भेटेरिनरी डाक्टर र पशु प्राविधिकहरूबीच भिन्नता नराखिएको भन्दै भेटेरिनरी एसोसिएसनको आपत्ति
Advertisement
२६ साउन, काठमाडौँ । नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक २०७६’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
विधेयक मार्फत भेटेरिनरी डाक्टर र अधिकतम ३० महिना डिप्लोमा (१०२) गरेका पशु प्राविधिकहरूले गर्ने पशु चिकित्सकीय काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै भिन्नता नराखिएको भन्दै एसोसिएसनको आपत्ति जनाएको हो ।
‘२०७९ श्रावण २२ गते संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको पशु प्राविधिकहरूलाई मात्र नियमन गर्न ल्याइएको (पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक २०७६) को नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन गहिरो चिन्ता, चासो व्यक्त गर्दै जुन हिसाबले संसदीय समितिले एकपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढायो त्यसको घोर विरोध गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्नातक गरेका भेटेरिनरी डाक्टर र अधिकतम ३० महिना डिप्लोमा ९१०२० गरेका पशु प्राविधिकहरूले गर्ने पशु चिकित्सकीय काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै भिन्नता नराखी ल्याइएको उक्त विधेयक एक पक्षीय, दमनकारी एवं षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले ल्याइएको एसासीएसनले जनाएको छ ।
भेटेरिनरी डाक्टरको आत्मसम्मानमा आँच पुर्याउने हिसाबले ल्याइएको उक्त विधेयकमा सम्पूर्ण संसद सदस्यहरूको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
‘भेटेरिनरी डाक्टरको आत्मसम्मानमा आँच पुर्याउने हिसाबले ल्याइएको उक्त विधेयकमा सम्पूर्ण माननीय संसद सदस्यहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन गम्भीर तवरले अनुरोध समेत गर्न चाहन्छ ।’ नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन अध्यक्ष डा। सितलकाजी श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘विधेयकको नाम देखि लिएर अल्मलाउने तथा अस्पष्ट ढङ्गले प्रस्तावना बनाइनु निकै सन्देहपूर्ण छ । समितिमा विधेयक पेस भएको ३ वर्षमा हामी सरोकारवालाहरूलाई जम्मा एक पटक बोलाएर र पुन छलफलमा बोलाईयोस भन्ने निरन्तर आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती तरिकाले हताशको मनस्थितिमा समितिबाट अगाडि बढाइनु नै शङ्कापूर्ण थियो ।’
विधेयकमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको संविधान, मौजुदा केही कानुनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसङ बाझिएको कुरा समितिमा आफूहरूले दर्ता गरेको लिखित दस्ताबेजको बाबजुद उक्त सुझावलाई पूर्णरुपले व्यवस्था गरेको एसोसिएसनको भनाई छ ।
कतिपय अवस्थामा नेपालको संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचिमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूलाई ९प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनका अधिकार० समेत हस्तक्षेप गरिएको एसोसिएसनको भनाई छ । ।
‘नेपालको संविधानको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको भेटेरिनरी प्राविधिकहरूको दर्ता अनुमति, नवीकरण र खारेजी र नियमन गर्ने व्यवस्था समेत घुमाउरो तरिकाले सङ्घमा नै केन्द्रित गरिएको छ ।,
‘मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पशुपालन क्षेत्रलाई नै तहसनहस हुने ढङ्गबाट कानून निर्माण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीत देखिन्छ ।’ ‘कानून निर्माता संसद सदस्यहरूलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ र पुनः उक्त विधेयकमा भएका गम्भीर त्रुटिहरू सच्याउनको लागि नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन गम्भीर माग गर्दछ ।’
Comments
