घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा असर : गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै

राजेन्द्र तिवारी

२६ असोज, काठमाडौँ । नेपालको रियल इस्टेट बजार पछिल्ला महिनामा सुस्त हुँदै गएको छ । घरजग्गा कारोबार घट्दा सरकारको राजस्व मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ठूलो दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ । कर्जा तिर्न नसक्नेहरू बढ्दै गएपछि बैंकहरूमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्ने जोखिम समेत देखिएको छ ।

भदौमा मात्र ३ अर्ब १४ करोड राजस्व

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। तर भदौ महिनामा यो घटेर ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो । गत वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले यो वर्षको सुस्त व्यापार स्पष्ट देखाउँछ ।

भदौमा २७ हजार ४ सय ९४ वटा कारोबारका लिखतहरू मात्र दर्ता भएका छन् । यस्तै १३ हजार ६ सय ९१ वटा कित्ताकाट सम्बन्धी नयाँ लिखत पारित भएका छन्। यसले पनि रियल इस्टेट कारोबारमा आएको गिरावटलाई देखाउँछ । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार भदौ महिना सामान्यतया बेमौसमी महिना हो, त्यसमा जेन–जी आन्दोलन र कित्ताकाट रोकिँदा बजार झनै ठप्प भयो ।

५ सय पालिकामा कित्ताकाट ठप्प

भूउपयोग नियमावली र जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइले अहिले पनि करिब ५ सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टका अनुसार, २ सय ५३ पालिकामा वर्गीकरण सकिएको छ, तर बाँकी ५ सय पालिकामा प्रक्रिया अपूर्ण छ, त्यसैले घरजग्गा कारोबार ठप्प छ ।

वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अंशबन्डा, अंश भर्पाई, र लिखतसमेत हुन नसक्दा कारोबारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसले सरकारी राजस्वसँगै स्थानीय तहमा पनि आर्थिक गतिविधि कमजोर बनाएको छ ।

भूउपयोग नियमावली फेरि संशोधनको तयारी

मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो पटक) संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा राय–परामर्श पठाइसकेको छ । भट्टका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर नियमावली संशोधन गर्ने तयारी छ ।

२०७९ जेठमा नियमावली जारी भएपछि ६ महिनाभित्र कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने भनिए पनि अधिकांश पालिकाले समयमै काम सकेनन्। त्यसपछि सरकारले दुई पटक समय थप्यो, तर अझै पनि आधा भन्दा बढी पालिकामा वर्गीकरण सम्पन्न हुन सकेको छैन।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार,दोस्रो पटक संशोधन गर्दा नै ‘अब तेस्रो पटक संशोधन नगर्नू’ भनेर भनिएको थियो, तर भूमि मन्त्रालयले फेरि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसपटक कानुन मन्त्रालय सहमत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चित छ ।

वर्गीकरण ढिलाइका कारण अंशबन्डा र भर्पाईमा समस्या

यस वर्ष जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन वर्गीकरणअनुसार गर्नुपर्ने नियमले पनि अंशबन्डा र अंश भर्पाईमा समस्या ल्याएको छ। कृषि, आवासीय र औद्योगिक क्षेत्रका मूल्य फरक फरक तोकिएका कारण वर्गीकरण नभएका ठाउँमा कुन मापदण्ड अपनाउने भन्ने स्पष्टता नहुँदा काम रोकिएको छ।

प्रवक्ता भट्टका अनुसार पहिले वर्गीकरण नभए पनि अंशबन्डा र भर्पाईमा असर पर्दैनथ्यो। तर अहिले न्यूनतम मूल्यांकन क्षेत्र अनुसार तोकिएको हुँदा वर्गीकरण नहुँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा असर : गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै

घरजग्गा कारोबार घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । रियल इस्टेट बजार सुस्त हुँदा घर कर्जा, रियल इस्टेट लोन, र निर्माण व्यवसायसम्बन्धी कर्जाको भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २० वटा वाणिज्य बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ४२ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६.४९ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ३१ अर्ब ३६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ थियो । वाणिज्य बैंकमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढेसँगै त्यसको असर गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा परेको हो । पछिल्लो एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा ०.७६ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । गत वर्ष साउनमा औसत ३.८६ प्रतिशत रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा यो चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ४.६२ प्रतिशत कायम भएको छ । एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ३६.४९ प्रतिशतले बढेर ४२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महासंघको दबाब र निजी क्षेत्रको चासो

नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले बारम्बार सरकारलाई कित्ताकाट खुलाउन माग गर्दै आएको छ। महासंघका पूर्वअध्यक्ष लोहनी भन्छन्, ‘वर्गीकरण र कित्ताकाटको समस्या अब दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। हरेक वर्ष अस्थायी संशोधनले समस्या सुल्झाउँदैन।’

उनका अनुसार, यदि वर्गीकरण प्रक्रिया र भूउपयोग नीति स्पष्ट भएर सबै पालिकामा कार्यान्वयन भयो भने, घरजग्गा कारोबारमा स्थायित्व आउँछ र बैंकिङ क्षेत्र पनि सन्तुलित गतिमा अघि बढ्नेछ।

राजस्वमा कमी, अर्थतन्त्रमा दबाब

घरजग्गा कारोबार घट्दा सरकारको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा ३ अर्ब ८३ करोडभन्दा बढी उठेको राजस्व यो वर्ष झरेर ३ अर्ब १४ करोडमा सीमित हुनु अर्थतन्त्रको सुस्त गतिलाई देखाउँछ। भूमि कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हजारौं दलाल, इञ्जिनियर, नापी अधिकृत, कानुनी सल्लाहकार र ठेकेदारहरूको आयस्रोतमा पनि असर परेको छ।

स्थानीय तहको उदासीनता

वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर धेरै पालिकाले आवश्यक तालिम, स्रोत र विशेषज्ञता नहुँदा काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। २०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चारकिल्ला तोक्नुपर्ने व्यवस्था थियो, तर धेरैजसो पालिकाले त्यो पूरा गर्न सकेनन्। २०७९ मंसिरपछि भने जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, तर त्यसपछिका पालिकाहरू अझै अल्झिएका छन्।

आगामी बाटो

सरकारले वर्गीकरण प्रक्रिया एकपटकको लागि स्पष्ट र दिगो बनाउनु पर्छ। हरेक वर्ष अस्थायी संशोधनले समस्या झन् जटिल बनाइरहेको छ। साथै, रियल इस्टेट बजार स्थिर बनाउन कर नीति, कर्जा नीति र भूउपयोग नीतिबीच समन्वय आवश्यक छ।

यदि वर्गीकरण र कित्ताकाटको समस्या छिटो समाधान भएन भने बैंकिङ क्षेत्रको गैर बैंकिङ सम्पत्ति अझ बढ्नेछ, जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

घरजग्गा कारोबार नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख चलायमान क्षेत्र हो। यसको सुस्त गतिले राजस्वदेखि बैंकिङ क्षेत्र र रोजगारसम्म असर पार्छ। अहिलेको स्थितिमा वर्गीकरण र कानुनी ढिलाइ तत्काल सम्बोधन गर्न सके मात्रै बजार पुनः चलायमान बन्न सक्छ।

सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य बिना रियल इस्टेट बजारको गतिशीलता फर्किन गाह्रो छ। वर्गीकरणको फन्दामा अड्किएको घरजग्गा कारोबार पुनः खुल्दा मात्र बैंकिङ क्षेत्रको दबाब घट्नेछ र अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा आउनेछ ।