फेसबुकसहित सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले भन्यो: ७ दिनभित्र दर्ता गर्नू, गुनासो सुन्ने मान्छे तोक्नू

१४ भदाै, काठमाडाैँ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्न/गराउन नेपाल सरकाररले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गरिसकेको जानकारी दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको नेपालमा नियमन र सूचीकृत गर्ने आदेश दिएसँगै सरकारले यसबारे ठोस कदम चालेको छ।

मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले नेपालस्थित सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने, गुनासा सुन्ने निकाय तोक्नुपर्ने र स्वनियमन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ।

‘नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नसमेत सरोकारवाला सबैमा सूचित गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरासमेत यसैमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशअनुसार नेपालमा प्रचलित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तत्काल सूचीकृत गर्ने र सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नियमन गर्ने निर्णय भएको थियो।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सूचीकृत हुनुपर्ने पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।