Advertisement
११ भाद्र, काठमाडौं । गत साता सर्वोच्च अदालतले एउटा यस्तो आदेश ग¥यो, जसबाट केही संघीय र प्रदेश सांसदबाहेक आममतदातामा खुसी छायो । उनीहरूको त्यो खुसीको प्रतिबिम्ब विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती देखियो । पत्रपत्रिकामा खुसीका समाचार लेखिए । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन ठिक ढंगले भएको छ या छैन हेर्ने काम गर्छ भनेर विद्यालयमा पढेको, पढाइएको विषय व्यवहारमा प्रत्यक्ष देखियो । सर्वोच्चको सो निर्णयको विरोधमा प्रत्यक्ष लाभग्राही केही सांसद मात्र देखिए । उनीहरूको अरण्य रोदन सर्वोच्चको फैसलापश्चात् लगत्तै बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राम्रैसँग देखियो ।
सवाल ५ करोडको
दसकौंदेखि सांसदले आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्नपाउने ५ करोड रुपैयाँमा सर्वोच्चले रोक लगाएको आदेश यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । सांसदहरू कार्यकारिणी होइनन् । उनीहरू विधायिकी हुन् । यसकारण स्वभावैले उनीहरूको भूमिका विधायकको हुनुपर्ने थियो । संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूसमेत बनाउन नसकेका यी सांसदहरू अर्थ मन्त्रालयमा भने विगतदेखि लामोहात गर्दै आएका थिए । सरकार बनाउन र ढाल्नदेखि लिएर सरकारलाई विश्वासको मत दिँदासमेत आफूले के पाउने ? कति पाउने भनेर बार्गेनिङ गर्दै आएको कुरा जगजाहेर छ । पजेरो संस्कृति यतिकै आएको होइन । बेमौसमी विदेश भ्रमण मात्र होइन । सरकार बनाउन र ढाल्नैका लागि पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्तासमेत लिएको विगत छ । माननीय भन्न पनि लजाउनुपर्ने यी सांसदलाई कानुनी बाध्यताका कारणले मात्र माननीय भन्नुपरेको हो ।
अर्थलाई प्रभावमा पार्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा रकम विनियोजन गर्न लगाउने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन । जिल्लामा सीमित व्यक्तिको बैठक र निर्णयबाट आफूले चाहेको ठाउँमा केही रकम दिने र बढी कमिसन लिने काम आजसम्मको सांसद विकास कोषको महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
निर्वाचनलक्षित रकम
निर्वाचनका बेलामा आमा समूहदेखि स्थानीय क्लब तथा मठ मन्दिरलाई केही रकम चहारोस्वरूप फ्याँक्ने र पुनः निर्वाचन जित्ने प्रयोजनकै लागि सांसद विकास कोष आजपर्यन्त उपयोगी बनेको छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा २५ करोड रकम परिचालन गरेको एउटा उम्मेदवार र रित्तो हात मत माग्न जानुपर्ने उसैको प्रतिस्पर्धी अर्को उम्मेदवारबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी सम्भव हुन्छ ? जनताको मनोविज्ञान पनि केही नदिनेलाई भन्दा अलिकति भए पनि चुहाउनेलई नै मत दिनुपर्छ भन्ने हुनुु स्वाभाविक हो । यही मनोविज्ञानका आधारमा ती व्यक्ति, जसले एक कार्यकालमा २५ करोड विनियोजन गर्थे, उनीहरू नै निर्वाचनमा जित्थे । यो प्रथा एक किसिमले अदृश्य सिन्डिकेटजस्तै थियो ।
सांसदले तजबिजीमा खर्च गर्नपाउने ५ करोड रूपैयाँमा सर्वोच्चले रोक लगाएको आदेश दिएको छ
अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउँदै चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्वाचन सांसद क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न रोक लगाइदिएर करोडौं नेपाली जनताको भावनाको उच्च सम्मान गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश नै अन्तिम होस्
यद्यपि, सर्वोच्चको सो आदेशका विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका सांसद सूूर्यबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकलगायत अन्य कतिपय सांसदले बोलिसकेका छन् । थापाले त अदालतप्रति कटाक्ष गर्दै ‘अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती स्वीकार्य छैन’ भनेका छन् । सांसद लेखकले हो मा हो मिलाउँदै ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफ्नो सीमाबाहिर गए शक्ति सन्तुुलनलाई बिगार्छ’ भनेका छन् । कतै सांसदहरूको यस्तै विरोधका कारण अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने त होइन ? आममानिस प्रश्न गर्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सुरुबाटै यस कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको थियो । संविधानविद् विपीन अधिकारी ‘सांसदले बोल्न सक्छन्, तर अदालतको आज्ञा, आदेशलाई नमान्ने अवस्था छैन, जनमत अदालतको पक्षमा छ’ भन्छन् ।
