Advertisement
दीर्घराज प्रसाई
११ मंसिर, काठमाडाैं । भारतीय हिन्दुवादी राष्ट्रवादी नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालको पक्षमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ! यसको लागि नेपाल– भारत बारेमा मेरा केही सुझावहरु कार्यान्वयन् गराउन अनुरोध गर्छु–
२०६३ सालको जनआन्दोलनमा त प्रशस्त रकम दिएर भारतको कांग्रेस (आई) सोनीया गाँधीको बेलाको सरकार र उसको त्योबेलाको बदनाम गुप्तचर संस्था ’रअ‘ ले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुलाई बोकेर नेपालमा भीडन्त गराएको हो । यी राष्ट्रघाती नेताहरुले ‘रअ‘ र सीआइएको एजेण्डा– धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई बोकेर नेपालको पहिचान र अस्तित्व समाप्त गर्न लागिपरे। अन्यायपूर्वक अवैधानिक तरिकाले नेपालको राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य बिस्थापित गर्न खोजेको परिणाम अहिले हामी सबैले भोग्दैछौं ।
दिल्ली संझौता २००७ सालदेखि नेहरुबाट नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाएर नेपाल कब्जा गर्ने षडयन्त्र थियो- संविधानसभा । चीन शक्तिशाली भएको ठानेर त्योबेलाको संविधानसभाबाट संविधान बनाउन भारतले नचाहेपछि बीपी कोइरालाले संविधानसभाबाट नेपाललाई खतरा आउँछ भनेर संविधानसभा खारेज भयो र श्री ५ महेन्द्रबाट राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संविधानविद्हरुको सहयोगमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ घोषणा गरिएको थियो । त्यही संविधानको आधारमा २०१५ सालमा संसदको लागि आम निर्वाचन भयो ।
तर नेपाललाई आफ्रनो प्रभावमा राख्न भारतको अनुकूल बातावरण ठानेर २०६३ सालदेखि नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन नेपालकै केही पदलोलुप्त पार्टीका नेताहरुलाई प्रयोग गरेर नेपालमा आफ्रनो प्रभाव जमाउन भारत र विदेशीहरुले संविधानसभाको निर्वाचबाट नयाँ संविधान बनाउने भनेर नयाँ रणनीति बनाए । यसरी २०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिनाममा फेरि संविधानसभाको नामबाट नेपाल डुबाउने संयन्त्र बन्यो । भारतले माओवादीलाई पालेरै राखेको थियो भने कांग्रेस र एमालेका नेताहरुकासाथ अन्य दलालहरु समेत संलग्न गराएर आर्थिक व्यवस्थाकासाथ जनआन्दोलनमा पठाएको थियो ।
विक्रम संवत् २०७२ साल असोज ३ गते विदेशीहरुको दबाबमा त्यही संविधानसभाको पटक पटक निर्वाचन गराएर धर्मनिरपेक्ष,गणतन्त्र, संघीयतालाई स्थापित गर्नको लागि संविधानमा घोषणा भयो ! मैले यहाँ २०७२ सालको संविधान भनेता पनि त्यो संविधानमा विक्रम संवत. नैं उल्लेख छैन, जवकि पहिलाका सबै संविधानमा विक्रम संवत् २००४, २०१५। २०१९ उल्लेख थिए । यसरी संवत् उल्लेख नगर्नुमा त्योबेला संविधान निर्माणमा पहुँचवाला क्उाथोलीक बाबुराम भट्टराई थिए । उनले ईस्वी संवत् राख्न खोजेका थिए । तर अरुहरु विक्रम संवत् नैं राख्न चहान्थे । त्यसोभएपछि स्.विधानमा मिति नैं लेखिएन । यसरी संविधान घोषणा गरिएता पनि अहिले नेपाल संविधानविहीन अवस्थामा छ । घोषित संविधानको समर्थन पनि गर्न सकिदैन र लागु पनि हुन सक्तैन । नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र एकीकृत हिन्दु अधिराज्य सहितको नेपाल नेपाल रहे मात्र हामी नेपाली भएर बाँच्छौं !
