राजनीतिको छड्के षड्यन्त्र : निजगढ विमानस्थल आयोजना

Advertisement

जगदीश्वर थापा

१४ साउन, काठमाडौं । हालैका पर्यटनमन्त्रीले निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रकृया कुनै हालतमा नरोकिने घोषणा गरे । त्यो घोषणा वास्तवमै विकासको आवश्यक्ता हो कि राजनिति निहित अप्रत्यक्ष स्वार्थ भोलीका दिनले देखाउला । तर सो बारेमा अहिले नै बहस भएन भने पछि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा जसरी पछुताउनु बाहेक केही हुन्न ।

नेपालको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थललाइ राष्ट्री महत्वकांक्षारूपी आयोजनाको चर्चामा लुकेर केही छानिएका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने र देशको हितमा आँच पुर्याउने राजनीतिक षड्यन्त्र लुकेको देखिन्छ । सुरुमा विद्यमान काठमाडौं विमानस्थलको भीड समस्याको समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो परियोजना वास्तवमा देशको उड्डयन पूर्वाधारका लागि वास्तविक विकासको सट्टा गलत उद्देश्यमा  सञ्चालित हुँदैछ।

हालको काठमाडौं विमानस्थललाइ कुशलतापूर्वक सरल स्तरोन्नति गरी व्यवस्थापन गरिएमा बढी यात्रु ओसारपसार गर्ने क्षमता जत्ति भने नि छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) द्वारा काठमाडौं विमानस्थललाइ महत्वपूर्ण स्तरवृद्धि गर्न प्राप्त तीन-चरणमा २४० मिलियन डलर वित्तीय ऋण सहयोग, जानाजानी वा नियतबस रद्द गरिएको थियो। यो निर्णय निजगढ एयरपोर्ट परियोजना एकमात्र व्यवहारिक र अपरिहार्य समाधानको राम्रो उपलब्धि देखाउने वातावरण सिर्जना गर्नु मात्रै थियो । अबको प्रयासहरू पनि त्यही आसयमा केन्द्रित छ । प्रचण्डबाट सो मन्त्रालयमा सकेसम्म आफ्नै नियन्त्रणको मन्त्री नियुक्त गर्नु पनि यही उद्देश्य हो। अझ भन्नु पर्दा, निर्माण प्रकृयामै नितिगत अदृेश्य फाइदा र भविश्यमा आफ्नो कार्यकालमा देशले निकै फड्को मारेको भ्रम छर्न सकिने नियतबाट परिलक्षित भएको कुरा उनका साधारणसम्मले बुझ्न त के सुन्न नि चहाँदैनन् ।

निजगढ विमानस्थल आयोजनाको कमजोरी उजागर भएपछि राजनीतिक षड्यन्त्र यसरी प्रस्ट हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनमा अप्रचलित र असफल भैसकेको ‘हब’ मोडल​​मा आधारित आयोजनामात्रै भएको मानिएको छ । नेपाल एयरलाइन्स, इमिरेट्स जस्तो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको तथ्यसँगै ‘पोइन्ट-टु-पोइन्ट’ मोडलतर्फ सर्ने कुराले निजगढ विमानस्थलको आर्थिक अपचलनको नियतमाथि शंका उत्पन्न गर्छ। यसबाहेक, काठमाडौंको केन्द्रबाट करिब ८० किलोमिटरको दूरीमा रहेको निजगढको भौगोलिक अवस्थाले यात्रुहरूलाई थप यात्रा असुविधा हुने निश्चित छ । नयाँ फास्टट्रयाकको उपस्थितिको बावजुद, यात्रुहरूले अझै पनि हवाईअड्डामा पुग्न महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त यात्रा समय तय गर्नुपर्नेछ ।जसले लजिस्टिकमा थप चुनौतीहरू निम्त्याउँछ। तर विमानस्थलसंग जोडिएका अरू निर्माणबाट अतिरिक्त फाइदा गर्न सकिने देख्नेहरू यो विमानस्थल अति अवश्यक्ता छ भनेर देखाइँदैछ ।

अझ एउटा अनुमानित षड्यन्त्रपूर्ण वास्तविकताको गहिराइमा पुगेर भन्ने हो भने सप्पै निर्माण सामाग्री र श्रमिक र ठेकेदारहरू भारतबाट आयात नहुने स्थिति स्थिती आयो भने यो आयोजनाको कुरा पनि अघि बढ्नेवाला छैन । त्रिपूरेश्वर देखि भक्तपुर चल्ने ट्रलिबसको नियती हुनेछ । पोखरा विमानस्थलमा उडान नहुनुको अप्रत्यक्ष कारण चिनीयाँ यात्रुको प्रत्याशित आगमनमा शंका व्यक्त गर्दै नेपाली भन्सार र अध्यागमन प्रक्रियामा जान भारतीयहरूले चासो नदेखेका हुन्।  निजगढ विमानस्थल आयोजनामात्रै नभई विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित वन पैदावार गतिविधिबाट आर्थिक लाभ उठाउने राज्यभित्रका भ्रष्ट तत्वहरूलाई प्रष्ट फाइदा पुराउने राजनीतिक मनसाय देखिन्छ। नगरकोट, नागढुंगा, सडकजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न नसक्ने, महाकालीमाथिको तुइन विस्थापित गर्न नसक्ने भ्रष्ट राज्यलाई यति ठूलो र महँगो प्रयासको जिम्मा दिनु हुँदैन भनेर त आलोचकहरूको सहज तर्क त छदैछ। यसबाहेक, निजगढ आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव चिन्ताजनक छ। प्रस्तावित एयरपोर्टले पूर्वी तराईको अन्तिम बाँकी रहेको Core Hardwood Forest लाई नष्ट गर्नेछ, जुन प्रवासी हात्ती लगायत वन्यजन्तुहरूका लागि महत्वपूर्ण करिडोर हो। वन फँडानी र Carbon  sequestration सिक्वेस्टेशन क्षमताको गिरावटले गम्भीर वातावरणीय क्षति गर्ने स्पष्ट छ ।

निजगढ आयोजनाको सट्टा विज्ञहरूले नजिकैको सिमरा विमानस्थल विस्तार गर्नु वातावरणमैत्री विकल्प हुने तर्क गरेका छन् । निजगढसँग सिमराको निकटताले यसलाई व्यापक वन पैदावार वा बहुमूल्य वन्यजन्तु वासस्थानको विनाशबिना विस्तारको लागि उपयुक्त छनौट हुन सक्छ।

निष्कर्षमा, निजगढ विमानस्थल आयोजनाको लुकेको राजनीतिक षड्यन्त्र निहित स्वार्थ, भ्रष्टाचार र वातावरणीय र लगानीको आर्थिक पक्षको दुरगामी बेवास्ताको वरिपरि घुमेको छ । महत्त्वपूर्ण विमानस्थलको स्तरोन्नतिको जानाजानी असफलता, नयाँ विमानस्थलको लागि त्रुटिपूर्ण औचित्य र अन्तर्निहित वनपैदावार सहुलियतले नेपाल र यसका जनताको हितलाई बेवास्ता गर्दै केही व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउने योजनालाई औंल्याउँछ। तर पनि यो विमानस्थल त बनेरै छोड्छ किनकी आवश्यक्ताभन्दा बढि मित्र राष्ट्रको नेपालमाथीको राजनितिक नियन्त्रण स्वार्थमा अप्रत्यक्ष जोडिएको छ यो ।

Comments

comments