Advertisement
०७ माघ, काठमाडौं । देश अचम्म–अचम्मको चक्रव्यूहमा फस्दै गइरहेको छ। सामान्य केही पैसाको लोभमा फसेर लिखित परीक्षा र ट्रायल बिना सवारीचालक प्रमाणपत्र प्रदान गरिने धन्दा विगतदेखि चलाउँदै आइरहेको भन्ने कुरा जनजनको जानकारीमा थियो।
विशेष गरी बिचौलिया र सरोकारवाला निकायहरूसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको कुरामा पनि केही व्यक्तिहरू जानकार थिए।
बेलाबेलामा जनजनबाट यो कुरालाई गम्भीर रूपमा उठाएर सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको थियो। यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई जनजनबाट साथ र सचेत गराइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट बेलैमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ दरिलो कदम नचाल्नाले दिनानुदिन उग्ररूप धारण गर्दै गयो।
आजको बिन्दुसम्म आइपुग्दा विश्वास नै गर्न नसकिने संख्यामा फर्जी सवारीचालक प्रमाणपत्रको धन्दा मौलाउन पुग्यो। गएको हप्ता यससम्बन्धी समाचारहरूले खबरबजारहरूमा तहल्कै मच्चायो।
देशमा लिखित परीक्षा र ट्रायलबिनै एकलाखभन्दा बढी सवारी चालक प्रमाणपत्र जारी भएको समाचारले जनजन अतालिन पुगेका छन्। सवारी चालक प्रमाणपत्र भनेको हेलचक्र्याइँ र खेलाँची गर्ने विषय हुँदै होइन। सवारीचालक प्रमाणपत्र धारण गर्ने व्यक्तिहरूको काँधमा आफू र आफन्तलगायत प्रत्येक व्यक्ति र यात्रुहरूको जीवन बचाउने जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित हुन्छ।
यस्तो संवेदनसिल विषयमा यस किसिमको हेलचेक्र्याइँ गरिनु अनि राज्य मुकदर्शक भएर बस्नु भनेको यो भन्दा लज्जास्पदको उदाहरण अन्य के हुन सक्ला।
व्यवहारमा दृष्टिगोचर गर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा सवारीचालक प्रमाणपत्र बिना सवारी चलाउनु वा सवारी चालक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भएता पनि कतिपय यात्रुवाहक सवारी चालक वा अन्य व्यक्तिगत सवारी चालकहरूले सवारी चलाउदाँ यात्रु तथा अन्य पैदल यात्रुहरूको बाँच्न पाउने देखि लिएर दुर्घटनाबाट जोगिन पाउने अधिकारलाई पूरै बेवास्ता गरी सवारी चलाउने गरेको भेटिएको छ।
त्यस देखि बाहेक ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या आफ्नो ठाँउमा छुट्टै छ। एउटा सामान्य जात्रा वा मेला कुनै दिन सञ्चालन गर्नुपरेमा सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेको छ।
देशमा वेथिति र विसंगति नभएको क्षेत्र पहिल्याउन गाह्रो भएको छ। अनुशासनहिनताले सीमा नाघिसकेको छ। जनजन हरेक क्षेत्रमा आनन्द प्राप्तिको सट्टा अक्रान्तमा बाँच्न विवस भएका छन्।
भष्ट्राचार अन्त्यको आश्वासन सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन पुगेको छ। विकासको मुद्दालाई माध्यम बनाउँदै विभिन्न देशका आ–आफ्ना रुचीहरूलाई प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा देश चिनिन थालेको छ।
नेतृत्वको दुरदृष्टिको अभावले शहरी क्षेत्रहरूमा बेलाबेलामाा भैरहने सामान्य ट्राफिक नियन्त्रण काबु वाहिरको स्थितिको रूपमा देखापरिरहेको छ।
एकातिर वर्तमानमा भएको सडकको दाँजोमा यातायातका साधनहरूको संख्या अत्यधिक भएको छ तैपनि कार्यालय आउनेजाने समयमा सार्वजनिक यातायातमा हुने भीडको चापले वृद्धवृद्धा महिला तथा बालबालिकाको हविगत हेरीसाध्ये छैन।
देशमा परिवर्तनको संवाहक बनेर विविध सेवामा प्रवेश पाएका केही राष्ट्रसेवकहरू केही महिना वा केही वर्ष थुनामा बसेर करोडौं वा अर्बौं पचाउन पाइन्छ भन्ने मान्यताबाट ग्रसित हुन पुगेका छन्।
विश्वका अन्य मुलुकहरूमा अपराध गरेर सजिलोरूपमा लुक्न पाउने अखडाको रूपमा परिचित हुनपुगेको छ हाम्रो देश। अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले आफनो अपराधिक कार्यको लागि हाम्रो देशलाई सुगम देशको रूपमा लिन थालेका छन्। यी यावत कुराहरूलाई समयमै सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने पिरलोले देश ग्रसित हुनपुगेको निकै समय भइसकेको छ।
विभिन्न कालखण्ड हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनजनलाई के स्पष्ट भइसकेको छ भने देशमा सञ्चालन हुने कुनै पनि नामको शासन व्यवस्था वा शासन पद्धति आफैंमा खराब हुँदैहुँदैन। यदि, खराब हुन्छ भने शासन सञ्चालनको लागि जिम्मा पाएका सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति शासन सञ्चालक सक्षम हुनपुगे भने देशलाई कानुनी शासनको माध्यमबाट आफू पनि सम्बोधित हुन्छन् र अरूलाई पनि सम्बोधित गराउँछन् यस कुरामा विमति छँदैछैन।
क्षमता नभएका वा क्षमता भएर पनि कानुनी शासनको माध्यमबाट सत्ता सञ्चालन गर्न इच्छुक नभएका सञ्चालकहरूको हातमा सत्ता पुग्यो भने शासन पद्धतिबारे संविधानमा वा अन्य कानुनहरूको लेखावटमा जतिसुकै अधिकारका वर्णन भए तापनि त्यो वर्णनको कुनै उपादेयता रहने छैन र त्यसले सार्थकता पनि पाउँदैन भन्ने कुरामा जनजन पूरा विश्वस्त छन् ।
प्रत्येक विकासको पछाडि कानुनको सही कार्यान्वयन, त्यसको पालना र अनुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विश्वका विकसित देशहरू आजको अवस्थासम्म आइपुग्ने विविध कारणहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण व्यक्तिगत सम्पति र चाकडीप्रथालाई गौण ठान्नु र जनलक्षित कानुन निर्माण गरी त्यसलाई सफल कार्यान्वयनमार्पmत् जनताको मन जित्नु हो।
अन्य देशमा आफनो सेवा सुविधाभन्दा पनि जनसेवामुखी राजनीति गर्ने गरिन्छ हाम्रो देशमा चाहिँ आफ्नो लागि सुविधा र आफन्तमुखी राजनीति गर्ने गरिन्छ। विकसित देश र हाम्रो देशमा देखिएको मुख्य भिन्नता यही हो।
यदि, त्यसो हुँदैनथ्यो भने विभिन्नखाले काण्डैकाण्डका थुप्रै कुराहरू सप्रमाणसहित सार्वजनिक भइसक्दा पनि अथवा गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूले विभिन्न काण्डहरूकाबारे खोजबिन गरी सप्रमाणसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसक्दा पनि यो वा त्यो वहानामा प्रतिवेदनहरू लुकाइनु वा त्यसबारे कुनै चासो नदिइनु र आँखा अगाडि भइरहेका नीतिगत देखिलिएर विभिन्न खाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू छताछुल्ल भइसक्दा पनि देखेको नदेखै गर्नु वा थाहा पाए पनि आँखामा आफन्त वा पैसा नामको पट्टी लगाई मुखमा बुझो लगाएर टुलुटुलु हेरिरहनु देशको जिम्मा लिएका सत्तामा वा दलहरूको उच्च पदहरूमा आसीन सरोकारवालाहरूको नियति बन्न पुगेको छ।
सवारीसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन र नियमलाई हेर्दा पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि सवारीचालक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको निमित्त कुनै निश्चित शैक्षिक योग्यताको पनि आवश्यक पर्छ भन्ने परिकल्पनासम्म राजनीति नेतृत्वले गर्न भ्याएको छैन।
पैदलदेखि सवारी साधनमा यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूको सुरक्षाको अभिभारा बोक्नुपर्ने वर्तमान र भविष्यका चालकहरूले बिना शैक्षिक योग्यता सवारी चालक प्रमाणपत्र लिनको निमित्त आवेदन पेस गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु भनेको योभन्दा सरकारको नालायकीपन के हुन सक्ला ? सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ पुष २२ गते लागु भई २०५० देखि लिएर २०७६ वैशाखसम्म दशांैपटक संशोधन भएको देखिन्छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा लागु भएर कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आजको दिनसम्म नौ पल्टसम्म संशोधन भएको देखिन्छ। पहिलोपटक २०६१ असोज ७ मा संशोधन गरिएको यो नियमावली पछिल्लोपटक २०८० आषाढ २५ गते नवौं संशोधन भएको देखिन्छ।
यसरी नौ नौपटक संशोधन हुँदा र गरिँदा पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनको निमित्त आवश्यक शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिएन ।
ऐनको दफा ४५ ले कुनै पनि व्यक्तिले चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सवारी चलाउनु हुँदैन भन्दै त्यसैको दफा ४७ ले चालकको लागि अयोग्यता निर्धारण गरेको पाइन्छ।
जसमध्ये दफा ४७ को (क) देखि (ज) सम्म गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरूले क्रमशः ठूलो सवारी चलाउन २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने मझौला र सानुको लागि १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र मोटर साइकलको लागि १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै, (ग) देखि (ङ) सम्म छारे रोग लागेको व्यक्ति आँखाको देख्ने शक्ति कम भएको र ध्वनि सुन्न नसक्ने बहिरो भएको हुन नहुने भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने नियमावलीमा कुन उमेरकाले कस्तो सवारी चलाउनको लागि चालक अनुमति प्राप्तको लागि निवेदन दिने र निवेदनमा के के कुरा संलग्न गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर ऐन र नियमावलीको कुनै दफा, उपदफा, नियम र उपनियममा कम्तीमा यति कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनेर कतै व्यवस्था गरेको देखिँदैन।
चालक अनुमतिपत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा देशको कानुननै यति फितलो देखिनु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारी कार्य त देखियो । सुरुआती चरणमा सहरी विकास र जनसंख्याको अनुपातलाई हेरेर चालक अनुमतिपत्रको महत्वलाई त्यति गम्भीररूपमा लिइएको नभए तापनि वर्तमानमा पनि गम्भीर रूपमा नलिइनु भनेको लापरबाही नै मानिनु पर्दछ । यसै परिणतिको कारण बिना परीक्षा लाखांै संख्यामा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुनपुगेको हो । समाचारमा जनाइएअनुसार यति लापरबाहीपूर्वक सवारीचालक अनुमति पत्र जारी हुनपुगेको छ कि समाचार पढ्दा पनि आंङ जिरिङ्ग हुन पुग्दछ।
कम्प्युटरमा भएको अभिलेखहरूलाई दुरूपयोग गरेर विदेश गएका, नवीकरण नै नगरेका र मृत्यु भएका व्यक्तिहरूकोसमेत विवरण फेरेर चालक अनुमतिपत्र जारी भएको देखिन्छ।
त्यति मात्रै नभई एउटै व्यक्तिको नाउँमा एकभन्दा बढी चालक अनुमतीपत्र प्रदान गरिने कार्य पनि भएको देखियो। यस विषयमा गठित समितिले यसबारे छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको पनि समाचारमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनहरूको सम्बन्धमा देशमा यी र जस्ता अन्य गलत कार्यहरूको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गरिएका थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् तर कुनै पनि विषयवस्तुलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएको जानकारी जनजनलाई छैन।
यदाकदा अपवादको रूपमा कुनै पनि समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइहाल्छ कि आसा देखिहाले पनि अन्तमा यो वा त्यो नाउँमा उक्त प्रतिवेदनलाई तुहियाउने प्रचलनले नै व्यापकता पाएको पाएकै छ।
कम्तीमा राज्यले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सत्य तथ्य बाहिर ल्याई दोषी जोसुकै भए तापनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन अगाडि बढोस् भन्ने कुरा राज्यसत्तामाथि विश्वास नहुँदानहुँदै पनि जनजनले आशाचाहिँ गरिटोपलेका छन्।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
Comments
