ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको रिट खारेज गर्ने संवैधानिक इजलासको फैसला
Advertisement
०२ चैत, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको बुधबारको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
२०७८ जेठ २७ गते संवैधानिक इजलसाले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नर्गनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन ओली सरकारले २०७८ जेठ ८ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो। जेठ ७ गते मध्यरातमा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यस्तो अध्यादेश जारी गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेलगायतले उक्त अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो दिन संसद विघटनको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन विवादित अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बुधबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यो अध्यादेश जारी भए पनि संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नेदेखि छलफलसम्म गर्ने कार्य नभएको र संसद सचिवालयको रेकर्डमा यसको अवस्था शून्य देखिएकाले रिट खारेज हुने जनाएको हो।
सर्वोच्चले शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनेतर्फ पनि सचेत गराएको थियो।
Comments
