बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था

१० भदाै, काठमाडौँ । अर्थ राजनीति एउटा गतिशील विषय हो । समयको अन्तरालमा यसमा परिवर्तन आउनु पर्छ, आउँछ र आउनु स्वाभाविक हो । प्रश्न यति मात्र हो कि त्यसको गति र दिशा स्वाभाविक छ कि अस्वाभाविक भन्ने विषयले ठुलो अर्थ राख्छ । विश्व अर्थतन्त्रको निर्माण मूलतः राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरातलको जगमा बनेको हुन्छ । राजनीति बिथोलिँदा अर्थतन्त्रका अन्य आधार पनि बिथोलिन्छन् । राजनीति सही दिशामा गयो भने अन्य आधारको व्यवस्थापन पनि सही ढङ्गले गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि आर्थिक तथा सामरिक ढङ्गले ठुला भनेर गनिएका देशमा हुने र गर्ने यस्ता परिवर्तनले विश्वलाई छिटोभन्दा छिटो प्रभावित गर्छ । यस पृष्ठभूमिबाट हेर्दा अहिले विश्व अर्थ राजनीतिको दिशा फरक ढङ्गले अघि बढ्दै छ । खुलापनबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संरक्षणवादको दिशातर्फ जाँदै छ । त्यसो गर्नमा ठुला अर्थतन्त्र नै अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । पछिल्लो दशकबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘अमेरिका फस्र्ट’ को नीति अघि सारेको छ । यो नीतिले अन्य सबै राष्ट्र र जनताको हितभन्दा पहिले अमेरिकाको हितलाई सेवा गर्ने गरी विदेश नीति र घरेलु नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिन्छ ।

अमेरिकाले यस अवधारणा अनुसरण गरेपश्चात् उसको बाह्य सहयोग, उद्योग, व्यापार, लगानी, मुद्रा, खर्च, वितरणसमेतका विदेश र घरेलु नीति निर्णय प्रभावित हुन थालेका छन् । यसै नीतिको अनुसरण गरेर वर्तमान अमेरिकी सरकारले अन्य देशबाट अमेरिकामा पैठारी गरिने वस्तुमा दसौँ गुणासम्म करमा वृद्धि गरेको छ । तथ्यहरूले यो वृद्धिलाई शताब्दीकै उच्च भएको पुष्टि गर्छन् । अमेरिकले त कर वृद्धिका विषयमा बाढी नै ल्याएको छ । प्रारम्भमा चीन, क्यानडा र मेक्सिकोबाट सुरु भएको यो कर वृद्धिको अभियानलाई उसले अहिले विश्वव्यापी जस्तै बनाएको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार सन् २०२३ मा मात्र पनि अमेरिकाले तीन हजार थरिका आयातमा अवरोध पु¥याउने निर्णय अघि सारेको देखिन्छ । त्यसपछिका दिनमा यस्ता अवरोध बढ्ने क्रममा छन् । चीन, क्यानडा, भारत, मेक्सिको र ब्राजिलसँग त व्यापार युद्ध नै छेडिएको छ । किनभने अमेरिकाले करको दर अस्वाभाविक ढङ्गले बढाए पछि यी देशले पनि अमेरिकी समानको आयातमा कर वृद्धि गरेका छन् । दक्षिण अफ्रिका, सर्बिया, लाओस, म्यान्मार, सिरिया र स्विट्जरल्यान्ड पनि उच्च कर लाग्ने देशमा पर्छन् । नेपालसमेतका कम आय हुने देशलाई पनि करको दर १० पु¥याइएको छ । हुन त अमेरिकाले आयातमा कर बढाउनुको पछाडि घरेलु उद्योगको संरक्षण र आयातमा निर्भरता घटाउने दिशाको सामान्य कदम हो भनी व्याख्या गर्न सक्छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा सेवाक्षेत्रको अंश घटाई उद्योग क्षेत्रको अंश बढाएर अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन खोजेको तर्क गर्न सक्छ । यो त उसकै आफ्नै अर्थ दर्शनविपरीत कार्य हो ।

