Advertisement
१७ असाेज, म्याग्दी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा सम्झौता विनै विद्युतका पोल प्रयोग गर्ने र भाडा नतिर्ने केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइन काट्न थालेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको देशब्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता नगरेका र भाडा नतिरेकाको फाइबर काटिदिने क्रमले म्याग्दीमा पनि निरन्तरता पाएको छ ।
म्याग्दीमा शनिबार लाइन काटिएपछि निजी कम्पनीद्वारा सञ्चालित इन्टरनेट तथा केबल सेवा ठप्प बनेको छ । प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल,टिभी सेवा सञ्चालन गरेका सेवा प्रदायकलाई यही असोज १५ गतेभित्र सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
केन्द्रका प्रमुख प्रशान्तकुमार झाले तोकिएको समयभित्र सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता नतिर्ने नेपाल टेलिकमबाहेक सात वटा कम्पनीको लाइन काटिएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले बेनीको हुलाकचोकमा रहेको विद्युतको पोलमा राखिएको फाइबर काटेका थिए । “म्याग्दीमा प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका सेवा प्रदायक सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता तिर्न नआएपछि केन्द्रको निर्देशनअनुसार लाइन काटेका हौं”, उनले भने, “सेवा प्रदायक कम्पनीको कारण लाइन काट्न बाध्य भएका हौं ।”
म्याग्दीमा दुई वटा केबल टिभी र पाँच वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका छन् । यसअघि नगरपालिका क्षेत्रमा प्रतिपोल रु १०० र गाउँपालिका क्षेत्रमा रु ५० का दरले वार्षिक भाडा तिर्ने गरेका थिए ।
निजी क्षेत्रको इन्टरनेट जोडेका सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, सङ्घसंस्था, निजी उपभोक्ताको सेवा अवरुद्ध बनेको छ । केबल टिभी सेवा पनि ठप्प भएको छ । केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको पोलको नयाँ भाडादर महँगो र अव्यावहारिक भएकाले सम्झौता र नवीकरण नगरेको प्रक्रिया दिएका छन् ।
नयाँ दरअनुसार नगर र गाउँपालिका क्षेत्रका ३३/११ केभी र सोभन्दा कम क्षमताको लाइनको विद्युत् संरचना प्रयोग गरेवापत प्रतिकिलोमिटर वार्षिक रु सात हजार भाडा तिर्नुपर्छ ।
पब्लिक भिजन केबुल सहकारी संस्थाका प्रबन्धक नवराज पौडेलले प्राधिकरणको भाडादर पहाडी र हिमाली जिल्लामा अव्यावहारिक र महँगो भएकाले समायोजन नभएसम्म सम्झौता नवीकरण नगर्ने सामूहिक निर्णय भएको बताए । देशभरका केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा समायोजन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
Comments
