२५ बैशाख, काठमाडौँ । नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) पूर्वाधारमा लगानी भित्रिने क्रम क्रमशः बढ्नथालेको छ।
पछिल्लो समय आईटीजन्य निर्यातमा वृद्धि र सरकारी प्राथमिकतासँगै यस क्षेत्रमा आउने लगानीमा पनि वृद्धि हुनथालेको देखिएको हो।
यस क्षेत्रबाट राज्यलाई पनि राम्रो आयआर्जन हुने भएकाले फागुन २१ को चुनावपछि बनेको वर्तमान सरकारले आईटीलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता नै जनाएको छ भने तदनुरुपका कार्यलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यसले पनि आईटीमा लगानीको उच्च सम्भावना बढेकाले लगानी भित्रिन थालेको हो।
उदाहरणका लागि, बिहीबार मात्रै बिचुटेन डाटा भोल्टले नेपालका दुई प्रमुख सहर काठमाडौं र वीरगन्जमा टियर ४को हाइपरस्केल डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। भीभीडीएन र गुगल क्लाउडलगायत विश्वप्रसिद्ध प्रविधि कम्पनीहरुको रणनीतिक साझेदारीमा बिचुटेनले २४० किलोवाट क्षमताबाट सुरु गरी सन् २०३० सम्म ५ मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने योजना सुनाएको छ।
नेपाली उद्यमीहरु नवीन अग्रवाल, मनी अग्रवाल (फेयर ग्रुप), अनुज कियाल (कियाल ग्रुप), विकाश कुमार जाटिया र शरद गोयलको नेतृत्वमा नेपालको आफ्नै डिजिटल सार्वभौमिकता र सुरक्षित भविष्य निर्माणको लागि डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको बताएका छन्।
काठमाडौं र वीरगन्जमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी डेटा सेन्टर निर्माण हुनलागेको बिचुटेन डाटा भोल्टका अध्यक्ष नवीन अग्रवालले जानकारी दिए। यी डेटा सेन्टर आगामी आर्थिक २०८३/८४ को सुरुवातमै सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीको योजना छ।
अर्को उदाहरण, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको अभिभावक कम्पनी मेटाले पनि नेपालमा डेटा सेन्टरमा लगानी गर्ने योजना बनाइसकेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्ससँगको सहकार्यमा मेटाले डेटा सेन्टरमा लगानी गर्नलागेको छ। मेटाले डेटा सेन्टरमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बताएको छ। यसका लागि मेटा र वल्र्डलिंकले केही महिनाअघि ‘नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ (एनडीए) गरिसकेका छन्।
नेपालाई दक्षिण एसियाकै विश्वसनीय डिजिटल हबको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित डेटा सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको बिचुटेनका अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्।
भीभीडीएन–गुगलसहितको साझेदारीमा यस्तो बन्नेछ नेपालकै पहिलो टियर ४ हाइपरस्केल डेटा सेन्टर
‘नेपालको किफायती ऊर्जा र आईटी जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न लागिएको हो’, बिहीबार घोषणा कार्यक्रममा उनले भने, ‘यी विषयलाई उपयोग गर्न सकिए स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग हुनका साथै रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ। रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म घट्छ।’
अध्ययन र ज्ञानका लागि विदेशी नागरिक पनि नेपाल आउने पूर्वाधार विकास गर्नेतर्फ कम्पनी केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए।
‘हामी डेटा सेन्टरमा मात्र केन्द्रित छैनौँ। डेटा सेन्टर पूर्वाधारको हिस्सा मात्र हो। नेपालका विद्यार्थी र व्यवसायीलाई सही प्राविधिक वातावरण उपलब्ध गराउने योजना पनि हो यो। भीभीडीएन, गुगल क्लाउडजस्ता साझेदारमार्फत विश्वस्तरीय ज्ञान र आईटी सेवा नेपाल भित्र्याउने अभियानको सुरुवात हो’, भीभीडीएनका एआई प्रोडक्सन एन्ड पार्टनरसिप हेड मनोज विस्वालले भने।
यो बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनेभन्दा पनि नेपालकै जनशक्तिबाट सरकार र उद्यमहरुको रियल टाइम (वास्तविक समयका) समस्या समाधान गर्ने पहल भएको उनले उल्लेख गरे।
डेटा सेन्टरले अधिकतम ऊर्जा खपत गर्ने भएकाले नेपालको किफायती जलविद्युत्, चिसो वातावरणबाट बिचुटेनले अधिकतम लाभ लिने विस्वाल बताउँछन्। उनले भनेजस्तै डेटासेन्टरका लागि नेपालको पर्यावरणीय अनुकूलतासँगै कार्बनरहित ऊर्जाको मनग्य फाइदा लिने अवसर पनि छ। किन कि नेपालले वातावरणीय नोक्सानीरहित जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्छ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का पूर्वअध्यक्ष विनोद ढकाल नेपालमा डेटा सेन्टरको सम्भावना प्रबल रहनुका बाबजुद सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्।
‘डेटा सेन्टरमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। १० वर्षअघि डेटा सेन्टर खोल्नेहरु भर्खर ब्रेक इभनमा पुगेका छन्। नयाँ डेटा सेन्टरलाई व्यवसायी भित्र्याउन र व्यवस्थापन गर्न अझै पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्लाउड सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुसँग रणनीतिक साझेदारी आवश्यक हुन्छ। नेपाली बजारलाई मात्र केन्द्रित गरेर डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न पनि अर्को चुनौतीपूर्ण रहन्छ’, ढकालले भने।
त्यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ब्रान्डिङ गरेर क्लाउड सर्भिसेज दिने कम्पनी भित्र्याउन आवश्यक हुने ढकाल बताउँछन्।
नेपालको किफायती श्रमशक्ति र जलविद्युतको उपयोगिताको हिसाबले ठूला प्रविधि कम्पनीहरुका लागि पनि नेपाल उदाउँदा डेटा बजारको रुपमा रहेको उनको बुझाइ छ। त्यस्ता कम्पनीहरुलाई नेपाल भित्र्याउन सरकारले नीतिगत तथा व्यावहारिक सहजीकरणमा जोड गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसका लागि डेटा सेन्टर, डेटा सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयातमा कर छुटको व्यवस्था गर्न उनको सुझाव छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डेटा सेन्टर खोल्नुभन्दा नेपालमा खोल्दा दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् उनी।
डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न लाग्ने लगानी घटाउन सके अवश्य ठूला टेक कम्पनी आउने सम्भावना रहेको ढकाल बताउँछन्।
- नेपालमा मेटाको ५ अर्ब लगानी, वर्ल्डलिंकसँग गर्यो गोप्य सम्झौता
- कस्तो छ एनसेलले नख्खुमा बनाएको डेटा सेन्टर?
