Advertisement
११ भदाै, काठमाडौँ । महामारीबाट सिर्जित बेरोजगारी र आर्थिक अभावले परिवारमा उत्पन्न किचलोबाट महिला नै प्रताडित‘केही महिला हिंसाका घटना बाहिर आए पनि त्यसलाई पीडक, जनप्रतिनिधि तथा प्रहरीबाटै मिलापत्रका लागि दबाब आउँछ’– रीता शाह, अधिकारकर्मी
साउन पहिलो साता बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका–१ भण्डार गाउँकी २१ वर्षीया जानकी नेपालीमाथि श्रीमान् मनोज नेपालीले निर्घात कुटपिट गरी कान काटिदिए । उपचार तथा मनोपरामर्शपछि उनी हाल माइतीको संरक्षणमा छिन् । डीएसपी रूपक खड्काका अनुसार मनोज तारिखमा छुटेका छन् भने उनीविरुद्ध जानकीकै उजुरीमा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
उनलाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने टुंगो नलागेको बझाङस्थित अल्पकालीन महिला सुरक्षा गृहकी इन्चार्ज गीता शाहीले बताइन् । तीन सन्तानको लालनपालनसँगै जानकीलाई मुद्दाका लागि अदालत आउनजान पनि निकै कठिन छ ।
बैशाख ४ गते चितवन भरतपुर–१९ स्थित घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी २८ वर्षीया सविता भण्डारीको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ । आत्महत्याको निष्कर्षपछि उक्त घटनालाई अदालत पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सूर्यबहादुर थापाले बताए । महोत्तरीको लोहारपट्टी–७ भ्रमरपुराकी २७ वर्षीया सुजिता ठाकुरको मुद्दा पनि जिल्ला अदालतले किनारा लगाउन सकेको छैन ।
जेठ २० गते बेपत्ता भएकी सुजिताको शव असार २७ गते फेला परेको थियो । हत्यामा मृतकका बुबा र देवरसहित ७ जना संलग्न भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको थियो । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टका अनुसार आरोपित बुबा र देवर पुर्पक्षका लागि हिरासतमै छन् । ‘थुनछेकको बहस चलिरहेकाले आरोपितलाई कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने जिल्ला अदालतले नै निर्णय गर्छ, विष्टले भने ।
महिलाहरू समाजमा क्रियाशील भएर लागेपछि उनीहरूमाथि बढी आक्रमण हुन थालेको विष्टले बताए । प्रहरीका अनुसार श्रीमान्भन्दा सुजिता निकै सक्रिय थिइन् । घरको निर्णय र बाहिरको काममा उनी अगाडि भएकै कारण देवरसहित परिवारका सदस्यसँग विवाद परेको प्रहरीको भनाइ छ । तराईमा छोरी र बुहारीहरू घरबाहिर हिँडेको नरुचाउने समाजमा माइतीपक्षसमेत उनको विरुद्धमा उभिँदा घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ ।
पछिल्लो समय महिलामाथि घरभित्रै हुने गरेका अधिकांश हिंसाको प्रवृत्ति सविताकै जस्तो देखिन्छ । प्रहरीबाट मुद्दा नटुंगिएपछि यस्ता अनगिन्ती घटना अदालतमा विचाराधीन छन् । ‘महिला हिंसाविरुद्ध पर्याप्त ऐन कानुन नभएका होइनन्,’ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘तर कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा मुख्य हो ।’
महिला हिंसाविरुद्ध पर्याप्त ऐन–कानुन हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन तथा कारबाही प्रक्रिया फितलो हुँदा मुद्दा कमजोर र ओझेलमा पर्दै गएका छन् । प्रहरी प्रशासनबाट अदालतसम्म पुग्दा कतिपय घटनामा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाले पीडितले झनै पीडा भोग्नुपरेका उदाहरण छन् ।
हिंसाको बढ्दो ग्राफ
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र १८ हजार ९ सय ६१ वटा महिला हिंसाका घटना भएका छन् । दर्ता भएका घटनामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा १४ हजार २ सय ३२ छन् । उपत्यकामा २ हजार ७ सय ४५ घरेलु हिंसाका घटना भएको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो आव २०७६/७७ को तुलनामा महिला हिंसाका घटना ३ हजार २ सय ५ वटाले वृद्धि भएका छन्
प्रहरीका अनुसार अघिल्लो आवमा १५ हजार ७ सय ५६ वटा घटना भएका थिए । जसमा घरेलु हिंसाका ११ हजार ७ सय ३८ वटा घटना छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा न्यु एराले गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ मा विवाहित महिलामध्ये २६ प्रतिशत महिलाले श्रीमान्बाट हिंसा भएको अनुभव गरेको तथ्यांक निकालिएको थियो ।
