Advertisement
०३ असाेज, काठमाडाैं । एमएडीएमस (मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम) लागू भएसँगै अब विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा ल्याउने मोबाइल वा चोरीपैठारी तथा अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेट नेपालमा नचल्ने भएका छन्।
त्यस्ता सेट चलाउन एमडीएमसमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ। तर एमडीएमस दर्ता गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्सार विभागको ‘क्लियरेन्स’ खोज्छ।
विदेशबाट ल्याइएका फोन एमडीएमएसमा दर्ता गर्न प्राधिकरणले १५ दिन समय दिएको छ। त्यस अवधिमा दर्ता नगरे मोबाइल सेटमा नेटवर्क स्वतः बन्द हुन्छ।
एमडीएमएस दर्ता गराउँदा भन्सारको रसिद, नागरिकता वा पासपोर्ट तथा भिसाको तस्बिर पेस गर्नुपर्ने प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसका साथै भन्सारको क्लियरेन्स नभए नयाँ वा पुरानो कुनै पनि सेट एमडीएमएसमा दर्ता हुँदैन।’
मिश्र एमडीएमसले उपभोक्ता, राज्य र व्यवसायी तीनै पक्षलाई फाइदा हुने दाबी गर्छन्। उनका अनुसार एमडीएमएस लागू भएसँगै मोबाइलको अवैध आयात बन्द हुन्छ। चोरी निकासी गरिएका फोन चल्दैनन्। उपभोक्ताका हराएका सेट फेला पार्न सहज हुन्छ र राज्यले मोबाइलमार्फत राजस्वको आम्दानी बढाउँछ।
त्यसो त अहिले विदेशबाट आउँदा यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेकोसहित बढीमा दुइटा मोबाइल सेट ल्याउन पाउँछन्। त्योभन्दा बढी सेट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै ल्याउन पाइन्छ।
अबदेखि नयाँ मात्रै होइन आफूले विदेशमा चलाइरहेका पुरानो फोन ल्याउँदासमेत भन्सार कार्यालयको ‘क्लियरेन्स’ चाहिने भएको छ।
प्रयोग गरिरहेको पुरानो फोन विमानस्थल वा अन्य नाकाबाट भित्र्याउँदा बिल अनिवार्य चाहिने भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का बताउँछन्।
‘नियमाअनुसार ल्याउन पाइने दुइटै फोन पनि नेपालमा प्रयोग गर्न भन्सारबाट क्लियरेन्स लिएर दर्ता गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले दुईवटासम्म फोनको भन्सार महसुलचाहिँ तिर्नुपर्दैन।’
प्रयोग गरिरहेकै फोनको भन्सार ‘क्लियरेन्स’ खोजेर सरकारले उपभोक्तालाई अनावश्यक झन्झट भिराएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार विदेशमा बसिरहेका नेपाली र उनका आफन्त परेका छन्। वर्षमै १० खर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स भित्र्याएर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका तिनै नेपालीले ल्याएको एउटा मोबाइल सेटसमेत राज्यले अवैध मानेको छ।
अब विदेशबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी फोन ल्याउँदा विमानस्थलमै १८ प्रतिशत भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ।
यसको मुख्य कारण मोबाइल व्यवसायीलाई पोस्न सरकारले रेमिट्यान्स पठाएर मुलुक धानिरहेका युवालाई घानमा पारेको छ। र केही सीमित व्यावसायिक घरानालाई पोसेको छ त्यो पनि दसैँतिहारजस्ता चाडबाडमा स्वदेश फर्किनेहरूको लर्को लाग्ने बेला।
व्यवसायी पोस्ने नीति
२०७८ कात्तिकमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू नभएको भन्दै मोबाइल फोन आयातकर्ताहरूले आपत्ति जनाएका थिए।
साउनदेखि लागू गर्ने भनिएको प्रणाली तीन महिना बित्दासमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएसनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले एमडीएमएस तत्काल कार्यान्वयन गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट तीव्र बनाएका थिए। मल्होत्राले नेपालमा सामसङ मोबाइलको आयात तथा बिक्री गर्दै आएका छन्। भदौ ३० गतेदेखि एमडीएमएस लागू भएसँगै मलहोत्राले दीपावली गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
एमडीएमएस लागू गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै मल्होत्राले यसले अवैध बाटोबाट आउने मोबाइल आयात ठप्प हुने र राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘यसले सही तरिकाले काम गरिरहेका व्यवसाय र राज्य दुवैलाई फाइदा हुन्छ।’ नेपालमा हाल करिब ४५–५० प्रतिशत मोबाइल अवैध ढंगले बिक्रीवितरण भइरहेको मल्होत्राको दाबी छ।
एमडीएमएसको प्रत्यक्ष फाइदा मल्होत्रासँगै मोइबाल आयात गर्ने ११ देखि १५ व्यवसायीको पोल्टामा पुगेको छ।
मिलेमतोमा ठेक्का
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एमडीएमएसका लागि सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम पीटीई एलटीडी कम्पनीसँगै मलेसियाको न्युमेरा एसडीएन बीएचडी र भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालिको जोइन्ट भेन्चरले ठेक्का पाएका छन्।
एमडीएमएसको स्थापना र सञ्चालन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ मा न्युमेरा एसडीएन बीएचडी जेभीसँग परामर्श सेवाका लागि ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेक्का अवधि पाँच वर्षको छ। यस अवधिमा ठेकेदार कम्पनीले दूरसञ्चारलाई एमडीएमएस सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सघाउनेछ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको नेतृत्वमा २८ वैशाख २०७५ मा विद्युतीय खरिद पन्छाएर ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। यो विषय विवादित बनेपछि झाले २०७५ पुसमा राजीनामा दिएका थिए।
झाको राजीनामापछि अध्यक्ष बन्ने लाइनमा रहेका प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गर्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका अर्का वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४’ संशोधन गरेर कार्यवाहक अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो।
एमडीएमएसको ठेक्का प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा आफू अनुकूलका व्यक्ति ल्याउन दूरसञ्चार ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावली संशोधनमार्फत राखियो र प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यतिबेला सञ्चारमन्त्री थिए गोकुल बाँस्कोटा र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।
एमाले नेतृत्वलाई रिझाएर एमडीएमएस ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्वार्थ समूह चुनावको मुखमै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएको छ। स्रोत भन्छ, ‘यसमा चुनावी खर्च जुटाउन र ठेकेदार कम्पनी तथा केही व्यवसायी पोस्न ठूलै चलखेल भएको छ।’
त्यसो त नमस्ते ग्लोबलका सञ्चालक कवीन्द्रराज मल्ल २०६६ सालमा नेपालमा कल बाइपासको आरोपमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए।
नमस्तेको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी न्युमेरा पनि विवादित कम्पनी हो। उक्त कम्पनीमाथि मलेसियाका चार करोड ६० लाखभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ताको गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा जरिबानासमेत तिरेको थियो।
Comments