अमेरिका र अन्य देशले कर तथा व्यापारका नियममा गरेको परिवर्तनले नेपालमा प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । प्रत्यक्षभन्दा परोक्ष प्रभावको फेरो अझ ठुलो हुने देखिन्छ किनभने यसको असर परोक्ष रूपमा पर्यटन, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगार र विपे्रषण आप्रवाहमा पर्न सक्छ । जसले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति तथा शोधनान्तर अवस्थालाई समेत नकारात्मक धक्का दिन सक्छ । अमेरिकी नीतिले चीन र भारतको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्दा नेपाल पनि प्रभावित हुने सम्भावना बढ्छ । छिमेकी देशको वस्तु महँगो हुँदा नेपालले चीन तथा भारतबाट कच्चापदार्थ ल्याएर उद्योग चलाएको अवस्थामा नेपालको वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता पनि कम हुन सक्छ । उत्पादन वा ढुवानीको लागत बढ्छ, विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा त्यसको असर पनि नेपाललाई पर्छ । अनि विपे्रषण आय र वैदेशिक लगानी घटन सक्छ, पर्यटकको आगमनमा कमी आउँछ, यसले विश्वव्यापी व्यापारलाई सुस्त बनाई आर्थिक अनिश्चित आउँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नु स्वाभाविक हो ।

प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवसरको कुरा गर्दा अमेरिकाले चीन वा अन्य देशको उत्पादनमा कर बढाउँदा नेपाल जस्ता देशले कम वा शून्य दरमा समेत अमेरिकामा वस्तु निर्यात गर्ने अवस्था बन्न सक्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा हुन त यसै पनि विश्वमा भइरहेका देशभित्रका र अन्तरदेशीय द्वन्द्व र युद्ध, जैविक इन्धनको उच्च प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको अस्वाभाविक र उच्च दोहन, सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र गतिको विकास र त्यसले रोजगार, कार्यशैली एवं मानवको दैनिक जीवनमा पारेको प्रभाव, प्रतिस्पर्धात्मक जीवनको तीव्र विस्तार र मानव स्वास्थ्यको ख्याल नगरी गरिएका औद्योगिक कार्य आदिले विश्वको आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक दिशामा बदलाव ल्याएको छ । यद्यपि ती बदलाव कतिपय सकारात्मक र स्वाभााविक छन् भने कतिपय अनपेक्षित र नकारात्मक प्रकृतिका छन् । अहिले विश्वका शक्ति राष्ट्रमा देखिएको कवि लेखनाथ पौड्यालले भने झैँ “म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सयल वा मोज म गरूँ, मै हासूँ, मै नाचूँ, अरू सब मरुन दुर्बलहरू” भन्ने प्रकृतिको एकलकाटे र फरक अर्थ राजनीतिक सोचले विश्व अर्थ राजनीतक परिदृश्यमा नाटकीय परिवर्तन ल्याएको छ । यसमा देखिएको अनिश्चितताले गहिरो अन्योल सिर्जना गरेको छ । अर्थ राजनीतिले भविष्यको सुनिश्चितता र अनुमान योग्यताको चरित्र गुमाउँदै गएको छ । व्यापारमा आएको अन्योलले आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएर आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्ने र मुद्रास्फिति उकालो लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाले विश्वको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण अङ्क घटाएका छन् । तेलको मूल्यमा करिब एक तिहाइले बढोत्तरी हुने र रोजगारीको क्षेत्र प्रभावित भई गरिबी बढ्ने एवं हुने र नहुने बिचको खाडल अझ फराकिलो हुने अनुमान हुन थालेका छन् ।

