विधान महाधिवेशनका लागि सुझाव संकलनमा जुट्यो एमाले

२१ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेताहरू विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरुमाथि सुझाव संकलनमा जुटेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत १२ साउनमा अन्तरपार्टी निर्देशिका–१२, जारी गरी सुझाव संकलन गर्ने डेडलाइन तोकेका थिए । अपानि अनुसार आगामी १० भदौभित्र केन्द्रीय कमिटीलाई सुझाव पठाइसक्नुपर्नेछ ।

सुझाव संकलनका लागि एमालेले पार्टी संरचना र इमेललाई माध्यम बनाएको छ । ‘मातहतका कमिटीहरुले व्यवस्थित छलफल, बहस मार्फत् सुझाव संकलन गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा पठाउने एउटा विधि अपनाइएको छ’ केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भन्छन्, ‘इमेल मार्फत् पनि सुझाव संकलन गरिदैछ । आफूलाई लागेको सुझाव इमेलबाट पनि पठाउन सकिन्छ ।’

पार्टीको इमेलबाट सुझाव पठाउने निर्णय पार्टीका हरेक सदस्यको व्यक्तिगत इच्छामा भरपर्ने भएपनि कमिटीगत छलफल भने एमालेले बाक्लो बनाएको छ । अपानि जारी भएपछि अहिले केन्द्रीय कमिटी भन्दा मुनिका पार्टी संरचनाहरुको बैठक लगातार बसिरहेको छ ।

‘प्रदेशहरुको बैठक धमाधम बसिरहेको छ । प्रदेशपछि जिल्ला, पालिका हुँदै वडा तहमा छलफल र बैठक राखेर सुझाव संकलन गरिनेछ’ आचार्य भन्छन् । केन्द्रीय विभाग, जनसंगठन र निकायहरुमा हुने छलफलको संयोजन केन्द्रीय कार्यालयले नै गरिरहेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलकै नेतृत्वमा सुझाव संकलन कार्य अगाडि बढेको छ । सकेसम्म बैठकहरुको संयोजन महासचिव पोखरेलले नै गरिरहेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार अबको केही समय एमाले सुझाव संकलनमै केन्द्रीत हुनेछ । ‘हामीले बैठकहरु सुरु गरिसकेका छौं । अब व्यवस्थित विधिबाट सुझाव संकलन गरी पठाइनेछ’, उनी भन्छन् । रिजाल इन्चार्ज रहेको मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चको सचिवालय बैठक बुधबार बसेको छ । ‘पहिले सचिवालयका नेताहरु बस्ने र त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला राख्ने विधि अपनाएका छौ’, उनी भन्छन् ।

यद्यपि सुझाव संकलनका निम्ति जारी अपानिमा भने संस्थापनको धारणा मात्र उल्लेख छ । विधान संशोधन मस्यौदामा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने, पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने जस्ता प्रस्ताव अपानिमा उल्लेख छ । दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्थालाई अपानिले छलफलको विषय समेत मानेको छैन ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउने र उनको सदस्यता नवीकरण नगर्ने पार्टीको निर्णय पनि अपानिमा समावेश छ । पूर्वराष्ट्रपतिका बारेमा छलफल गर्न समेत रोक लगाइएको छ ।

महासचिव पोखरेल सहितकै नेतृत्वमा प्रदेश इन्चार्जहरु मार्फत् अपानिमा उल्लेख भए अनुसारकै भाषामा पूर्वराष्ट्रपतिबारे छलफल नगर्न उर्दी जारी गरिएको छ । जबकि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषयमा एमालेका शीर्ष नेतृत्वमै असहमति छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सहित पदाधिकारीको फरक मत छ । तर फरक मतलाई एमालेले छलफल गर्नै रोक लगाएको छ ।

साउन पहिलो साता सम्पन्न सचिवालय, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीमा राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रस्तुत नगरेका ओलीको भाषणलाई अपानिमा समावेश गरिएको छ । ‘अध्यक्षको सम्बोधन र दिशानिर्देश’ शीर्षकमा ओलीले बोलेको कुरालाई अपानिमा राखेर पूर्वराष्ट्रपतिबारे छलफलमा रोक लगाइएको छ ।

अर्थात् नवौं केन्द्रीय कमिटीबाट विधान महाधिवेशनका लागि अगाडि बढाइएको मस्यौदामा दायाँबायाँ नगर्न नमिल्नेगरी एमालेले सुझाव संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

तर २०–२२ भदौमा तोकिएको विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीबाट अगाडि बढाइएको मस्यौदा प्रस्ताव उल्ट्याउनुपर्ने संस्थापन इतर नेताहरुले बताइरहेका छन् । ‘पार्टीलाई दिशाबोध गर्ने निकाय विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन नै हो । केन्द्रीय कमिटी सहित अरु कमिटीले प्रस्ताव तयार पार्ने हो’ विद्या भण्डारी निकट एक नेता भन्छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीबाट अगाडि बढाइएको मस्यौदा उल्ट्याउनेगरी हामी पनि सुझाव संकलनमा जुटेका छौं ।’