“(जलवायु विनाशबाट) हानिनोक्सानी बेहोरिरहेका नेपालजस्ता देशलाई चाहे अनुकूलन होस् वा जोखिम वहन क्षमतावृद्धिमा होस्, सहयोग गर्नुपर्छ”
Advertisement
१२ कार्तिक, बीबीसी । एकपछि अर्को असामान्य विपद् बेहोरिरहेको नेपालका निम्ति जलवायु सम्मेलनको सफलता जीवनमरणको विषय बन्दै गएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
आगामी साता यूकेको ग्लास्गोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २६औँ सम्मेलन COP 26 को पूर्वसन्ध्यामा बिहीवार नेपाल सरकारले तीनवटा कार्ययोजना पारित गरेको छ।
त्यसमा जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुझ्न आवश्यक अनुकूलन कार्यक्रमहरूका निम्ति सन् २०५० सम्म झन्डै ५० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
सन् २०५० अगावै नेपालले कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरो अर्थात् खुद शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। विश्व तापक्रम वृद्धि गराउने हरित गृह ग्यास जति उत्सर्जन हुन्छ त्यति नै मात्रा सोसेर खुद शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई नेट जिरो भनिन्छ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हुने हानिनोक्सानीलाई विकसित मुलुकहरूले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने विषयलाई उत्तिकै महत्त्व दिन नेपालले प्रस्ताव गरिरहेको छ।
यिनै कार्ययोजना बोकेर उक्त सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रवार त्यसतर्फ लागेका छन्।
अहिले उक्त सम्मेलनको नेतृत्व यूकेले लिएको छ।
खासगरि उत्सर्जनमा धेरै योगदान गरेका विकसित देशहरूले उत्सर्जन कटौतीका अतिरिक्त विकासको बाटोमा बामे सर्दै गरेका तर जलवायु परिवर्तनको झन् धेरै जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन, क्षति न्यूनीकरण तथा हानिनोक्सानीमा क्षतिपूर्तिजस्ता तमाम क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै गर्दा यूकेमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको सम्मेलन हुन लागेको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपालस्थित यूकेकी राजदूत निकोला पोलिटसँग बीबीसी न्यूज नेपालीका सञ्जय ढकालले गरेको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ:
१. केही समय अघिसम्म पनि जलवायु परिवर्तन भनेको सुदूर भविष्यमा हुने कुरा जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले संसारभरिकै घटना तथा अनुभव हेर्दा यो त अहिले नै आइलागिसकेको देखिन्छ। यस्तोमा COP 26 सम्मेलनको महत्त्व के हो? नेपालले त्यसबाट के आशा गर्न सक्छ?
हो, दु:खको कुरा हो अचेल हामीले नियमित रूपमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिरहेका छौँ।
यहीँ नेपालमा पनि मनसुन सकिएपछि हालसालै आएको बाढीपहिरोले मौसमको प्रवृत्तिमा भइरहेको परिवर्तन दर्शाउँछ।
त्यसैले केही दिनमा विश्वनेताहरू यही विषयमा कुरा गर्न ग्लास्गोमा भेला हुन लाग्नु अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
१३० विश्व नेताहरू सम्मेलनमा भेला हुने हाम्रो अपेक्षा छ।
यसले जलवायु परिवर्तन कसरी विश्वको एकदम महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनिरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ।
हाम्रो आशा र लक्ष्य के हो भने विश्वनेताहरू एक ठाउँमा आउनेछन् र प्रत्येक देशले कार्बन उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछन्।
अर्थात् संसारभरि नै कटौती हुनेछ। र कार्बन उत्सर्जन कटौतीको उद्देश्य विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिदरलाई घटाउनु हो।
अनि विश्वमै जलवायु परिवर्तनका असरको सबभन्दा धेरै जोखिममा रहेकोमध्येको एक देश नेपालको निम्ति कार्बन उत्सर्जन कटौती र तापक्रम वृद्धिदरमा हुने ह्रास आगामी दशकहरूमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
नेपालको निम्ति अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अनुकूलन हो।
जसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका अहिले नै देखा परिसकेका असरहरूसँग जुझ्न समाज तथा समुदायहरूले अपनाउनुपर्ने उपाय पर्छन्।
अनि यहाँका कतिपय समुदायका निम्ति यो वास्तविक परिवर्तन हुनेछ जस्तो कि पश्चिम नेपालका कतिपयका निम्ति अहिले बसेको स्थानबाट अन्यत्र बाढीबाट सुरक्षित स्थानमा सर्नुपर्ने हुनसक्छ।
म जोमसोममा जाँदा त्यहाँका समुदायले साविकका पानीका स्रोत नरहेको र अब पानीका निम्ति सर्नुपर्ने भएको सुनाएका थिए।
त्यस्ता अनुकूलनका निम्ति वित्तीय सहयोगजस्ता विषय पनि नेताहरूले छलफल गर्नेछन्।
२. जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमै सबभन्दा धेरै जोखिममा परेको मुलुकमध्ये नेपाल पर्छ। तपाईँले हालै यहाँका हिमाली क्षेत्रको भ्रमण पनि गर्नुभयो। त्यहाँ प्रत्यक्ष पुग्दा के पाउनु भयो? कस्तो अनुभव भयो?
