सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार विकास योजना

१९ कात्तिक, काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकलाई आकर्षित गराउने उद्देश्यले सरकारले विद्यालय पूर्वाधार विकास योजना अगाडि बढाएको छ । उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका विद्यालय पूर्वाधार विकास योजनाको पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।

पहिलो चरणमा १०९ वटा ठुला सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक पूर्वाधार विस्तारको काम थालिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ती विद्यालयको संरचना सुदृढीकरणका लागि छ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको विभागका महानिर्देशक अरुणप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालयका लागि पाँच अर्ब ३४ करोड रुपियाँ निकासा भइसकेको छ ।

निकासा भएको रकममार्फत विद्यालयमा अत्याधुनिक १२ कोठे तीनतले भवन बनाइने छ । रकम निकासा भएसँगै भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । योजना अन्तर्गत प्रतिविद्यालय करिब छ करोड रुपियाँ लगानी गरिने छ । यी भवनमा आधुनिक कक्षाकोठा, व्यवस्थित प्रयोगशाला र समृद्ध पुस्तकालयको समेत व्यवस्था हुने छ । यसले विद्यार्थीको सिकाइ वातावरणलाई अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विश्वास छ ।

पछिल्लो समय मुलुकका थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेका छन् तर सहरी क्षेत्रका केही विद्यालयमा भने विद्यार्थी आकर्षण निकै बढिरहेको छ । सरकारले चालु आव २०८३/८४ का लागि शिक्षाक्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्नका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी शिक्षकको आकर्षण थप बढाउन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँको अब्बल सामुदायिक विद्यालयमा पर्ने त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीको आकर्षक शैक्षिक गन्तव्य बनाउन सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण बढिरहेकै छ । सरकारले हाल सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले थप आकर्षण बढाउने छ ।”

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर २७ हजार १० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । तीमध्ये झन्डै आधा विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । एक सयदेखि पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयको सङ्ख्या नौ हजार ७०७ छ । पाँच सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय नौ हजार ७०४ छन् ।

विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छन् । यस विद्यालयमा आठ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

विद्यालय छनोटमा मधेश प्राथमिकतामा

भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालय छनोट गरेको छ । विद्यालय छनोट गर्दा मधेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । छनोट भएका ८९ विद्यालयमध्ये ३७ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ३३ वटा विद्यालय मधेश प्रदेशका परेका छन् ।

कमजोर साक्षरता दर, शैक्षिक सूचकाङ्क र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा अझ संवेदनशील र गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले बजेट तथा विद्यालय छनोटमा यस प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेशका ठुला विद्यालयहरूमा पूर्वाधार अभाव हटाएर पठनपाठनको वातावरण सुधार्नु नै सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको जनाइएको छ ।

मधेश प्रदेशपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा विद्यालय परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका २१ वटा विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि छनोट भएका छन्; जसमा रुपन्देहीका आठ र दाङका छ वटा विद्यालय समावेश छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशबाट १८ वटा विद्यालय परेका छन्; जहाँ झापा र मोरङका छ/छ वटा सहितका विद्यालय सूचीकृत छन् ।

अन्य प्रदेशका हकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका छ वटा विद्यालय (कैलालीका तीन, कञ्चनपुर, दार्चुला र बाजुराका एक/एक) यस योजनामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेशका छ वटा विद्यालय (कास्कीका तीन, नवलपरासीपूर्वका दुई र तनहुँको एक) छनोट भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका तीन वटा विद्यालय (सुर्खेतका दुई र जुम्लाको एक) परेका छन् ।

बागमती प्रदेशबाट भने दुई वटा विद्यालय मात्र परेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर भौतिक पूर्वाधार विस्तारको महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।