लकडाउनको समयमा पनि सबैभन्दा बढी महिला हिंसा भएको प्रहरी तथा महिलासम्बद्ध संस्थाका तथ्यांकले देखाउँछन् । महिला आयोगमा गत आवमा १ हजार ६५ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । जहाँ १ सय ६४ वटा त महिला हिंसाका मात्रै छन् । कोभिड कालमा सबै जना एकै ठाउँमा लामो समय बस्नुपरेकाले महिला हिंसाका घटना बढेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय श्रीमान्बाट बढी हिंसा भोगेको भन्दै उजुरीका लागि आउने गरेको आयोगकी मुद्दा व्यवस्थापन शाखा प्रमुख विमला खड्काले बताइन् । ‘श्रीमान्ले बारम्बार कुटपिट गर्ने, सम्बन्ध टुटाउन दबाब दिएपछि सुरक्षाका लागि बालबच्चासहित आउने धेरै हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपयलाई हामीले कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श दिँदै आएका छौं । असाध्यै पीडितलाई आयोगले आश्रयस्थलमै राखेर सुरक्षा दिइरहेको छ ।’
आव २०७७/७८ मा आयोगले ७१ जनालाई आश्रयस्थलमा राखेको छ भने २२ जनालाई हिंसाबाट उद्धार गरेको छ । पछिल्लो दोस्रो चरणको निषेधाज्ञामा मात्र आयोगमा घरेलु हिंसा २२ वटा र महिला हिंसाका १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगमा कुटपिटका उजुरी अधिकतम आउने गर्छन् । आयोगमा आएका उजुरी र तथ्यांक महिला हिंसाका प्रतिनिधिमूलक घटनाको स्वरूप मात्र भएको पराजुलीले बताइन् ।
‘जति धेरै कानुन, न्यायालय, प्रहरी प्रशासन छ, समाजमा हिंसा बढिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हिंसाका घटनाहरूको रूप बदलिएको छ । देशैभरका हिंसापीडित महिलाको पहुँच महिला आयोगमा पुग्दैन ।’ महामारीबाट सिर्जित बेरोजगारी र आर्थिक अभावजस्ता कारणले परिवारमा हुने किचलोबाट पनि महिला नै प्रताडित हुनुपरेको उनले बताइन् । ‘त्यस क्रममा प्रतिवाद गर्दा उनीहरूले शारीरिक तथा मानसिक हिंसा खेप्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् ।
- एक वर्षमै ३ हजारभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना बढे
- विवाहित महिलामध्ये २६ प्रतिशत श्रीमान्बाट पीडित
- लकडाउनको समयमा सबैभन्दा बढी हिंसा भोग्नेमा महिला नै
महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेकले वैशाख १६ गते निषेधाज्ञा सुरु भएदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म महिला तथा बालबालिकामाथि हुने ६ सय ८० वटा हिंसा घटना विश्लेषण गरेको थियो । जसमा ३ सय ४१ वटा घरेलु हिंसाका घटना छन्, १ सय ६८ वटा अर्थात् ४९ प्रतिशत शारीरिक हिंसा छन् । हिंसा गर्नेमा ३ सय ११ जना (४६ प्रतिशत) श्रीमान् र १ सय १८ जना (१७ प्रतिशत) परिवारका अन्य सदस्य छन् । ओरेकले ५० प्रतिशत हिंसा घरभित्रै हुने तथ्यांक निकालेको छ ।
कालीमाटीस्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेलकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनु लामाले महिला हिंसाका घटनामा उजुरी आउने क्रम बढेको बताइन् । आव २०७७/७८ मा केन्द्रमा २ हजार २ सय ४८ वटा घरेलु हिंसाका निवेदन दर्ता भएका छन् ।
पछिल्लो निषेधाज्ञाको अवधिमा १ सय २४ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ । ‘बहुविवाह, मादक पदार्थ सेवनबाट कुटपिट जस्ता केस बढी आएका छन् । जसमा महिला नै बढी पीडित छन्,’ प्रमुख लामाले भनिन् । उजुरी गर्न आउनेमा सक्षम र आत्मनिर्भर महिला नै बढी रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
आव २०७७/७८ मा देशभर भएका घरेलु हिंसाका प्रदेश १ मा १ हजार २ सय ८०, प्रदेश २ मा ३ हजार ५ सय ५६, वाग्मतीमा १ हजार १ सय २६, गण्डकीमा १ हजार १ सय ९६, लुम्बिनीमा २ हजार ३ सय १८, कर्णालीमा ८ सय ७२ र सुदूरपश्चिममा १ हजार १ सय ३९ घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सचेतनाको कमी र आर्थिक रूपमा कमजोर भएका कारण ग्रामीण भेगका महिलाले हिंसा भोगिरहेको र त्यसको यथार्थ तस्बिर अझै बाहिर आउन नसकेको अधिकारकर्मी रीता शाह बताउँछिन् ।
केही महिला हिंसाका घटना बाहिर आए पनि त्यसलाई पीडक, स्थानीय तह तथा प्रहरीबाटै मिलापत्रका लागि दबाब आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘लकडाउनका बेला महिला हक तथा सुरक्षाका लागि स्थापना भएका संघसंस्थाका कार्यालय बन्द हुँदा केही पीडित उजुरी गर्ने ठाउँसम्म पुग्न पाएनन् ।’ घरभित्रै महिला हिंसा बढ्नुमा पितृसत्ता र सामाजिक प्रतिष्ठाले भूमिका खेलेको शाहको बुझाइ छ ।
Comments
