०६ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) ले नियम पालना नगर्ने १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमाथि कडा कदम चालेको छ।
वित्तीय विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने, रोयल्टी नतिर्ने र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) बापतको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने ती कम्पनीहरूको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने प्रक्रिया प्राधिकरणले अघि बढाएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीहरूलाई पटक–पटक पत्राचार, इमेल र सार्वजनिक सूचनामार्फत ताकेता गर्दा पनि बक्यौता बुझाउन र नियम पालना गर्न अटेर गरेका थिए।
त्यसैले, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम उनीहरूको लाइसेन्स किन खारेज नगर्ने भन्दै १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण (सफाइ) पेश गर्न अन्तिम मौका दिइएको छ। तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो सफाइ पेश नगरेमा ती कम्पनीहरूको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
लाइसेन्स खारेजीको सूचीमा परेका १७ कम्पनीहरू:
१. बेनी कम्युनिकेशन प्रालि २. ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि ३. बिग मस्र्याङ्गदी नेट प्रालि ४. डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि ५. क्लिन नेटवर्क प्रालि ६. जीआर एस् लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रालि ७. कालिका नेट प्रालि ८. कस्मिक नेट प्रालि ९. डाइरेक्ट मिडिया प्रालि १०. क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि ११. मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रालि १२. नेपाल नेट सञ्चार १३. प्राइम नेटवर्क प्रालि १४. साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रालि १५. अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि १६. युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि १७. यूनाईट नेटवर्कस् प्रालि
किन हुन लाग्यो लाइसेन्स खारेज?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीहरूले विगतका विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि निम्न नियमहरू उल्लंघन गर्दै आएका छन्:
वित्तीय विवरण: लेखापरीक्षण गरिएको (Audited) वित्तीय विवरण नियमित रूपमा बुझाएका छैनन्।
रोयल्टी र कोष: राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) को बक्यौता तिरेका छैनन्।
ग्राहक र सेवा विवरण: आफ्नो सेवा सञ्चालन क्षेत्र र हाल उपलब्ध रहेका ग्राहकहरूको विवरण समेत प्राधिकरणमा दर्ता गराएका छैनन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्राधिकरणले यो कदम चालेको बुझिएको छ। यस निर्णयले इन्टरनेट उपभोक्ताहरूलाई पनि आफूले प्रयोग गरिरहेको सेवा प्रदायक आधिकारिक र नियमसंगत छ कि छैन भन्ने कुरामा सचेत रहन सङ्केत गरेको छ।
+ There are no comments
Add yours