भारतबाट नेपाल पैसा पठाउन नयाँ व्यवस्था: वर्षमा १२ पटक मात्र र प्रत्येक कारोबारमा ५० हजारको सीमा हट्दै
Advertisement
२० भदाै, काठमाडौं । मदनराज भट्ट ३२ वर्षदेखि भारतको दिल्लीमा सुरक्षा गार्डको काम गर्छन्। मासिक १६ हजार भारतीय रुपैयाँ तलब थाप्ने उनी बताउँछन्। खाना र बस्ने खर्च कटाएर बाँकी रकम जम्मा गर्छन् र केही महिनाको अन्तरालमा कञ्चनपुरमा रहेको परिवारलाई पठाउँछन्।
केही वर्ष अघिसम्म नेपाल आउने साथीभाइ वा आफन्तमार्फत् उनी घरमा पैसा पठाउँथे।
“ब्याङ्कबाट पठाउन थालेपछि सजिलो भयो। सीधै आफ्नो मान्छेको हातमा परेपछि ढुक्क हुन्छ। लुटिने, हराउने डर भएन,” भट्टले भने, ” एक पटक चाहिँ ब्याङ्कबाट भने जति पठाउन नपाउँदा आपत् पर्यो।”
उनको घरमा समस्या परेपछि तत्काल ६० हजार रुपैयाँ चाहियो भन्दै फोन आयो। तर, नेपाल-भारत रेमिट्यान्स कारोबारको नियम अनुसार एक पटकमा ५० हजार भारुभन्दा बढी पठाउन मिल्दैन थियो।
“आपत् परेको भएर साथीले सहयोग गरे। आधा पैसा मेरो खाताबाट र आधा साथीको खाताबाट पठायौँ,” भट्टले सुनाए।
दलबहादुर धामी ब्याङ्गलोर, मुर्गेशपाल्यास्थित एक बेकरीमा काम गर्छन्। मासिक २० हजार भारतीय रुपैयाँ कमाउने गरेको उनी बताउँछन् ।
“चार महिना काम गरेर पैसा जम्मा गरेँ। घरमा पठाउँछु भन्दा सबै पठाउन नमिल्ने रे। ठूलो कम्पनीहरूमा काम गर्ने, धेरै कमाउनेहरूले के गर्दा हुन्?”, उनी प्रश्न गर्छन्।
न्याशनल इलेकट्रोनिक फन्ड्स ट्रान्स्फर (एनईएफटी) मार्फत् नेपाल-भारत विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स कारोबार हुँदै आएको छ। उक्त नियम अनुसार एनईएफटी आबद्ध बैङ्कहरूमा खाता भएका व्यक्तिले वार्षिक १२ पटकसम्म रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने पाउने प्रावधान छ। त्यस्तै एक पटकमा अधिकतम ५० हजार भारु मात्र पठाउन पाइन्छ।
अब दुई लाख भारुसम्म पठाउन मिल्ने
अब भने उक्त व्यवस्था खारेज हुँदैछ।
रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई) ले विद्युतीय माध्यममार्फत् पैसा पठाउनेहरूको हकमा वार्षिक १२ पटक र ६ लाखसम्म मात्र रेमिट्यान्स कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो।
अब प्रति कारोबार दुई लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पठाउन पाइने व्यवस्था लागू हुँदैछ। यसअघि एक पटकमा ५० हजार मात्र पठाउन पाइन्थ्यो।
नगद कारोबार गर्ने तथा भारतीय बैङ्कमा खाता नहुने ग्राहकहरूको हकमा भने साबिककै नियम कायम रहने जनाइएको छ।
कहिलेदेखि नयाँ व्यवस्था र कसलाई फाइदा?
