नागरिकता विधेयकबारे गहन परामर्शमा राष्ट्रपति, उपेन्द्र यादवदेखि पूर्वसुरक्षाकर्मीसँग भेट्दै
Advertisement
२३ भदाै, काठमाडाैं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छलफल थालेकी छन्। अघिल्लोपटक फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै फेरि प्रमाणीकरणका लागि आएपछि राष्ट्रपति भण्डारी गहन परामर्शमा जुटेकी हुन्।
साउन २९ गते सघीय संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे टिप्पणी गर्दै फिर्ता पठाएकी थिइन्। भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पठाउने निर्णय गरेको थियो।
लगत्तै प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकलाई पेस गर्दै पुरानै अवस्थामा पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभामा भने उक्त विधेयक केही समय रोकिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक पठाइएको थियो। समितिले २ दिन छलफल गर्दै बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।
समिति हुँदै आएको उक्त विधेयकमा कुनै पनि परिर्वतन भएको थिएन। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक भदौ १७ गते पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा आएको थियो।
संघीय संसद् सचिवालयले भदौ २० गते उक्त विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। तीन दिनदेखि उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले परामर्श गरिरहेकी छन्।
विधेयकको पक्ष र विपक्ष दुवैतिर लबिइङ गरिरहेका समूहलाई भण्डारीले भेट गरिरहेकी छन्। बुधबार साना कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुसँग भेट गर्दै नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको थियो।
वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिलाई भेटेको थिए। त्यस्तै, बिहीबार पनि उनले छलफल गर्ने क्रम जारी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
जसपा नेताहरूसँग छलफल गर्दै राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफलका लागि बिहीबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरुलाई बोलाएकी छन्। सत्ता पक्षमा रहेका यादवले नागरिकता विधेयक रोक्न नहुने कुरा उठाउँदै आएका छन्।
राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले यादवसहितका नेताहरुसँग २ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको बताए। बाबुराम भट्टराईसँग विभाजन भएपछि यादव सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दुवैतिर सम्पर्कमा छन्।
मंसिर ४ गने हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डाको रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा राष्ट्रपतिसँग यादवले भेट्न लागेका हुन्। सत्ता पक्ष गठबन्धन नागरिकता विधेयकको विषयमा एकै ठाउँमा रहेका छन्। उनीहरु छिटै राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन्।
मधेशकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका यादवपछि राष्ट्रपतिले लोसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर लगायतसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेकी छन्। त्यस्तै, पूर्वसुरक्षाकर्मीसँग पनि राष्ट्रपतिले छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। दिउँसो ३ बजे पूर्वसुरक्षाकर्मीहरुसँग छलफल रहेको ढकालले बताए।
दोस्रोपटक फिर्ता पठाउन मिल्छ?
पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। सोही विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। दुवै सदनबाट पारित भएपछि त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो।
दुवै सदनमा बहुमतमा रहेको सत्ता पक्षले उक्त विधेयकलाई छोटो अवधिमा पारित गरेको थियो। लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिएर नयाँ दर्ता गराउँदै पारित गरिएको थियो। अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरकारले असार २४ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन समयमा संसद्मा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भई बहुमतले पारित भएर समितिमा आएको थियो।
विधेयकमाथि धेरै सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए। तीमध्ये केही मात्र सम्बोधन भएका थिए। एमालेका कतिपय सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। विषयगत समितिमा पनि नपठाई दुई हप्तामै विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो।
विषयगत समितिमा विधेयक पठाई छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने प्रतिपक्ष एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि एमालेले विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने सार्वजनिक रुपमै माग गरेको थियो।
एमालेको मागजस्तै राष्ट्रपतिले पनि विधेयकमा समेटिन आवश्यक भन्दै १५ बुँदे टिप्पणी गरेकी थिइन्। पहिलो पटक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै दिएको थियो। संविधानको धारा १११ र ११३ अनुसार राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेमा प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको यही व्यवस्था अनुसार फिर्ता पनि गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार अब १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। उनीसँग फिर्ता पठाउने वा अरु कार्य गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन। राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ ढकालले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय आएको र आएपछि त्यसले स्वाभाविक रुपमा एउटा बाटो लिने बताए।
Comments