- वर्ल्डलिंकले ३ अर्ब लगानीमा १४ वटा डेटा सेन्टर बनाउने
‘ठूलो कम्पनीले खोज्ने भनेको स्थिर नीति हो। कम्तीमा पनि करका दर १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नुहुँदैन। रोजगारी सिर्जना हुने उद्योगका हकमा थप केही सहुलियत दिन सकिन्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
बिचुटेन डाटा भोल्टले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातबाटै डेटा सेन्टर सञ्चालन गने योजना बनाएको छ। तर पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा सामान्य हेरफेर हुन सक्ने अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन्।
उनका अनुसार काठमाडौं र वीरगन्जमा एकै पटक डाटा सेन्टर लन्च गर्ने योजनामा कम्पनी थियो। तर खाडी क्षेत्रमा जारी युद्धका कारण चिपको मूल्य बढ्नुका साथै र आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएको छ। साथै पछिल्लो केही दिनदेखि नेपालका विभिन्न भू–भागमा निरन्तर वर्षात् भइरहेको छ। मौसमका कारण निर्माणकार्यमा अवरोध भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘यसले वीरगन्जमा एक महिना ढिलो हुन सक्छ। चोभारमा साउनदेखि नै सुरु गर्नेछौँ। वर्षातले गर्दा निर्माण कार्यमा केही समय थप लाग्ने देखिएको छ। पछिल्लो १० दिन निर्माण कार्य स्थगन गर्नुपरेको छ’, उनले भने।
काठमाडौंमा रहने डेटा सेन्टरले साढे २ रोपनी क्षेत्रफल ओगट्नेछ भने वीरगन्जमा भने साइट प्लानिङकै क्रममा छ।
डेटा सेन्टर कन्टेनरमा सञ्चालन गरिनेछ। कन्टेनर भएकाले भूकम्पलगायत अन्य प्राकृति जोखिमका दृष्टिकोणले सुरक्षित मानिन्छ। यसमा डेटा राख्नका लागि सयदेखि २०० वटासम्म र्याक राखिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौंको डेटा वीरगन्जमा र वीरगन्जमा रहने डेटा कठमाडौंमा ब्याक राख्नका लागि सुरुवाती चरणमै दुई स्थानमा डेटा सञ्चालन गर्न लागेको छ।
‘बिचुटेन डाटा भोल्ट नेपालको पहिलो टियर–४ प्रमाणित डेटा सेन्टर हुनेछ। जसको ९९.९५ प्रतिशत अपटाइमको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ।यसमा वर्षभरिमा २६ मिनेटभन्दा कम मात्र प्राविधिक अवरोध हुन सक्छ। यसबाट बैंकिङ र दूरसञ्चार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रका लागि उच्चतम विश्वसनीयता प्रदान गर्छ’, अग्रवालले भने।
कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका साथै नेपाल सरकार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक–वित्त लगायत क्षेत्रको डेटा भण्डारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
६ डेटा सेन्टर सूचीकृत
नेपालमा साना र ठूला गरी करिब दुई दर्जनभन्दा बढी डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक सञ्चालनमा छन्। तर सरकारी निकायमा जम्मा ६ वटा डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा सूचीकृत छन्। नेपालमा सेवा दिइरहेका डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१ अनुसार सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्छ।
हालसम्म एनसेल आजियाटा लिमिटेड, एक्सेस वर्ल्ड टेक प्रालि, सिल्भर लाइनिङ प्रालि, डाटा हब प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क प्रालि र डिजिटल नेटवर्क सलुसन (एभरेष्ट क्लाउड) सूचीकृत भएका छन्। जसमा सिल्भर लाइनिङ प्रालि डेटा केन्द्र हो भने डिजिटल नेटवर्क सलुसन (एभरेष्ट क्लाउड) क्लाउड सेवा हो। अन्य ४ कम्पनीले भने दुवै सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
सरकारी डेटा राख्नका लागि विभागको मातहतमा एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) सञ्चालनमा छ। साबिकको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण भई स्थापना भएको परियोजना हो। यसले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुका लागि एक मात्र आधिकारिक सरकारी डेटा केन्द्रको रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ।
यसको डिजास्टर रिकभरी कार्यालय हेटौंडामा सञ्चालनमा छ। केन्द्रले सरकारी निकायहरुको डोमिन रजिस्ट्रेसनदेखि वेबसाइट होस्टिङसम्मको सम्पूर्ण कार्य गर्ने, सरकारी निकायहरुको विद्युतीय सेवालाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने, सिंहदरबार नेटवर्क पूर्वाधारको सञ्चालन/व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी डेटा ब्याकअप सम्बन्धी कार्य गर्ने, सरकारी निकायहरुमा परामर्श तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।


+ There are no comments
Add yours