Advertisement
१३ वैशाख, काठमाडाैं । विश्व बैंकले निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरुलाई समृद्ध बनाउनका लागि उचित आप्रवासन नीतिको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । विकसीत देशहरुमा युवाको जनसङ्ख्या भन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या हुँदा ती देशहरुले लिएका दीर्घकालीन उद्देश्य परिपूर्तिका लागि वैदेशिक कामदारको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
विकसीत मुलुकमा युवाको सङ्ख्यामा कमी आउनु र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले युवाको क्षमता पहिचान गर्न नसक्दा बजारमा कामदारको अभाव र बेरोजगारी दर एकसाथ बढ्दै गएको छ । यी दुई समस्या निराकरणका लागि उपयुक्त आप्रवासन नीति निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको विश्व बैंकले प्रस्टाएको छ ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा विद्यमान रहेको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न र देशलाई समृद्ध बनाउन आप्रवासन (बसाइसराइ) एक शक्तिशाली उपाय रहेको विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भयान ट्रोत्सेनबर्गले बताएका छन् । बेरोजगार भई बसेका युवाहरु रोजगारीका लागि अर्को देश वा रोजगारी दिने देश जाँदा त्यसको फाइदा दुवै देशहरुलाई हुने उनको भनाइ रहेको छ ।
आगामी समयमा काम गर्न सक्ने युवाहरुको सङ्ख्या क्रमश कम हुँदै जाने छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल कुल जनसङ्ख्याको २.५ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४० लाख मानिसहरु आफ्नो देश बाहिर बसोबास गरिरहेका छन् । आफ्नो देश छाडेर अर्को देशमा गएर काम गर्ने कुल मानिसहरु मध्ये ४३ प्रतिशत मानिसहरु विकासोन्मुख राष्ट्रका रहेका छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा अपनाइएको हालको आप्रवासन नीति तथा नियमहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री इन्दरमित गिलले बताएका छन् । अहिले परिचालनमा आएका नीतिहरु एक देशको हितमा रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
विशेषतः विदेशी कामदारहरु आह्वान गर्ने देशहरुको हितमा हालका आप्रवासन नीति भएकोले कामदारहरुले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । कैयौँ कामदारहरु मृत्यु त कोही जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।
विद्यमान आप्रवासन नीति कामदारहरुका लागि उपयुक्त छैन । तसर्थ आगामी समयमा दुईदेशीय बैठक बसी कामदरको सुरक्षा, ऊ कामका लागि विदेशीनु अघि आवश्यक पर्ने सीपका विषयलाई ध्यानमा राखी दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय बैठक बसी सुरक्षित आप्रवासन नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको गिलले बताएका छन्।
प्रतिभा पलायन, शरणार्थाीको व्यवस्थापन जस्ता समस्या समाधानका निमित्त नीजि क्षेत्र, सरोकारवाला पक्ष, कामदार र शरणार्थीहरुले नै छलफल गरी नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
Comments
