Advertisement
२८ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतमा लगिएपछि शान्ति प्रक्रिया भंग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताभन्दा फरक ढंगले अगाडि बढ्न नहुने उनको भनाइ छ ।
आइतबार माओवादीधाराका ९ राजनीतिक दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत अदालतमा लान नहुने धारणा राखे ।
महासचिव गुरुङले भने, ‘शान्ति सम्झौता भएको झन्डै १६ वर्ष पुग्दैछ । १६ वर्षको यात्रामा शान्ति प्रक्रियाले परिकल्पना गरेको राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक मु्द्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताका साथ तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्ष र राज्यको बीचमा सम्झौता भएको हो ।’
उनले शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका र संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरूबारे जसरी बहस छलफल चलिराखेको छ, त्यो मान्यताभन्दा फरक ढंगले जान खोजेकाले कतै शान्तिप्रक्रिया उल्टिने त होइन भन्ने शंका व्यक्त गरे । यो विषयमा माओवादी घटक दलहरू एकजुट भएको समेत उनको भनाइ छ ।
शान्तिप्रक्रिया विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार संवैधानिक मूल्य मान्यताअनुसार हल गरिनुपर्ने उनले बताए । शान्ति प्रक्रियालाई संवैधानिक अंग बनाइसकेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई आयोग बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताभन्दा फरक ढंगले नियमित फौजदारी न्यायको प्रक्रियाअनुसार लान खोजियो, त्यो संविधानको भावनाभन्दा विपरीत हो ।’
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतबाट फौजदारी मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाउँदा समस्या भएको उनको बुझाइ छ । महासचिव गुरुङले राज्यले कानुन निर्माण गरेर शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने माग गर्दै भने, ‘अदालतबाट मुद्दा लान खोज्दा चिन्तित भएका छौँ ।’
माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपछि माओवादी घटक राजनीतिक दलहरू एकजुट भएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
Comments
