Advertisement
१७ बैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका सहभागी हुने उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन अगाडि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको बारेमा ध्यानाकर्षण गर्दै २ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। आयोगले वैशाख ११ गतेको निर्णयमा टेकेर २ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न उम्मेदबारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र दलको हकमा आयोग र उम्मेदबारको हकमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट स्वीकृती लिनुपर्ने भनेको छ। त्यस्तै, यस्तो विवरण उक्त कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने समेत भनेको छ।
‘राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मदेवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा त्यस प्रकारका सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउने,’ निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्वीकृत नलिइ सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गरेको पाइएमा त्यसलाई आचारसंहिता उल्लंघन कार्य मानी कारबाही हुने छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको भातृ संगठनका नाममा आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ को दफा ४ को खण्ड (ठ) मा भएको व्यवस्थानुसार सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुनेप्रति आयोगले सचेत गराएको छ।
फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, ह्वाट्सएप (लगायत) जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट चुनावको प्रचारका लागि आयोग वा निर्वाचन कार्यालयबाट स्वीकृत नलिएको उजुरी परेमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गर्न हुने आयोगले चेतावनी दिएको छ।
पछिल्लो समय फेसबूकमा उम्मेदबारहरुको प्रचार र आलोचना बढेकोले आयोगले अनुगमन र नियमनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदबारको सामाजिक सञ्जालको विवरण बुझाउने र स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिकाअनुसार आयोगले आइतबार उम्मेदबारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै छ। अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घण्टाभित्र दल तथा उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि स्वीकृती लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
Comments