नयाँ व्यवस्था आउँदो अक्टोबर १ बाट लागू हुने जनाइएको छ। यस व्यवस्थाले दुई राष्ट्रबीचको व्यापार विस्तार सहज हुने र दुई व्यक्तिबीच विद्युतीय माध्यमबाट हुने रेमिट्यान्स कारोबार बढ्ने विश्वास लिइएको छ। नयाँ व्यवस्थाबारे आरबीआईले एनईएफटीमा आबद्ध ब्याङ्कहरूलाई पठाएको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ योजना अन्तर्गत लाभग्राहीहरूले नेपालमा रहेको ब्याङ्कमार्फत् नेपाली मुद्रा पाउन सक्नेछन्।
“आधार कार्ड लागू भएदेखि भारतमा ब्याङ्क खाता खोल्न र त्यताबाट पैसा पठाउन गाह्रो छ। त्यसैले हुन्डीमार्फत् पैसा पठाउने, मगाउने हुँदै आएको छ,” अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाले बीबीसीसँग भने,”नयाँ व्यवस्थाले कारोबार सहज बनाउने भयो र अनौपचारिक तरिकाले हुने कारोबार कम गर्नेभयो।”
उनका अनुसार भारतीय सेनामा भर्ती भएका, निजी कम्पनी तथा सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेहरू नेपालीहरू हुन्डीमार्फत् कारोबार गर्न बाध्य छन्। आधिकारिक माध्यम प्रयोग गरेर पैसा पठाउन तथा मगाउन सहज भए हुन्डीमार्फत् गरिने कारोबारमा मानिस कम ठगिने उनको दाबी छ।
उनले भने,”विद्युतीय माध्यममा हुने कारोबार बढ्दा भारतबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको पनि उचित मूल्याङ्कन हुनेछ।”
नेपाललाई कस्तो फाइदा होला?
हाल भारतमा कति नेपाली कुन-कुन क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने बारे आधिकारिक आँकडा छैन।
काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासको वेबसाइटमा करिब ८० लाख नेपाली भारतमा बस्छन् र काम गर्छन् भनिएको छ।
सापकोटाका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत भारतमा छन्। त्यस्तै नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये १५ प्रतिशत भारतबाट पठाइने उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोख्रेलले भने कुल रेमिट्यान्सको करिब १२ प्रतिशत भारतबाट पठाइने बताए। उक्त आँकडा सर्वेक्षण र विश्लेषणमार्फत् अनुमानित हो। आधिकारिक माध्यमबाट कम रकम कारोबार हुने भएकाले अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
“भारतमा हजारौँ नेपाली कार्यरत छन्। उनीहरूले अहिले पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट पैसा पठाउँछन् नै। विद्युतीय कारोबारको सीमितता बढ्यो भने आधिकारिक माध्यमको प्रयोग पनि बढ्छ। र, भारतबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क थाहा हुन्छ,” पोख्रेलले भने।
विप्रेषण भारतीय बैङ्कको खाताबाट जम्मा गर्दा ब्याजदरमा एक प्रतिशत स्वत: थप गरिन्छ। अर्थात् साधारण बचतमा ७ प्रतिशत ब्याज दिइन्छ भने रेमिट्यान्स पठाइएको रकममा थप एक गरी ८ प्रतिशत ब्याज दिइन्छ।
“रकमको सीमितता बढाउँदै जाँदा प्रयोगकर्तालाई झन् बढी लाभ हुन्छ। साथै अन्य बैङ्किङ प्रणाली प्रयोग नगर्नेहरूलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ। जसले गर्दा नगद बोकेर हिँड्दा हुने सुरक्षा जोखिमहरू पनि न्यूनीकरण हुन्छ” पोख्रेलले बताए।
भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कहरूलाई रेमिट्यान्स सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न चुस्त गति र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
आरबीआईले यस सुधारात्मक व्यवस्थाले विगतमा भारतका लागि काम गरेर नेपाल फर्किएकाहरूको सेवानिवृत्ति, पेन्सनलगायतका कारोबार अझै चुस्त बनाउने विश्वास लिएको उल्लेख गरेको छ।
बीबीसी
Comments