म दुई साता अगाडि सोलुखुम्बु पुगेकी थिएँ। त्यहाँका मानिसहरूसँग कुरा गर्नासाथ गत पाँच दश वर्षमा उनीहरूले आफ्ना साविकका जीवनशैलीमा भोगेका परिवर्तन बताउँछन्।
सायद उनीहरूलाई पहिले थाहा थिएन होला यो सब जलवायु परिवर्तनले गर्दा भइरहेको छ भनेर।
तर अब अहिले उनीहरूलाई थोरै पानी परेकाले वा मौसम प्रवृत्ति बदलिएकाले कस्तो बाली लगाउने भन्ने विषयमा फेरबदल गर्नुपरेको छ।
कतिपय समुदायलाई पानीको निम्ति झन् धेरै पर जानुपरिरहेको छ। खुम्जुङ र खुन्डे गाउँमाथिका हिमालमा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् देखिन्छ जसले समुदायलाई जोखिममा पारिरहेको छ।
३. हालै नेपालमा बेमौसमी वर्षाले जनधनको धेरै क्षति पुर्यायो। साथै नेपालका सामु हिमनदी सङ्कुचन, हिमताल विस्फोट, मौसमी उथलपुथलजस्ता जोखिम पनि छ। हुन त यूकेको सरकारले नेपाललाई यस्ता विपद्सँग अनुकूलन गर्न सहयोग पुर्याइरहेको छ। तर यी विपद्को स्तर हेर्दा के अनुकूलन सम्भव छ र के ती पर्याप्त होलान्?
तपाईँले भने जस्तै यूकेले गएको ५ वर्षमा नेपाललाई ३५ करोड पाउन्ड बराबरको जलवायुसम्बन्धी सहयोग दिएको छ।
ती सहयोग जारी रहनेछन्। हामी एकदमै बुझ्छौँ कि यस क्षेत्रमा यूकेको सहयोग मात्र पर्याप्त हुनेछैन।
त्यसैले यो कोप सम्मेलनमा नेताहरू भेला हुँदा जलवायुको वित्तीय सहायताको विषय निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
गत प्यारिस सम्मेलनमा विकासोन्मुख देशहरूका निम्ति प्रतिवर्ष १०० अर्ब डलर सहयोग दिने भनिएको थियो। ती वाचा पूरा गराउन हामीले विकसित देशहरूमाथि दबाव दिइरहेका छौँ।
ती कोषहरूमा नेपालको पहुँच निश्चित गर्न हामीले समर्थन गरिरहेका छौँ।
साथै हामीले दाताहरूको सहयोग नेपालको जलवायु परिवर्तन तथा हरित विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन योजनामा सहायक हुनेगरी परिचालन गराउन पनि विश्व ब्याङ्क तथा अन्य दूतावासहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ।
दाताहरूले हालै काठमाण्डू घोषणापत्र पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
जसले सरकारका रणनीतिमा सहयोग गर्न ४.२ अर्ब डलर सहायता दिलाउनेछ।
४. नेपालमा यूकेले गरेको अनुकूलनसम्बन्धी सहयोगका कार्यक्रम कत्तिको सन्तोषजनक छन् त?
सङ्घीय तहमा सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई हामीले सघाइरहेका छौँ।
स्थानीय तहमा पनि स्थानीय कार्ययोजना छन्। हाम्रा सबै सहयोग तिनै कार्ययोजनाअनुसार छन्।
हामीले स्थानीय सरकारहरूलाई उनीहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा पनि समर्थन गरेका छौँ किनभने अनुकूलनका प्राथमिकता उनीहरूले नै तय गर्नुपर्छ।
अनुकूलनमा सहयोग दीर्घकालसम्मै आवश्यक छ। प्राथमिकता बदलिएअनुसार नै यो सहयोगको तरिका भने बदलिनुपर्छ।
५. COP 26 मा भाग लिने नेपाली अधिकारीहरूले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा उठाउने तथा अरू उस्तै चुनौती बेहोरिरहेका देशहरूसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनले हुने मौसम उथलपुथलले निम्त्याउने विनाशको हानि नोक्सानीको विषय पनि उठाउने बताएका छन्। यूके सहित विकसित देशहरू के यस्ता हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन तयार छन्?
