Advertisement
२६ मंसिर,काठमाडाैं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न कोषमा रहेको रकम बजारमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्रमा परेको असरले नेपालका बैंक वित्तिय क्षेत्र, उद्योग व्यवसायीमात्र नभएर सहकारी क्षेत्रमा समेत असर परेको बताउँदै राज्यको विभिन्न कोषमा रहेको रकम खर्च गरेर बजारमा ल्याउने र त्यो रकमको सदुपयोगितामा संवेदनशिल हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
सहकारीमा वर्तमान समयमा देखिएको समस्याको सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा गठित उपसमितिको आयोजनामा आइतबार महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनका संल्लाहकारहरुको काठमाडौंमा संयुक्त बैंठक बसेको थियो । तीनवटै छाता संघका सल्लाहकारहरुले सहकारीको समस्या समाधानका लागि सक्दो पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीको संयोजकत्वमा रहेको समस्या पहिचान तथा सहजीकरण उपसमितिका सदस्य सचिव महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समाधानका विषयमा प्रस्तुती गरेकी थिइन् ।
सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको पाँच बर्ष भैसक्दा समेत सहकारी प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विषय कार्यान्वयनमा सरकारको ढिलासुस्ती हुनु दुखद् कुरा भएको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री केशव बडालले बताए । राष्ट्रिय सहकारी बंैंकका सल्लाहकार कमल चौलागाईले सहकारी जनताको अर्थतन्त्र भएकाले यसलाई बचाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
समितिले गत शुक्रबार सहकारी विभागमा पाँच बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सहकारीमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारका विभिन्न कोषबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सफ्टलोन उपलब्ध गराउनुपर्ने, संस्थाहरुको ऋण असुलीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्याधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । सो विषयमा सल्लाहकारहरुले लविङ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
Comments
