Advertisement
१८ जेठ, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदका संयुक्त सदनमा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा राखिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी योजना रहेको जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएकोमा आगामी आवमा लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वकांक्षी रहेको महासंघको ठहर छ । सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ठूलो आकारको बजेट रहेकाले बजेटमा प्रस्तुत गरिएका श्रोतहरु आफैँमा सुनिश्चित हुन नसकेमा कार्यान्वयन पाटो चुनौतीपूर्ण हुने महासंघले जनाएको छ ।
कोरोना महामारीबाट थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रको शिशिलता र आर्थिक मन्दिलाई आगामी बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको तथा बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको व्याज हेरफेर गर्ने निर्णय नगर्नु, प्रालि र प्रोपाइटरसिपलाई लिँदै आएको करको दर विवेध हुनु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रतक्ष्य राहत हुने खालका थप कार्यक्रम नआउनुले यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताए ।
साथै उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु स्वागतयोग्य रहेको र सरकारी खर्च कटौति एवम् मितव्यायिताको घोषणा गरिनु र पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशिलताको विकासमा छुट्याईनु सकारात्मक रहेको बताए ।
कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुनु, इन्भेस्टमेन्ट पोर्टल अद्यावधिक, निर्यातमा इकमर्सलाई बढावा दिने, करार खेतीलगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगा गिटी निकासी खुलाउने जस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक दिशामा लैजाने महासङ्घले ठानेको छ । आव २०८०/८१ को बजेट मार्फत बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन एवम् इबिडिङको योजना ल्याउनु सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको उसले औंल्याएको छ ।
सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने देखिन्छ । नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी÷फर्मलाई ४–४ महिनामा भ्याट तिर्ने व्यवस्था, अनलाईनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
बजेटमा लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनु सकारात्मक भएपनि अनुमति प्राप्त ब्रोकर मार्फत घर जग्गा बेचविखन गरिने व्यवस्था राम्रो नभएको महासङ्घको ठहर छ । एक सय रुपैयाँमा नै अनलाईन मार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवम् पुँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
Comments