२०६३ सालभन्दा अगाडि माओवादीले मारेका, अङ्गभङ्ग भएका, विकासका पूर्वाधारहरु नष्ट गराइएको बारेको क्षतीपूर्ति र सजायको भागिदार आज कोही पनि हुन चाहँदैनन् । यसरी राष्ट्रलाई डुबाउन खोज्नेहरुले नेपालको इतिहासलाई कलंकित बनाउने काम विदेशीले विदेशीले उचालेका पार्टीका नेताहरुले गराए । बितेका बर्षमा घटेका घटनाहरुको राम्ररी अध्ययन गरेर हेरियो भने देशको अधोगति यसरी कहिले भएको थिएन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा कोही मान्छे पद नखाएरै पनि अमर हुन्छन्, कोही पद खाएर कलंकित हुन्छन्, कोही हल्लैहल्लाबाट वदनाम हुन्छन् । राजनीतिमा दलाली र प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति भएका मान्छेहरु यस्तै हुन्छन् । चीनले पनि नेपालका छेपारी प्रवृत्तिका चमेरै माओावादीलाई विश्वास नगरेर नेपालको स्थिरताको लागि स्थायी संस्था अटल रहिरहेको चाहान्छ । त्यसोभएकाले अव कांग्रेस, स्वतन्त्र नागरिक, देशभक्तहरु, राजावादी सबैसँग स्थायी मित्रता कायम गर्ने सर्तमा एक हुनुको विकल्प छैन ।
२०७० साल अगाडि भारतमा कांग्रेस (आई) सोनीयाँ गाँधीको नेतृत्वमा बनेको मनमोहन सिंहको सरकार थियो । कांग्रेस (आई) आफै नेपालमा सशस्त्र युद्ध गर्न डराउँथ्यो । उसलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा वदनाम हुने डर थियो र नेपाल माथि प्रत्यक्षरुपमा जाईलाग्दा चीनसँग पनि उ त्रसित थियो । त्यसोभएकाले भारतले २००७ सालदेखि नैं मोहन शम्सेरलाई प्रयोग गरेको थियो भने २०६२ सालदेखि यहाँका नैं पार्टीका नेताहरु प्रयोग गरेको थियो । अहिले भारतमा कांग्रेस (आई) को सत्ता ढलिसकेको छ । उसबेलामा भारतबाट रचिएका कष्टपूर्ण षडयनत्रमा अमेरिका, यू.एन्. यूरोपियन राष्ट्रहरु पनि लागेका थिए । त्योबेलादेखिको खतरनाक माहुल अध्यावधि रहिरहेको छ ।
त्यसैले अहिले भारतमा हिन्दुवादी राष्ट्रवादी पार्टी नरेन्द्र मोदीको सरकार भएकाले अव नेपाल– भारत बारेमा केही सुझावहरु कार्यान्वयन् गराउन नरेन्द्र मोदीको सरकारसँग हामी नेपालीहरु केही सुझावहरु कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्दछौं-
१) नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्यको लागि भारतीय जनता पार्टीले नेपालका पार्टीका नेताहरु लगायत जिम्मेवारी तहमा विश्वको एकमात्र हिन्दुअधिराज्यलाई भारतले पनि आप्mनो प्रतिष्ठाको विषय ठानेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
२) भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि भारतको संविधानमा हिन्दु, मुसलमान, इसाईहरु सबैको सहमतिमा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम गरियो । यस हिसाबले भारत धर्मनिरपेक्ष स्थापित भएता पनि भारतीय जनतापार्टीले भारतका धामहरु, मंदिरहरुको सम्मान तथा निर्माण गरेर भारतबर्षमा युगयुगान्तरसम्म हिन्दुत्व अटल रहिरनसक्ने नीति लागु गर्न सक्नुपर्छ ।
३) नेपाल भारतका जनताबीच सीमानाका समस्या समाधान गर्ने, आवात–जावतमा सँधै सौहार्दता कायम राख्नसक्ने नीति भारजपाले तय गर्नुपर्छ ।
४) नेपाल–भारतमा रहेका हिन्दु धाम मंदिरहरु तथा तीर्थयात्री तथा यात्रुहरुको सुखसुविधा र समस्या समाधान गर्ने एक उच्चस्तरीय नेपाल–भारत हिन्दुधर्म संवर्धन आयोग गठन गरिनु पर्छ । यसको कार्यालय र रेखदेख गर्न दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावास र नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्छ ।
५) कालापानी, लिपियाधुरा र पश्चिम तटसम्म नेपालको भूभाग हो !
सुगौली संधि अनुसार लिपियाधुरा महाकाली नदीको मुहान र पश्चिम तटसम्म नेपालको भूभाग हो । कैलास पर्वतदेखि दक्षिणको ब्यास उपत्यकाको वर्णन कैलासखण्ड महात्म्य, नेपालखण्ड माहात्म्य, उत्तराखण्ड माहात्म्य र स्कन्द पुराणमा पनि छ । यो क्षेत्रलाई भारतले कृत्रिम महाकाली खडा गरेर हडप गरेको छ । २०१८ सालको भारत–चीनसँगको युद्धको बेलामा नेपालमा नापी आएको थिएन । महाकाली नदी नेपालको सीमाना हो र भारतीय सेनाले महाकाली पारी नैं रहेको भनेपछि नेपालीपक्षले लडाईको बेला निहुखोज्न जाने पनि कुरा आएन । तर पछि मात्र थाहा भयो कि नक्कली महाकाली बनाएर भारतीय सेना नेपालको भूमि माथि बसेको रहेछ । यस तथ्यलाई भारतले बुझी सकेको हुँदा अव मोदी सरकारले कालापानी लगायत भारतीय पक्षबाट मिचिएका नेपालका भूभाग फिर्ता गर्न नेपालको पक्षमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ ।
यो यथार्थ नेपाली जनता र भारतीय जनता सबैलाई थाहा छ कि नेपालका राजाहरुको भारतका कैयौं धामहरुमा पूजाआजा गर्ने विशेषधिकार रहिआएको हुनाले पनि भारतीय जनता पार्टी र भाजपाको सरकारको लागि नेपालमा राजसंस्था यथावत रुपमा कायम रहिरहनु रहनु भारतीय जनताहरुको लागि पनि गौरवको कुरा भएकाले नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य स्थापित भएपछि यसअर्थमा नेपाल-भारतको संवन्ध सदाको लागि शान्त, सौहार्द र सकारात्मक रहिरहने छ ।
–दीर्घराज प्रसाई
Comments