वित्तीय सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई थाहा छ नेपालले अत्यन्त थोरै उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनका खतराहरूको उच्च जोखिममा परेको छ।
त्यसैले विकसित देशहरू अघि सरेर हानि नोक्सानी बेहोरिरहेका नेपालजस्ता देशलाई चाहे अनुकूलन होस् वा जोखिम वहन क्षमतावृद्धिमा होस्, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ।
यूकेले हालै ५ वर्षको निम्ति जलवायु वित्तीय सहयोग दोबर पारेर ११.६ अर्ब डलर पुर्याउने वाचा गरेको छ।
अन्य देशले पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर ती सहायता अनुकूलनका निम्ति दिइने वा हानिनोक्सानीका निम्ति भन्ने बहस जारी छ।
हाम्रो आफ्नो धारणा के छ भने नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका निम्ति समुदायलाई जोखिम बहन क्षमतायुक्त पार्न र आवश्यक परिवर्तनका लागि चाहिने सहयोग सुनिश्चित गराउनुपर्छ।
६. नेपालले पछिल्लोपटक पेस गरेको उसको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदनमा सन् २०५० सम्म खुद उत्सर्जन शून्य पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जबकि विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०५ प्रतिशत जति मात्र छ। यसो हेर्दा गरिब देशहरूलाई उत्सर्जन कटौतीमा प्रतिबद्ध चाहिँ गराउने तर अन्य आवश्यक अनुकूलन तथा क्षतिन्यूनीकरणमा सहयोग नआउने जस्तो देखिन्छ। तपाईँको धारणा के छ?
सबै देशहरू शून्य उत्सर्जनतर्फ लाग्नु जरुरी छ।
यहिँनेर वित्तीय सहयोग अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यूकेले दिने भनेको ११.६ अर्ब डलरलाई अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरणमा बाँडिनेछ।
क्षति न्यूनीकरणका लागि छुट्ट्याइएको सहयोगले नेपालजस्ता देशका निम्ति न्यून उत्सर्जनका लागि चाहिने परिवर्तन गराउन सहयोग पुग्नेछ।
उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरेकै भएर नेपालजस्ता देशलाई विकसित देशहरूले खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्न आवश्यक परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नुपर्छ।
७. नेपाल सरकारको एक अनुमानअनुसार सन् २०३० भित्र अनुकूलन तथा क्षति न्यूनीकरणकै लागि पनि थप ४९ अर्ब डलरको लागत आवश्यक पर्छ। यो ठूलो परिमाणको स्रोत हो। यस्तो लागत जुटाउन के यूकेले सहयोग गर्न सक्छ?
पक्कै पनि।
करिब ५ करोड पाउन्डका कार्यक्रम सञ्चालनमै छन्।
हामी अन्य दातृनिकायलाई पनि यो सहयोग जुटाउन साथै ल्याउने प्रयासमा छौँ। जुन सवा चार अर्ब डलरको प्रतिबद्धता भएको छ। त्यो राम्रो सुरुवात हो।
यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको निजी क्षेत्र पनि हो।
कोपको अध्यक्षको हैसियतले यो परिचालन गर्न हामी काम गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मात्र नभई नेपालकै निजी क्षेत्र पनि हो।
तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको हरित विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा यहाँ धेरै अवसर छन्।
८. यूकेले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विश्वव्यापी नेतृत्व गरिरहेको छ। तर ऊ आफैँले अझै पनि खनिज इन्धनमा अनुदान निरन्तर दिइरहेको छ अनि नर्थ सी मा तेल अन्वेषण पनि गरिरहेको छ। यस्तोमा अरूले यूकेको नेतृत्वमा कसरी भरोसा गर्न सक्छन्?
हाम्रो दीर्घकालीन खुद शून्य उत्सर्जनको रणनीतिमा हामीले यसबारे स्पष्ट पारेका छौँ।
जसमा सन् २०३५ सम्म स्वच्छ ऊर्जामा जाने विषय पनि छ।
सबै सरकारहरूलाई तिनका वाचामा बाँध्नु महत्त्वपूर्ण छ। तर यूकेले यसमा वास्तविक नेतृत्व गरिरहेको छ।
मलाई लाग्छ आगामी ५-१० वर्षमा तपाइँले हामीले हाम्रा उद्योगहरूमा गरेका परिवर्तन देख्न पाउनुहुनेछ।
हरित विकासमा हाम्रो विज्ञता संसारभरि अरूसँग बाँड्न पनि हामी उत्सुक छौँ।
Comments
