Advertisement
१ चैत, काठमाडौँ । तेस्रो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य भइरहँदा स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित र खुसिले हर्शित भएका छन्। एक खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाको २०७३ चैतदेखि निर्माण सुरु भएको हो ।
यो परियोजनाको चर्चा भएको करिब चार दशकपछि भारतीय सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माणको जिम्मा पाएको हो । सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकामा बाँध र मकालु गाउँपालिकामा विद्युत्गृह निर्माण भइरहेको छ । मकालु गाउँपालिकामा रहेको फाक्सिन्दा दोभानमा अरुण नदीमा ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी नौ दशमलव पाँच मिटर ब्यासको ११.७४ किलोमिटर लामो सुरुङबाट चिचिला गाउँपालिकाको दिदिङस्थित विद्युत् गृहमा खसाइने छ ।
हालसम्म ४० प्रतिशत प्रगति रहेको परियोजना आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसको ४२८ मिटरको डाइभर्सन सुरुङ निर्माण भई पानी पथान्तरणसमेत भएको छ । कुल ११.७ किमि मुख्य सुरुङ, बाँध र विद्युत् गृहको काम भइरहेको छ । यो परियोजना निर्माणले स्थानीय बासिन्दालाई सडक, विद्यालयलगायतका पूर्वाधार निर्माण, सीपमूलक तालिम, रोजगारी, आयआर्जन, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अवसर प्राप्त भएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादन हुने नौ सय मेगावाटमध्ये नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने छ भने विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने छ । यो निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा उल्लेख छ ।
आर्थिक–सामाजिक विकासमा खर्च
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाले स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा पनि महìवपूर्ण योगदान दिइरहेको छ । परियोजनाको प्रवेशमार्ग निर्माणदेखि स्थानीय रोजगारी, प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई परियोजनाको सेयर र निःशुल्क बिजुलीजस्ता प्रावधानले स्थानीयवासी लाभान्वित हुँदैछन् । यसबाहेक स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि ठूलो रकम खर्च गरिँदै छ ।
- प्रभावित स्थानीयवासीले एक अर्ब ६० करोड रुपियाँको निःशुल्क सेयर (छ प्रतिशत) पाउने,
- प्रभावित साबिकका छवटा गाविसलाई परियोजनाले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्ने व्यवस्था,
- स्थानीय बासिन्दाले प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्ने,
स्थानीय बासिन्दाले परियोजनाबाट लाभ लिन सुरु गरिसकेका छन् । परियोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित २६९ परिवारले जग्गाको मुआब्जाबापत एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ प्राप्त गरिसकेका छन् । पहिलो चरणमा मुआब्जा पाउन छुट भएका ८४ परिवारलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया थालिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा लगानी
निगमले विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए)मा उल्लेख गरिएबमोजिमको प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरु गरेको छ ।
- भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
- सीपमूलक तालिम,
- छात्रवृत्तिलगायतका सुविधा,
- स्थानीय बासिन्दालाई राेजगार दिन सुरु,
पीडीएअनुसार परियोजनाको कुल लागतको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । उक्त लगानीका लागि परियोजनाबाट प्रभाव पार्ने क्षेत्रलाई आधार मानेर वितरण गरिन्छ ।
- सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको मकालु गाउँपालिकामा ७१ प्रतिशत,
- चिचिला गाउँपालिकामा १६ प्रतिशत,
- भोटखोला गाउँपालिकामा ७ प्रतिशत,
- सिलिचोङ गाउँपालिकामा ६ प्रतिशत,
सोअनुसार मकालु गाउँपालिकाको हेमाद्री माध्यमिक विद्यालयमा छ कोठे भवन निर्माण सुरु भएको छ । त्यस्तै नुमदेखि आम्राङसम्म तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बोलपत्र प्रक्रियामा छ भने पाँचवटा सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सुरु गरिएको परियोजनाले जनाएको छ ।
चिचिला गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधारतर्फ जालपा माध्यमिक विद्यालयको चारकोठे भवन निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै वडा नं. २, डाँडागाउँमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागत इस्टिमेट भइरहेको परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक दुईवटा विद्यालयको तारबारको काम पनि सम्पन्न भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अरू गाउँपालिकामा काम सुरु भएको छैन ।
विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
परियोजना निर्माण गरिरहेको सतलज विद्युत् निगमले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि ५९ जना स्थानीय विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारण गरेको छ ।
उक्त कोटाबाट छात्रवृत्ति पाउने केही विद्यार्थी छनोट भइसकेका छन् भने अन्य छनोटका क्रममा छन् । छात्रवृत्ति कोटा पनि प्रभावित क्षेत्रको आधारमा नै वितरण गरिएको छ । दुई तहको छात्रवृत्ति वितरण गरिएकोमा चारवर्षे स्नातक तहका लागि २० जनालाई छात्रवृत्ति दिइने छ ।
तीन वर्षे स्नातक तहका लागि ३९ जनालाई छात्रवृत्ति दिइने छ । उक्त छात्रवृत्तिका लागि मकालु गाउँपालिकाको दुई जना छनोट भइसकेका छन् भने अन्य छनोट क्रममा रहेको निगमका उपनिर्देशक रमेशचन्द्र सुलेरियाले जानकारी दिनुभयो ।
मकालु गाउँपालिकालाई २९,
चिचिला गाउँपालिकालाई ६,
सिलिचोङ गाउँपालिकाका २,
भोटखोला गाउँपालिकाका २,
सीप विकास र स्वरोजगार
स्थानीय युवाको सीप विकास तथा स्वरोजगारीका लागि परियोजनाले ७२५ जनालाई सीप विकास तालिम दिँदै छ । प्रभावित चारवटा स्थानीय तहका युवालाई सीप विकास तालिम दिन सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा अहिले १५६ जनाले सुनसरीमा तालिम लिइरहेको उपनिर्देशक सुलेरियाले जानकारी दिनुभयो ।
सीप विकास र स्वरोजगार तालिमको अर्को चरणका लागि सहभागीको छनोट भइरहेकाले केही समयमा नै उनीहरूलाई पनि तालिममा पठाइने सुलेरियाले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, सीप विकास तालिमलगायत अन्य सबै क्षेत्रका लाभग्राही छनोटका लागि स्थानीय तहले अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने उपनिर्देशक धिमानले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घसंस्थालाई सहयोग
परियोजनाले प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रबाहेक जिल्लाका विभिन्न सङ्घसंस्थालाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ । सतलजको सहयोगमा सदरमुकाम खाँदबारीमा रेडक्रस सोसाइटीको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कोरोना महामारीकै बेला जिल्ला अस्पताललाई एक आईसीयू शøयासहित एक करोड रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यस्तै विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा शौचालय निर्माण, सरसफाइ सामग्रीलगायतमा सहयोग गर्दै आएको सुलेरियाले जानकारी दिनुभयो । गत असारमा सिलिचोङ गाउँपालिकामा गएको पहिरो प्रभावितलाई परियोजनाका कर्मचारीको तर्फबाट १० लाख रुपियाँ राहत हस्तान्तरण गरिएको छ ।
आर्थिक गतिविधि बढ्दै
निर्माणाधीन अरुण तेस्रो परियोजनाबाट स्थानीयवासीले अप्रत्यक्ष रूपमा पनि फाइदा लिइरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको तरकारी र मासुजन्य पशुपालनबाट स्थानीयवासीले राम्रो फाइदा लिइरहेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत रहनुभएका चिचिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष यदुकुमारी राईले बताउनुभयो ।
परियोजनाको विद्युत्गृह चिचिला गाउँपालिका–३ मा बन्दै छ । विद्युत्गृह निर्माण क्षेत्रमा दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा कामदार, मजदुर र कर्मचारीले काम गर्ने भएकाले स्थानीय उत्पादनको बिक्री बढेको उपाध्यक्ष राईले बताउनुभयो । दूधजन्य तथा कुखुरा, हाँस, बङ्गुर, खसीलगायत मासुजन्य वस्तु बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी लिन सकिने राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुखुरा, हाँस, बङ्गुर राम्रो छिपिनै पाउँदैन, किनेर लगिहाल्छन् ।”
व्यावसायिक उत्पादन प्रवद्र्धन
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण सुरु भएपछि स्थानीय क्षेत्रमै बजार विकास भए पनि हालसम्म ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन सकेको छैन । बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको चिचिला गाउँपालिकाले भने यो परियोजनालाई नै लक्षित गरेर तरकारीका लागि आलुको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ ।
यस गाउँपालिकाले मासुका लागि बाख्रापालन पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषकलाई अनुदानमा बाख्रा वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले हालै बोयर जातका सयवटा बाख्रा मोरङबाट ल्याएर कृषकलाई वितरण गरेको छ । यस गाउँपालिकाले बाख्रापालनका लागि किसानसँग ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा बाख्रा ल्याएको हो ।
Comments
