Advertisement
०३ असोज, काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० पारित गरेसँगै ठप्पजस्तै रहेको घरजग्गा कारोबारमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नियमावलीका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै धिमा हुनेगरी कित्ताकाट रोकिएपछि ठप्पजस्तै रहेको घरजग्गा कारोबार भदौ महिनामा चम्केको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असोजदेखि नै लागू हुनेगरी २ करोडसम्म घर निर्माण कर्जा दिने र ब्याजदर पनि स्थिर हुने जनाएपछि अब उप्रान्त भने घरजग्गा कारोबार चम्किने लक्षण झनै बढेको छ ।
बैंकहरूले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेपछि निर्माण व्यापारसमेत शिथिल रहेकामा अब भने घर निर्माण बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।
भू–उपयोग नियमावली गत ३० साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै कित्ताकाट नहुने समस्यामा कमी आएको, अंशबन्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनैपर्छ भन्ने समस्या नभएको र मोही बाँडफाँटको पनि कित्ताकाट नरोकिएको हुँदा कित्ताकाट बढेर सरकारले राजस्वसमेत बढाएको छ ।
गत वर्षको २३ मंसिरदेखि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेपछि रोकिएको घरजग्गा कारोबार गत भदौबाट चलायमान हुन थालेको हो ।
नियमावलीमा आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कित्ताकाट खुलेसँगै गत भदौमा ३५ हजार ६ सय ८६ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को भदौ महिनामा मुलुकभर ३४ हजार ७ सय २० संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो ।
कित्ताकाट खुला नभएको गत साउनमा भने ३३ हजार ८ सय ३४ संख्यामा मात्र कारोबार भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवास तथा घरजग्गामा जाने कर्जा करिब ३ प्रतिशतले बढेर साउनसम्ममा ५ खर्ब ९९ सय अर्ब पुगेको छ ।
संशोधित नियमावलीनुसार अब प्लानिङ पर्मिट लिएकाहरूले साढे २ आना क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । समग्र कारोबार सुस्ताए पनि चालू आवको भदौ महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार बढेको छ ।
साउनमा काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ७ सय ६० संख्यामा घरजग्गा कारोबार बढेको थियो । यस्तो संख्या भदौमा १ हजार ९ सय ५० पुगेको छ ।
घरजग्गा कारोबार बढेसँगै कित्ताकाट पनि बढेको छ । साउनमा ४ सय ८१ संख्यामा जग्गा कित्ताकाट भएकामा भदौमा ५ सय ३२ संख्यामा कित्ताकाट भएको छ ।
घरजग्गा कारोबार बढेसँगै सरकारले भदौमा मात्रै २५ करोड ५५ लाख ५२ हजार सेवा कर उठाएको छ भने ३ अर्ब ४ करोड ५९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो साउनको भन्दा बढी हो । गत साउनमा सेवा करबापत सरकारले २१ करोड ६६ लाख ७९ हजार उठाएको थियो भने घरजग्गा कारोबारबाट कुल २ अर्ब ९१ करोड ४ लाख २७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।
कित्ताकाट खुलसँगै सबैभन्दा बढी कित्ताकाट भद्रपुरमा भएको छ । भद्रपुरमा १ हजार ९ सय ५८ कित्तालाई टुक्र्याएर ४ हजार ३ सय १६ बनाइएको छ । यसैगरी, इनरुवामा १ हजार ७ सय ४८ कित्ताबाट ४ हजार २३ कित्ता बनाइएको छ । त्यस्तै, नेपालगन्जमा १ हजार १ सय कित्तालाई २ हजार १ सय ६१ बनाइएको छ ।
सबैभन्दा कम कित्ताकाट सक्रान्तिबजारको मालपोतले ३ कित्ताबाट ६ कित्ता मात्र गरेको छ । बैतडीमा ४ कित्ताबाट ८ कित्ता बनाइएको छ । खोटाङमा पनि ४ बाट ८ बनाइएको छ । ललितपुरको गोटीखेलमा पनि ४ कित्ताबाट ८ मात्र बनाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने ठूलो संख्यामा कित्ताकाट हुन सकेको छैन । यसअघि नै उपत्यकामा कित्ताकाट भइसकेकाले यसपालि कम देखिएको हो ।
लगनखेल मालपोतले ७ सय ३८ कित्ताबाट १ हजार ४ सय ९३ बनाएको छ । भक्तपुरले ६ सय ७१ बाट १ हजार ६ सय ५ बनाएको छ । डिल्लीबजारले १ सय १६ बाट १ सय ७४ बनाएको छ ।
काठमाडौंमा रहेका ६ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये कलंकी, चाबहिल, मनमैजु, टोखा र साँखुमा पनि खासै ठूला कित्ताकाट नभएको देखिएको छ ।
जग्गा कारोबारमा भने काठमाडौंमा भएको कारोबारमध्ये सबैभन्दा बढी कलंकी मालपोत कार्यालयबाट छ । कलंकी कार्यालयबाट भदौ महिनामा ५ सय ९४ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ ।
चाबहिल मालपोत कार्यालयबाट साउनमा ४ सय ७ संख्यामा कारोबार भएको छ ।
साँखु मालपोत कार्यालयबाट भदौमा ३ सय ६७ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ । मनमैजु कार्यालयबाट साउनमा २ सय ७३ संख्यामा कारोबार भएको छ । डिल्लीबजार कार्यालयबाट १ सय ७४ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ । टोखा कार्यालयबाट १ सय ३५ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको भूमिसुधार तथा मालपोत व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका सहरमा जग्गा कारोबार बढेसँगै असोजबाट राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दै बंैकहरूले २ करोडसम्म कर्जा दिन मिल्ने भएपछि घरजग्गा कारोबार झनै चम्किने देखिएको छ ।
आवासीय प्रयोजनका लागि पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिका लागि वा अपार्टमेन्ट खरिद लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जा लिन सकिने सहज व्यवस्था गरिएको छ ।
३ हजार वर्गफिटसम्मको घर निर्माण÷खरिद वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकनका आधारमा ७० प्रतिशतसम्म यस्तो घर कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।
आवासीय प्रयोजनका लागि पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिका लागि घर वा अपार्टमेन्ट खरिद वा घर निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ करोड रुपैयाँसम्म आवासीय घर कर्जा लिन सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
तर, यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले राख्ने धितोको अधिकतम ७० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नहुने बताएको छ ।
यद्यपि, केही क्षेत्रमा सरकारले भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० जारी गरेपछि पनि जग्गाको कारोबार ठप्प छ ।
अस्पष्ट नियमावलीका कारण जग्गा कारोबार चलायमान हुन नसकेको जनाएका छन् । मूल नियमावलीको नियम १२ मा गरिएको संशोधनको २ को (क) मा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहबमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा भनी उल्लेख भएकामा स्थानीय तहले खुलाई नपठाउँदा कित्ताकाट गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्नेमा द्विविधा देखिएको बताइएको छ ।
Comments
