पनि वेरोजगारको लागि आवश्यक सबै खालको सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । स्थानिय पालिकामा स्थापना गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी, सिप तालिम, स्वरोजगार बन्नका लागि आवश्यक सल्लाह, लगानीको लागि स्रोतको पहिचान तथा बजारीकरणमा समेत सहयोग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका लागि मन्त्रालयले शुरुवातमा १३ वटा स्थानिय निकायलाई नमुनाको रुपमा लिने भएको छ । जसमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, विरगंज महानगरपालिका, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, हेटौडा माहानगरपलिका, बुटवल उपमहानगर पालिका, घोराही उपमहानगर पालिका, विरेन्द्रनगर उपमहानगर पालिका र धनगढी उपमहानगर पालिकालाई छनौट गरिएको छ ।
गत आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण मार्फत अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने बताएका थिए । त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यो कार्यक्रमबाट उपलब्धी मुलुक काम नभएको भन्दै आलोचित भए पनि मन्त्रालयले कार्यक्रमको पुनः संरचना गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालकोे संरचना अनुसार बेरोजगारलाई १०० दिनको मात्रै रोजगारी दिने प्रावधान थियो । यसले वेरोजगारलाई छाक टार्ने मात्रै काम भयो । जुन दिर्घकालीन हुन सकेन । तसर्थ आगामी दिनमा बेरोजगारलाई रोजगारी भन्दा पनि आवश्यकता अनुसारको सिप सिकाएर रोजगारी दिलाउने तथा स्वरोजगार हुने अवस्था सृजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट यो कार्यक्रमको शुरुवात गरेको हो । जुन अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नयाँ संरचना अनुसार कार्यक्रमलाई स्थानिय सरकारको बढी स्वामित्व रहने गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
लक्ष्य अनुसार रोजगारी दिन सकेन सरकारले
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि हालसम्म ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, लक्ष्य अनुसारको रोजगारी भने सृजना गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षका २०७५/०७६ का लागि सरकारले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो बर्ष सरकारले एक लाख ७६ हजार बेरोजगार युवाले औषत १३ दिनको रोजगारी दिएको थियो ।
आव २०७६/०७७ मा सरकारले पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो बर्ष कार्यक्रम मार्फत ६० हजार बेरोजगार युवाले न्यूनतम रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको दावी छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बर्ष एक लाख ८१ हजार ९१ जना विपन्न बेरोजगारले औसत ७५ दिनको रोजगारी पाएको सरकारको दावी छ ।
गत आव २०७८/०७९ मा भने कार्यक्रमको लागि सरकारले १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बर्ष एक लाख ६३ हजार २९५ वेरोजगारले औसत ७५ दिनको रोजगारी पाएको मन्त्रालयको दाबी छ । यो वर्ष पनि दुई लाखलाई १०० दिनको रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।
सरकारले यो कार्यक्रममा ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ नामक कार्यक्रममार्फत् विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण पनि खर्चिने सम्झौता गरिसकेको छ ।
बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम उपलब्धी मूलक बनाउने गरी सरकारले पुनः संरचनाको घोषणा गरेको श्रम मन्त्रालयका सह-सचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए ।
Comments
