Advertisement
०९ भाद्र, काठमाडौं । दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पार्टी संगठन २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्कंदा नेकपा माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरूको भने जिम्मेवारी खोसिएको छ ।
बैठकले ०७५ जेठ २ अघिकै संरचनामा पार्टीलाई लैजाने निर्णय गरेपछि उनीहरू स्थायी कमिटी सदस्यमात्रै भएका छन्। दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनका अन्य मापदण्ड बनाइने भनिए पनि तत्काललाई उनीहरूको केन्द्रीय सदस्य खोसिएको हो।
बैठकको निर्णयअनुसार एमालेका २०७५ जेठ २ अघिका सबै संरचना पुनर्जीवित भएका छन्। जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरू पनि २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्किएका छन्। निर्णयअनुसार प्रदेश १ को इन्चार्ज भीम आचार्य, प्रदेश २ को इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, वाग्मती प्रदेशको इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज विष्णु पौडेल, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल कायम भएका छन्।
नेकपा विभाजन भएपछि एमालेले प्रदेश कमिटीमा जिम्मेवारी हेरफेर एवं कमिटीको आकारसमेत बढाएको थियो। प्रदेश १ मा सुवास नेम्बाङ, २ मा रघुवीर महासेठ, वाग्मतीमा रामबहादुर थापा, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, कर्णालीमा यामलाल कँडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो। जनसंगठनको हकमा पनि २०७५ जेठ २ अघिकै संरचना ब्युँतने छन्।
माओवादीबाट आएका नेताहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय कार्यदलले खाका तयार गर्ने भएको छ। बैठकले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वयन कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत सबै तहका कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई २०७५ साल जेठ २ गतेअघि जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको छ। दसबुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मातहत कमिटी तथा पार्टी सदस्यसमक्ष प्रेसित गर्ने निर्णय भएको छ। प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाइएको छ।
महाधिवेशनका लागि २०७५ जेठ २ गतेलाई आधार मानेर पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाउने, पार्टी एकताका क्रममा आबद्ध भएका सदस्यहरूको पनि सदस्यता नवीकरण गर्ने र २०७५ जेठ ३ पछि सदस्य भएकाहरूको पनि नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। पार्टी विधान महाधिवेशन असोज ४,५ र ६ गते काठमाडौंमा गर्ने र १० औं महाधिवेशन २०७८ मंसिर १०, ११ र १२ मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी सचिव ज्ञवालीले दिए। नागरिक दैनिकले लेखेको छ।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments
