Advertisement
०९ असाेज, काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)मा सात जना उपाध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठेको छ। एक प्रदेशबाट एक उपाध्यक्ष हुनुपर्ने माग एमालेमा उठेको हो।
ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश १ को तर्फबाट समूहको निष्कर्ष सुनाउँदै टोली नेता हिक्मत कार्कीले कमिटी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताएका हुन्।
केन्द्रीय कमिटी २२५ भन्दा ठूलो आकार बनाउनुपर्ने, प्रदेश कमिटीलाई कार्यकारी कमिटीकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, सातवटै प्रदेश सम्पर्क मञ्च बनाइनुपर्ने उक्त समूहको निष्कर्ष छ। केन्द्रीय र प्रादेशिक तथा स्थानीय कमिटीलाई पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्ने, शुद्धीकरण अभियान चलाइनुपर्ने, विधान महाधिवेशनलाई नीति तथा विधान महाधिवेशन भनेर व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले सरकारलाई परमादेशबाट हटाइएको विषयलाई लिपिवद्ध बनाउनुपर्ने, पार्टी विभाजन, महाधिवेशनपछिको अवस्था, चुनावी गठबन्धनसम्मको अवस्थालाई प्रष्ट रूपमा ल्याउनुपर्ने, सुदृढ र एकताबद्व एमाले बनाएर लैजाने विषय राखिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
‘निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउने योजना बनाउनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व एमालेले लिनुपर्छ। नेकपा एमालेलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने पार्टी भएकाले अध्यक्षले त्यसलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ’, कार्कीले भने।
यस्तै, बागमती प्रदेशका तर्फबाट समूहको निष्कर्ष सुनाउँदै नेता आनन्द पोखरेलले पार्टी र सरकारको सम्बन्धबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। त्यसो नहुदा विगतमा धेरै समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘पार्टीको सरकार भएपछि पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ। आजको नेकपा एमाले हिजोको नेकपाको निरन्तरता हो। दुई अध्यक्षको व्यवस्था हिजो एकीकरण हुँदा विभाजन सम्मकै स्थिति आयो। पार्टीको शुद्धीकरण अभियान तलसम्म लैजानुपर्छ’, उनले भने, ‘पार्टीलाई मजबुत बनाएर लैजान सर्कुलर मात्रै जारी गरेर हुँदैन। अब आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ। अहिलेसम्म तीनवटै सरकारले गरेका राम्रो कामलाई जनतासम्म लिएर अगाडि बढनुपर्छ।’
उनले एमालेको आन्तरिक जीवनमा देखिएको समस्यालाई हल गरेर जानुपर्ने बताए। पार्टी अनुशासन लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने, अनुशासनको उल्लंघन हुँदा त्यसले समस्या ल्याएकोले कारबाही गर्नुपर्ने, इमानदार कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुनुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेर कारबाही भोगेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन नहुने माग उठेको छ।
उनीहरूलले उमेरको हद राख्न नहुने बताएका छन्। तर, अहिले भएको प्रावधानमा सहमति रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘सबै पार्टी कमिटीका पदाधिकारीमा अनिवार्य महिला र अरु समावेशी हुनुपर्छ’, उनले भने।
Comments