अब प्रश्न आउँछ, विश्व व्यापारमा देखिएको तनाव, धनी देशमा देखिएको नीतिगत फेरबदल र विचलन, द्वन्द्व र युद्धले निम्त्याएको भूराजनीतिक खण्डीकरण, चेतना, शिक्षा र प्रविधिले निर्देशित गरेर बदलिएको विश्व जनसाङ्ख्यिक संरचना, जलवायु परिवर्तन तथा प्रविधिले ल्याएको बदलावसमेतले गर्दा विश्वमा हुने परिवर्तनको सही मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट सिर्जना हुने अवसरको उपयोग तथा सम्भावित चुनौतीको सामना नेपालले कसरी गर्ने ? यसका लागि नेतृत्वमा रहने र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने सबै पक्षले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । तसर्थ विषयको मिहिन ढङ्गले विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरेर प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित अवसर र सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीको व्याख्यासहितको सूची तयार गर्नु पर्छ । यसो गर्दा अन्य देशले अन्य देशलाई नै लगाएको उच्च कर र हाम्रा वस्तुमा लगाएको करको दरको तुलनात्मक अध्ययन गरी त्यस सीमामा बसेर समबन्धित देशमा कस्ता कस्ता वस्तुको माग छ, ती वस्तुमध्ये नेपालमा कस्ता वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि के के कुराको आवश्यकता पर्छ, ती कुरा हामीसँग कति र कुन अवस्थामा छन । त्यस्ता कुरा नभए कसरी प्राप्त गर्ने भनेर रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सक्नु पर्छ । जस्तै : अमेरिकाले चीन, भारत वा अन्य देशबाट त्यहाँ आयात गरिने वस्तुमा कर बढाएको छ । नेपालका लागि पनि केही मात्रामा कर वृद्धि गरे पनि ती भारत र चीनसमेतका देशको तुलनामा निकै कम छ । अब यहाँ ती देशले अमेरिकामा के के वस्तु पठाउँथे भनेर सूची बनाएर तीमध्ये नेपालले के के उत्पादन गर्न सक्छ, लगानीकर्ता नेपालमै छन् वा तिनै देशकालाई पनि आह्वान गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नु पर्छ । यसका साथै नेपाल, सानो अर्थतन्त्र भएका देश भएकाले विश्वव्यापी व्यापारसँग नेपाललाई एकीकृत गरेर लैजान नेपालका आर्थिक, लगानी, व्यापार र उद्योगसम्बन्धी नीति कानुनमा त्यसै अनुकूल हुने गरी सुधार, संशोधन र परिमार्जन गर्ने तदारुकता समयमा नै देखाउनु सक्नु पर्छ । यसमा राजनीतिक दृष्टिले पक्ष प्रतिपक्ष एकमत भएर अघि बढ्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । सरकारमा हुने दलले अन्यलाई पनि साथमा लिन सक्नु पर्छ । अहिले नेपालको ठुलो व्यापार अंश थोरै सङ्ख्याका देशमा सीमित छ । त्यसलाई विविधीकरण गर्ने रणनीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । यी कार्य गर्न सकेमा त्यसै अनुकूल औद्योगिक वातावरण तयार हुन्छ र अवसरको उपयोग गर्न सकिन्छ ।

वस्तुको कुरा गर्दा तयारी पोसाक, हस्तकला, जडीबुटी प्रशोधन गरेर बनाइएका वस्तु, चिया, गलैँचा, हस्तकला आदि अमेरिका निकासीका सम्भावित वस्तु हुन सक्छन् । ती वस्तु लागत र गुणस्तरको दृष्टिले प्रतिस्पर्धी र अमेरिकी व्यापार मापदण्ड पूरा गर्ने हुनु पर्छ । यसै गरी अमेरिकाले व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रम (जिएसपी) अन्तर्गत नेपालका लागि भन्सारमुक्त पहुँचको सूचीमा राखेका वस्तुको सम्बन्धमा पनि थप पहल गर्न सकिन्छ । यस्तो सूची विस्तारका लागि अमेरिकालाई तर्कसहित अनुरोध गर्न सक्छ । प्रस्तुत मार्गचित्रबाट हिँड्नसके अवसरको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन सजिलै हुन्छ ।