Advertisement
१३ वैशाख, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बेरुजू रकम चार अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेश संरचना गठन भएको पाँच वर्षमा बेरुजु रकम चार अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बेरुजुमात्रै १ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छ ।
२०७५ सालमा सार्वजनिक प्रदेश संरचना निर्माणपछिको पहिलो प्रतिवेदनले प्रदेशको बेरुजु २ करोड २२ लाख २६ हजार, २०७७ मा सार्वजनिक दोस्रो प्रतिवेदनले ७६ करोड ९५ लाख २९ हजार, तेस्रो प्रतिवेदनले एक अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको थियो ।
गत वर्ष सार्वजनिक चौथो प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशको बेरुजु एक अर्ब ४८ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ देखाएमा यस वर्षको प्रतिवेदनमा उल्लिखितसमेत जोडेर कुल बेरुजु ४ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ९४ हजार देखिएको हो ।
गाडीमा एक वर्षको खर्च साढे २० करोड
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सवारी साधनको इन्धन र मर्मत सम्भारमा २० करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब २७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट स्रोत कम भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भने गाडी नकिन्ने नीति लिएको थियो । तर सोही वर्ष २१ करोड ७५ लाख २१ हजार रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो वर्ष प्रदेश सरकारले इन्धन खरिद र मर्मत सम्भारमा २० करोड ६३ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–२०७९ मा प्रदेश सरकारले इन्धन खरिदमा मात्रै १० करोड ६६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो खर्चमध्ये एक करोड ३७ लाखको इन्धन पदाधिकारीले चढ्ने गाडीका लागि थियो भने ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ इन्धन कार्यालय प्रयोजनामा खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ८ करोड २२ लाख ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । एक वर्षमा कार्यालय प्रयोजन र पदाधिकारीको नाममा २ करोड ४४ लाख ३० हजार रुपैयाँको इन्धन खर्च बढेको प्रतिवेदनमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सवारी साधन मर्मतमा प्रदेश सरकारले ९ करोड ९६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने ८ करोड एक लाख ५२ हजार खर्च भएको थियो ।
घर भाडा बढेको बढ्यै
महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने घर भाडा खर्च बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालय, आवास र स्टोर प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा प्रदेश सरकारले ६ करोड एक लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले घरभाडा बापत पाँच करोड ७४ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । महालेखाले प्रदेश सरकारले घरभाडामा गरिरहेको खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश संरचनामा मुलुक गएपछि साविकको जिल्ला स्तरमा रहेका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तह मातहतमा गएका छन् । पछिल्लो चरणमा प्रदेशले सोही प्रकृतिको काम गर्न अर्को कार्यालय खडा गरेका कारण घर भाडा खर्च बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महालेखाले प्रदेशस्तरमा करार सेवाका धेरै कर्मचारी राखेकामा पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशमा चार हजार ४४१ स्थायी दरबन्दी भए पनि दुई हजार ३६४ कर्मचारीमात्र छन् । करार सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि प्रदेश सरकारले २०७८–७९ मा २६ करोड ११ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा करार जनशक्ति राखेर खर्च गर्ने कार्य अनियमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
