सहकारी क्षेत्रमा सरकारको ‘एक्सन’ : ११ हजारभन्दा बढी संस्था प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रियामा

२५ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ११ हजार ६०० सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले देशभर बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबारका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याएको हो ।

दर्ताका लागि अनलाइन आवेदन दिएका ती सहकारी संस्थामध्ये करिब तीन हजार सहकारीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिसकिएको छ । बाँकी आठ हजार सहकारीको विवरण ‘भेरिफाइ’, कागजात रुजु तथा अपुग कागजात अध्ययन गर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभाव हुँदा निक्षेपकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने क्रम बढेपछि सरकारले एक वर्षअघि प्राधिकरण गठन गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण सुरु गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक केशवराज भट्टराईका अनुसार बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार बनाएका देशभरका सबै सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता भएर इजाजत प्राप्त गरेपछि मात्रै कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतका लागि विवरण पेस गरेका तर कागजात अपुग भएका तीन हजार ६४६ सहकारी संस्था रहेका छन् ।

सहकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग सहकार्यका लागि समझदारीसमेत गरेको छ । उक्त संस्थाले सहकारीको कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको परीक्षणमा सहयोग गर्ने जनाएको छ ।