न्याय क्षेत्रलाई देखिनेगरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मुलुकको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनेका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशबाट सांसदहरूको यो अरण्य रोदनकोे ख्याल नगरी ३ करोड नेपालीले चाहेको सांसद विकास कोष खारेजीकै आदेशको प्रतीक्षामा आमनागरिक उभिएका छन् । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै एक आवमा झन्डै १८ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढी रकम जोगिनेछ भने आगामी पाँच वर्षमा खर्बभन्दा बढी रकम बचत हुने देखिन्छ । यस प्रकारको साहसिक र लोकप्रिय निर्णयलाई सर्वदा प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अघिल्लो बुधबार चालू आव २०८०-८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यताका आधारमा समेत सांसदका लागि सो रकम अव्यावहारिक र नीतिगत सिद्धान्तको प्रतिकूल थियो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पद सम्हालेपछिको पहिलो इजलासले दिएको आदेशसँगै संघ र सातै प्रदेशले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा चालू वर्षका लागि विनियोजन गरेको करिब १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनबाट जोगिएको छ । यस शीर्षकको बजेट सांसदहरूले तजबिजीमा जथाभावी खर्च गर्दै आएका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अलावा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले सो रकम कार्यान्यनमा रोक लगाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा विनियोजन गरिएको सो रकमका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
कार्यकारी बन्ने रहर
नेपालको संविधानको धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशको हकमा संविधानको धारा १६२ ले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । संघीय र प्रदेश सांसदको काम कार्यकारी नभएर व्यवस्थापकीय हो । सांसद विकास कोषको कार्यक्रमले उनीहरूको काम कार्यकारिणी हो त ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यस कार्यक्रमले एकातिर सांसदहरूबिच नै विभेद गरेको छ भने अर्कातिर आवधिक निर्वाचनमा समेत मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्दै आएको छ । यस रकमका लागि प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसदका लागि फरकफरक मापदण्ड तय गरेर विभेद खडा गरिएको छ ।
तजबिजी रकमबाट सांसदले एक कार्यकालमा २५ करोड विनियोजन गरेर निर्वाचन जित्ने अदृश्य सिन्डिकेटजस्तै बनाएका थिए
सर्वोच्चको आदेशले ठोकुवाका साथ भनेको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुनेगरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठुलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजीमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल हुने देखिँदैन ।’ यस आदेशले अन्तिम फैसलाका दिनसम्म मान्यता पाउन सकेको खण्डमा मनोमानी तवरले विधायिकाले रकम लाने र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको सदाका लागि अन्त्य हुनेछ ।
संविधानअनुसार चल
नेपालको संविधानले सांसदहरूलाई सरकार निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, मन्त्रालय र संवैधानिक अंगका कामको संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने र त्यसको खर्चको पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी तोकेको छ । सरकार संसदप्रति उत्तरदायी त हुनैप-यो । तर, संसदीय लोकतन्त्रका पछिल्ला मान्यता र अभ्यासमा सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि मतदाताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । दुर्भाग्य, हाम्रा दलहरू मतदाताप्रति उत्तरदायी छैनन् । उत्तरदायी हुन्थे भने सर्वोच्चको सो निर्णयका पक्षमा आममतदाता उभिँदा उनीहरूका सदस्य विपक्षमा उभिने थिएनन् । यसकारण पनि उनीहरूले संविधानमा उल्लेख नै नभएको कार्यकारी अधिकार खोज्नु सर्वथा जायज मानिँदैन । विकास निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्र र निकायको व्यवस्था हामीकहाँ मौजुद छ । यसकारण उनीहरूले त ती संयन्त्रलाई घच्घचाउनुपर्ने हो ।
महालेखा पनि असहमत
सांसद विकास कोष रकमका ’boutमा लेखापरीक्षणको उच्चतम् निकाय महालेखाको पनि आपत्ति देखिन्छ । रकमको दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत यस रकमको बेरुजु निकाल्दै आएको छ । आमसर्वसाधारणबाट समेत विरोध भएको छ । अर्थविदहरूबाट पनि यस कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको अवस्था छ । यी सबै विरोधका बाबजुद चालू आर्थिक वर्षका लागि सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि कोशी प्रदेशले एकमुष्ठ १ अर्ब ५० करोड, मधेस प्रदेशमा संसदीय क्षेत्र विकास कोषका नामले १ अर्ब ९२ करोड, बाग्मती प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई क्रमशः ३ र १ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्नेगरी २ अर्ब ४२ करोड, गण्डकीले ७२ करोड लुम्बिनीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा २ करोड २५ लाखका दरले र समानुपातिकका लागि ७५ लाखका दरले एकमुष्ठ १ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । कर्णालीले १ अर्ब १२ करोड र सुदूरपश्चिमले ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यी सबै कार्यक्रममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक लगाइदिएपछि सांसदको रुवावासी चलेको छ । राजनीतिले बाटो बिराउन थालेपछि न्यायालयले रोक्नु स्वाभाविक र संविधानसम्मत नै काम हो । न्यायालयले नरोक्ने हो भने मनपरीतन्त्र मौलाउँदै जान्छ । शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले पनि न्यायालयको लगाम औचित्यपूर्ण र सामयिक छ । आमजनतामा आशा र भरोशा उत्पन्न गराएको छ ।
Comments
